आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘ऑटो डीसीआर’चा निर्णय थंडबस्त्यात

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाच्या नकाशा मंजुरीच्या कामाला गती यावी आणि ते पारदर्शी व्हावे, यासाठी महापालिकेने ऑटो डीसीआर लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय थंडबस्त्यात पडला आहे. महासभेने निविदा बोलावण्यास मंजुरी देऊन सव्वा वर्ष होत आले आहे. परंतु, अद्याप निविदाही नाही अन् अन्य दुसरा पर्यायही उपलब्ध केलेला नाही. त्यामुळे ऑटो डीसीआरचा मुद्दा आणला कशाला, अशी चर्चा सुरू आहे.

तूर्तास बांधकामाच्या नकाशाच्या मंजुरीचे प्रकरण नगररचना विभागात दाखल केले जाते. नकाशा नियमानुसार तयार केला आहे की नाही, याची तपासणी मॅन्युअली केली जाते. अभियंत्यांची संख्या अपुरी असल्याने या कामाला वेळ लागतो तसेच पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहते. त्यामुळेच कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि नागरिकांना घरबसल्या बांधकामाचा नकाशा महापालिकेला पाठवता यावा, तसेच तूर्तास बांधकामाच्या नकाशाची फाइल नेमकी कोठे अडली आहे? याची माहिती घरबसल्या व्हावी, या हेतूने ऑटो डीसीआर प्रणाली राज्यातील अनेक महापालिकांनी सुरू केली आहे. ही ऑटो डीसीआर प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय अकोला महापालिकेने घेतला होता. तत्कालीन सत्ताधारी गटाने ऑगस्ट २०१३ मध्ये झालेल्या आमसभेत ही प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.

महासभेने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर विधानसभेची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे प्रशासनाला पुढील कार्यवाही करता आली नाही, तर आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर ऑनलाइन बँकिंग सेवेच्या अभावी प्रशासनाला निविदा बोलावता आल्या नाहीत. मात्र, ऑनलाइन बँकिंग सेवा सुरू झाल्यानंतर ऑटो डीसीआरसाठी निविदा बोलावण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. यासाठी तीन अधिकाऱ्यांची एक समितीही गठित केली होती.

अत्यावश्यक
संगणकीकरणामुळे कामात पारदर्शीपणा येतो. त्यामुळेच अनेक महापालिकांनी ही प्रणाली सुरू केली आहे. दुर्दैवाने महापालिकेने अद्याप या प्रणालीचा वापर सुरू केला नाही तसेच त्या अनुषंगाने पावले उचलली नाहीत. ही प्रणाली सर्वसामान्यांना महाग पडत असेल तर त्यात तोडगा निघू शकतो. परंतु, दुर्दैवाने प्रशासन अथवा पदाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात ठोस निर्णय घेतला नाही. याबाबत आयुक्तांशी संवाद साधू. आनंदब लोदे, नगरसेवक

होणारे फायदे
बांधकामाचानकाशा संगणकाच्या माध्यमातून मनपाला पाठवता येईल. नकाशा सबमिट झाल्यानंतर अत्यंत कमी दिवसांत नकाशात नेमक्या काय त्रुटी आहेत, याची माहिती सॉफ्टवेअर शोधेल. या त्रुटी लगेचच संबंधिताला फॉरवर्ड केल्या जातील. यामुळे नकाशा मंजुरीच्या कामात पारदर्शकता येईल.