कापण्याऐवजी झाडांसाठी आता पुनर्रोपणाचा पर्याय

अकोला - सार्वजनिक रस्ते किंवा सरकारी-निमसरकारी इमारतींच्या बांधकामात अडथळा ठरणारी मोठी झाडेदेखील यापुढे कापता स्थलांतरीत (पुनर्रोपण) केली जाणार आहेत. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे सीईओ या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी तसे आदेश बजावले आहेत. 

 

जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी बुधवारी तर त्यानंतर एक दिवसाच्या अंतराने मुख्य कार्यपालन अधिकारी राममूर्ती संकर यांनी हा आदेश बजावल्यामुळे जिल्ह्याच्या पर्यावरण संतुलनात मोठी भर पडणार आहे. सध्या अकोला-औरंगाबाद या रस्त्याचे चौपदरीकरण सुरु आहे. ़

तर जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्थ असलेल्या ग्रामीण भागातही विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली आहे. या सर्व कामांसाठी काही प्रमाणात वृक्षतोड करावी लागणार होती. परंतु यापुढे तसे करता सदर झाडे स्थलांतरीत करावी, असे दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या आदेशात म्हटले आहे. बांधकामात अडथळा ठरणारी झाडे कापणे हा आतापर्यंतचा परंपरागत पर्याय होता. मात्र त्याऐवजी स्थलांतराच्या पर्यायाचाच वापर करावा, असा दंडक असल्याने संबंधित यंत्रणांना आता अधिक गंभीर व्हावे लागणार आहे. बांधकामाच्या मध्ये येणारी झाडे अडथळा टाळून एकतर आहे, त्याच ठिकाणी राहू द्यावी नाहीतर प्रगत तंत्राचा वापर करुन ती सुयोग्य जागी स्थलांतरीत करावी, अशी जिल्ह्यातील पर्यावरणप्रेमींची मागणी होती. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे या मागणीलाही मोठे यश प्राप्त झाले आहे. 

वृक्षक्रांती चळवळीला यश 
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात झाडांची अनन्यसाधारण भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांचे रक्षण व्हावे, ही जिल्हाभरातील पर्यावरणप्रेमींची मागणी होती. त्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून शासनाशी पत्रव्यवहारही केला जात होता. ‘एक दाखला-एक झाड’ उपक्रमाचे प्रणेते एस. नाथन यांनी याकामी पुढाकार घेतला होता. जिल्ह्यातील दोन प्रमुख यंत्रणांनी झाडांच्या स्थलांतराचा निर्णय घेतल्यामुळे वृक्षक्रांती चळवळीलाही मोठे यश प्राप्त झाले आहे. तर जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्थ असलेल्या ग्रामीण भागातही विविध विकासकामे सुरु असल्यामुळे अाता वृक्षताेड करता पुनर्रोपण करण्याचे अादेश देण्यात अाले अाहे. 

सीईओंनी असा बजावला आदेश
संबंधित यंत्रणेकडून घेणार खर्च : सार्वजनिक रस्ते आणि सरकारी इमारतींचे बांधकाम सामान्यत: सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केले जाते. हा विभागही सदर कामे खासगी कंत्राटदारांमार्फत करुन घेतो. त्यामुळे झाडांच्या स्थलांतराचा खर्च यापुढे संबंधितांनाच करावा लागणार आहे. अर्थात त्यासाठीची तरतूद संबंधित कामांची निविदा भरतानाच करुन घेतली जाणार आहे. 

एकत्र आले शेकडो हात 
^जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी त्यांच्या अधिनस्थ यंत्रणांना झाडे कापण्याऐवजी स्थलांतर करण्याचे आदेश दिल्यामुळे पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात बचाव होणार आहे. विशेष असे की हे आदेश धडकल्याच्या दोनच दिवसांत शेकडो पर्यावरणप्रेमी एकत्र आले असून माझ्यासोबत एक मोठी संघटित शक्ती माझ्यासाेबत उभी झाली आहे.’’ ए.एस. नाथन, संस्थापक, भारत वृक्ष क्रांती