अकोला - अकोला औद्योगिक वसाहतीमध्ये ग्रोथ सेंटर अंतर्गत ट्रान्सपोर्टनगर वसवण्यात आले. तत्कालिन जिल्हाधिकारी अनुपकुमार यांच्या पुढाकाराने शहरातील जड वाहतुकीला पर्याय म्हणून हा प्रकल्प उभारण्यात आला. एमआयडीसीने त्यासाठी जागा उपलब्ध करुन दिली. परंतु ज्या उद्देशाने ट्रान्सपोर्टनगरचा घाट घातला गेला, तो उद्देश मागे पडल्याचे दिसत आहे. केवळ २५ ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांनीच आपली कार्यालये येथे थाटली आहेत. ट्रान्सपोर्टनगर मधील भूखंड आता अन्य उद्योगांसाठी दिले जात आहेत. इतकेच नाही तर ट्रान्सपोर्टसकडून अकोला शहरात ट्रान्सपोर्ट झोनची मागणी पुढे आली आहे.
शहरामध्ये ट्रान्सपोर्ट कार्यालये असल्याने मालाची लोडिंग, अनलोडींग करण्यासाठी ट्रक शहरात येत होते. मालधक्क्याजवळही शेकडो वाहने उभी राहत असल्याने नागरिकांसाठी अडचणीचे ठरत होते. अपघातात काहींचे बळी देखील गेले. यातून मार्ग काढावा म्हणून एमआयडीसीमध्ये ट्रान्सपोर्टनगर वसले. यासाठी सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. परंतु काही ठराविक ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांव्यतिरिक्त सर्वंकष प्रतिसाद मिळाला नाही. काही वर्ष वाट पाहून आता ट्रान्सपोर्ट नगरातील जागा अन्य उद्योगांसाठी देण्याची मागणी अकोला इंडस्ट्रीज असोसिएशनने केली. त्यानुसार अमरावती प्रादेशिक कार्यालयाकडून त्याची पूर्तता करण्यात येत आहे.
ट्रान्सपोर्ट नगरमध्ये ट्रक उभे करण्यासाठी मोकळी जागा आहे. परंतु ट्रक त्या जागेत उभे राहता रस्त्यात उभे राहतात. या भागात वाहतुकीची समस्या उभी ठाकली आहे. वाहतूक नगराचा मुळ उद्देश बाजूला पडला आहे. काही ट्रान्सपोर्टर्सनी अकोट रोड, वाशीम बायपास, हायवेवर कार्यालये थाटली असून त्यांना ट्रान्सपोर्टनगरमध्ये येण्यात रस नाही.
१०० मीटर रस्त्याचा प्रश्न सुटणार
एमआयडीसीतून मालधक्क्याकडे जाणारा १०० मीटर रस्त्याचा प्रश्न जागेअभावी थांबला होता. या बाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अकोला विकास केंद्रातून शिवनी, शिवापूर मालधक्क्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया आरंभली आहे. जागा उपलब्ध झाली की हा प्रश्न सुटेल. कारण तेवढ्या रस्त्यामुळे वाहतुकीला खोळंबा होत आहे. मालधक्का बाहेर गेल्याने शहरातील जड वाहतूक या भागाकडे वळती झाली आहे.
शहरात द्या ट्रान्सपोेर्ट झोन
- किरकोळ मालाचीने -आण करण्याच्या उद्देशाने मोठ्या शहरांप्रमाणे अकोल्यातही ट्रान्सपोर्ट झोन उपलब्ध करुन द्यावे. त्यामुळे लगतच्या गावातून तसेच मोठ्या शहरातून आलेला माल नियत स्थानापर्यंत पोहचवणे शक्य होईल. त्यासाठीचे शुल्क देण्याची आमची तयारी आहे. सोमवारी सायंकाळी झालेल्या ट्रान्सपोर्टर्सच्या मेळाव्यात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. शासनाने आमच्या मागणीचा विचार करावा.
’’ जावेद भाई,सचिव, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, अकोला.
पुढील स्लाइडवर वाचा, रिक्त भूखंड अन्य उद्योगांना देण्यासाठी पुढाकार...