अकोला - गत काही महिन्यांपासून महापालिकेत सुरू असलेला पदाधिकारी आणि प्रशासनातील वाद मिटण्यापेक्षा वाढत चालला आहे. प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांना विचारल्या (आयुक्तांना) शिवाय माहिती तसेच बैठकीला उपस्थित राहू देण्याच्या काढलेल्या फतव्यामुळे वाद वाढला आहे. एवढेच नव्हे तर महापौरांनी बोलावलेल्या बैठकीला क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी विविध कारणे समोर करून दांडी मारली आहे. या प्रकारामुळे महापालिकेत लोकशाहीऐवजी नोकरशाही सुरू असल्याचे मत अनेक नगरसेवकांनी व्यक्त करून आता अविश्वासाशिवाय पर्याय नसल्याने अविश्वास आणाच, असे साकडे घातले आहे. परंतु, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अद्याप पदाधिकाऱ्यांनी यास होकार दिलेला नाही.
प्रशासनाच्या परिपत्रकानंतर पदाधिकारी प्रशासनादरम्यान सुरू असलेल्या पत्रोपत्रीमुळे शीतयुद्धाचे स्वरूप आले आहे. दरम्यान, हा वाद मिटवण्यासाठी आमदार, खासदार यांच्यासह मंत्र्यांनीही फारसा पुढाकार घेतल्याचे दिसत नाही. या सर्वांचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. निवडणुका जवळ येत असल्याने प्राप्त निधीतील कामांना सुरुवात व्हावी, अशी इच्छा आहे. निधीत दिलेली कामेही प्रशासनाकडून कमी होत असल्याने आता अविश्वासाचे शस्त्र वापराच, असा आग्रह सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी गटातील काही नगरसेवकांनी पदाधिकाऱ्यांकडे केला आहे. अविश्वास मंजूर करण्यासाठी ४६ नगरसेवकांची गरज आहे. या आकड्याची जुळवाजुळवही केली जात आहे. सत्ताधारी अथवा विरोधी गटातील एखाद्या पक्षाने साथ दिल्यास कोणत्या नगरसेवकांची मदत घेता येईल? याची चाचपणीही केली जात आहे. त्यामुळे तूर्तास महापालिकेत अविश्वासाबाबत गुपचूप चर्चा सुरू आहे.
भाऊसाहेबांमुळे टळू शकतो अविश्वास : भाऊसाहेब फुंडकर यांना मंत्रिमंडळात घेणार असल्याचे वृत्त गुरुवारी पसरताच भाजपसह विविध पक्षांच्या नगरसेवकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले. फुंडकर यांना कॅबिनेट मिळणार असल्याने आनंद द्विगुणित झाला आहे. भाऊसाहेब शुक्रवारी शपथ घेण्याची शक्यता गृहीत धरून थोडा धीर धरा, असा सल्लाही पदाधिकारी तसेच भाजपमधील काही स्थानिक नेत्यांनी दिला आहे.