सभापती कक्षाविना; अधिकारी कक्षांवर मात्र लाखोंची उधळपट्टी

अकोला - महापालिकेत सभापतींना कक्ष नसल्याने त्यांना खंडहर झालेल्या स्थायी समितीच्या सभागृहात कार्यालय थाटावे लागले, तर दुसरीकडे अधिकाऱ्यांच्या कक्षावर लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यामुळे महापालिकेत लोकशाही पद्धतीने कामकाज सुरू आहे की अधिकारीशाही पद्धतीने? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

काही दिवसांपासून महापालिकेत पदाधिकाऱ्यांचा कक्ष कळीचा मुद्दा ठरला आहे. स्थायी समिती सभापतीसारख्या महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्याला अद्यापही कक्ष मिळाला नाही. ज्या सभागृहात सभापतींनी कार्यालय सुरू केले, त्या सभागृहाला रंगरंगोटी नाही तसेच डागडुजीही केलेली नाही. त्यामुळे भकास झालेल्या सभागृहातच सभापती कामकाज चालवतात. अशा वेळी एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कक्षावर लाखो रुपये खर्च केले जात असल्याने महापालिकेत उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे प्रशासनातर्फे बचतीसाठी प्रयत्न केले जात आहे. एकीकडे बचतीचे प्रयत्न तर दुसरीकडे अधिकाऱ्यांच्या कक्षावर लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. एखाद्या नाल्यावर कल्व्हर्ट टाकण्यासाठी नागरिकांना महिने अन् महिने वाट पाहावी लागते. त्याच बरोबर महापालिका अस्तित्वात येऊन १६ वर्षांचा कालावधी झाला आहे, तरी शहराच्या २० टक्के भागात जलवाहिन्या नाही. त्यामुळे नागरिकांना पायपीट करून जलकुंभावरून पाणी आणावे लागते, तर कर्मचाऱ्यांना थकित वेतनासाठी कामबंद आंदोलन करावे लागते. अशी विदारक परिस्थिती असताना एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कार्यालयावर मात्र लाखो रुपये खर्चच केले जात नाहीत, तर कार्यालयाच्या उद््घाटनानंतर पेढेही वाटले जातात. मंगळवारी हा प्रकार कर्मचाऱ्यांनी कामानिमित्त आलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांनी अनुभवला. त्यामुळेच महापालिकेत अधिकारीशाही आहे का, अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरू होती.