आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलेले आदेश अजूनही धुळखात पडून

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - दोन वर्षा नंतर जिल्ह्यातील प्रकल्पात मुबलक जलसाठा उपलब्ध असताना शाखा अभियंत्यांच्या जागा रिक्त असल्याने लाभधारक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी कसे मिळणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी सेवा निवृत्त झालेल्या शाखा अभियंत्याच्या नियुक्त्या करण्याचे आदेश पाटबंधारे विभागाला दिलेले असताना हा आदेश धुळखात आहे.
जिल्ह्यात दोन वर्षा नंतर काटेपूर्णा, मोर्णा, निर्गुणा, उमा आदींसह लघु प्रकल्पात मुबलक जलसाठा उपलब्ध झाला आहे. अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातून निघून गेला. अनेक शेतकऱ्यांना अत्यल्प उत्पादन झाले. त्यामुळे आता रबी हंगामात तरी लाभ होईल,अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती. परंतु काटेपूर्णा, उमा या प्रकल्पासह विविध प्रकल्पातील शाखा अभियंत्याची पदे रिक्त आहेत. काटेपूर्णा प्रकल्पवावरील बोरगाव, पळसो पढे आणि उमा प्रकल्पावरील मूर्तिजापूर येथे मागील दोन वर्षापासून शाखा अभियंताच नाही. विशेष म्हणजे शाखा अभियंता हा ग्राऊंड लेव्हलवर काम करणारा असतो. शेतकऱ्यांना पाणी कसे मिळेल? याचे नियोजन त्यांच्याकडे असते. परंतु दुर्दैवाने शाखा अभियंत्याची पदे रिक्त असल्याने प्रकल्पातून कालव्यात सिंचनासाठी पाणी सोडले जाईल. परंतु यावर नियंत्रण कोण ठेवणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अनुषंगानेच शासनाने पाटबंधारे विभागाला सेवा निवृत्त शाखा अभियंत्याची मानसेवी तत्वावर नियुक्ती करावी, असे आदेश दिले होते. अमरावती अमरावती जिल्ह्यात काही ठिकाणी अशा नियुक्त्या केल्या आहेत. परंतु अकोला सिंचन मंडळात अद्यापही या रिक्त जागा भरण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.

अधिक्षक अभियंत्याना निवेदन :या अनुषंगानेकाटेपूर्णा प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष मनोज तायडे यांनी अकोला सिंचन मंडळाचे अधिक्षक अभियंता यांना निवेदन देऊन शाखा अभियंत्यांच्या जागा भरण्याची मागणी केली आहे. परंतु ही मागणी करुनही याकडे अद्याप संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिलेले नाही. दातहै तो चने नही : काटेपूर्णाजिल्ह्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आठ हजार हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येते. हीच परिस्थिती उमा प्रकल्पाची आहे. उमा प्रकल्पातून दोन हजार हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येते. सातत्याने दोन वर्ष शेतकऱ्यांना सिंचन घेता आले नाही. यावर्षी दोन्ही प्रकल्पात मुबलक जलसाठा उपलब्ध झाल्याने लाभधारक शेतकऱ्यांना रबी हंगामाबाबत अपेक्षा आहेत. यासाठीच शाखा अभियंत्याची गरज आहे. पाटबंधारे विभागाने सेवा निवृत्त शाखा अभियंत्यांची नियुक्त केल्यास अखेरच्या लाभ धारक शेतकऱ्यांपर्यंत सोडा उर्वरित शेतकऱ्यांना पाणी मिळताना अडचणीचा सामना करावा लागेल. त्यामुळेच तुर्तास या लाभधारक शेतकऱ्यांची अवस्था ‘दात है तो चने नही, चने है तो दात नही’ अशी झाली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...