आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तलाठ्यांच्या संपामुळे जिल्ह्यात सांजाचे कामकाज विस्कळीत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- ई-फेरफार,सातबारा संगणकीकरणातील अडचणी दूर करणे, अवैध गौण खनिज वसुलीच्या कामातून तलाठी संवर्गास वगळणे, कामाच्या ठिकाणी कार्यालय बांधून देण्यासोबतच विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विदर्भ पटवारी संघ नागपूर जिल्हा शाखेतर्फे कामावर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील तलाठी, मंडळ अधिकारी मंगळवार, २६ एप्रिलपासून संपावर गेले आहेत. या संपामुळे कामकाज प्रभावित झाले आहे.

सरळ सेवेची २५ टक्के पदे खात्यांतर्गत कर्मचाऱ्यासाठी राखीव ठेवणे या मागण्या वारंवार आंदोलने करूनही दुर्लक्षित आहेत. त्यामुळे ११ एप्रिल रोजी राज्यातील सर्व तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. त्यानंतर १६ एप्रिल रोजी प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर दुपारच्या सुटीत निदर्शने केली. त्यानंतर २० एप्रिल रोजी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे देण्यात आली. यानंतर मंगळवारपासून कामावर बहिष्कार टाकला असून, सांजाच्या किल्ल्या तहसीलदारांकडे सुपूर्द केल्या. या वेळी तलाठी संघटनेचे सचिव संप असल्याने आज एकही तलाठी गावात फिरकला नाही. यामुळे शेतकरी, नागरिकांच्या कामांमध्ये खोळंबा निर्माण झाला आहे. संघटनेच्या वतीने तहसीलदार राजेश्वर हांडे यांच्याकडे किल्ल्या जमा करण्यात आल्या. या वेळी जिल्हा सचिव हरिहर निमकंडे, उपविभाग अध्यक्ष प्रमोद लांडगे, तालुका सचिव गणेश कुचरे, तालुका उपाध्यक्ष बी. के. इंगळे, सहसचिव सागर बोनगिरे, नितीन शिंदे, शेख अनसार, चंदन बटवे आदी उपस्थित होते.

न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना
मुंबई उच्च न्यायालयाने सातबारातील त्रुटी दूर करण्याचे आदेश िदल्यावरही कारवाई केली जात नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांवर बाब सोपवून हात वर केले जातात. शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे भूलेख वेबसाइटवरील त्रुट्या दुरुस्त करणे गरजेचे झाले आहे.

३२ वर्षांपासून सांजांची पुनर्रचना नाही
तलाठी सांजांची पुनर्रचना ३२ वर्षांपासून झाली नाही. गेल्या २० वर्षांपासून महासंघ या मागणीसाठी पाठपुरावा करीत आहे. सरकारने यासाठी नेमलेल्या समितीने २०१४ मध्ये अहवाल सादर केला आहे. ३० एप्रिलपर्यंत सांजेवाढ करण्याचे आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी अद्याप पूर्ण केले नाही.