आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिकेला मिळाले १६ कोटी, १४ व्या वित्त आयोगातून जिल्ह्यातील नगरपालिकांनाही मिळाला निधी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षाकरिता पहिल्या हप्त्यापोटी ८२४.७४५० कोटी रुपये अनुदान राज्याला मिळाले अाहे. यातून अकोला महापालिकेला १५ कोटी ८७ लाख १७ हजार ४४८ रुपये मंजूर झाले आहेत, तर त्याच बरोबर जिल्ह्यातील नगरपालिकांनाही निधी मंजूर झाला आहे.
मिळालेल्या निधींपैकी ५० टक्के रक्कम ही घनकचरा व्यवस्थापनावर खर्च करायची आहे, तर उर्वरित निधी दिलेल्या निर्देशानुसार खर्च करावा लागणार आहे. महापालिकेने याच निधीतून शहराच्या मुख्य रस्ते तसेच चौकात एलईडी पद्धतीचे पथदिवे बसवण्यासाठी दहा कोटी रुपये वळते केले आहेत, तर याच निधीतून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विविध वाहने खरेदी केली आहेत.
२०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात अकोला महापालिकेला १५ कोटी ८७ लाख १७ हजार ४४८, अकोट नगरपालिकेला कोटी ५६ लाख ८४ हजार १९१, बाळापूर नगरपालिकेला कोटी ६९ लाख ९७ हजार ४३७, मूर्तिजापूर नगरपालिकेला कोटी ५४ लाख २९ हजार ६२३, पातूर नगरपालिकेला ८३ लाख ६५ हजार १९५ तर तेल्हारा नगरपालिकेला ७८ लाख १५ हजार ३४२ रुपये निधी मंजूर झाला आहे.

विनियोगाबाबत सुधारणा : १४व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाच्या वितरण विनियोगाबाबतची कार्यपद्धतीत सुधारणा केल्या आहेत. स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत अभिप्रेत असलेली सर्व कामे पूर्ण होऊन शहर स्वच्छ घोषित झाले असल्यास या अभियानांतर्गत कामांना वाव नसल्यास उपरोक्त बंधनकारक ५० टक्के रकमेपैकी काही निधी शिल्लक असल्यास राज्य अभियान संचालनालय यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान, केंद्र शासनाच्या युआयडीएसएसएमटी, अमृत योजनेतील प्रकल्प राबवण्याऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असे प्रकल्प पूर्ण करताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा स्वहिस्सा भरण्याकरिता प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी करावा लागणारा अतिरिक्त खर्च भागवण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगातील निधीचा प्राधान्याने वापर करणे बंधनकारक राहणार आहे. परिणामी अमृत योजनेत हिस्सा टाकण्याचा काही अंशी मार्ग मोकळा झाला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...