आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आता गावातच मिळणार प्रशासकीय, व्यवसायिक सेवा अन् दाखले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला- विविध दाखले, प्रमाणपत्रांसह प्रशासकीय सेवा ते रेल्वे, बस अारक्षणासह इतरही बँकिंग सेवा अाता ग्रामपंचायत क्षेत्रातच उपलब्ध हाेणार अाहेत. जिल्ह्यातील २११ ग्रामपंचायतमध्ये अापले सरकार सेवा क्रेंद उभारण्यात येणार असून, ग्रामपंचायतींची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने गत अाठवड्यात शासनाकडे पाठवली अाहे. साधारणपणे १५ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये किमान एक स्वतंत्र केंद्र उभारण्यात येणार अाहे.

पंचायती राज संस्थांच्या काराभारामध्ये ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत अभिप्रेत असलेली एकसुत्रता पारदर्शकता अाणण्यसााठी सध्या केंद्र राज्य सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत अाहेत. ग्रामस्थांना विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत अावश्यक असलेली सेवा दाखले, व्यावसाियक सेवा गावातच कालबध्द स्वरुपात मिळावी, यासाठी अापले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय ग्राम विकास विभागाने घेतला अाहे.

अापले सरकार सेवा केंद्राचे व्यवस्थापन एका कंपनीमार्फत करण्यात येणार अाहे. यासाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या ग्रामाेद्याेजकची केंद्रचालक म्हणून निवड करण्यात येणार अहे. केंद्राला ग्रामपंचायतीची जागा, विद्युत, इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी वापरण्याची मुभा राहणार अाहे.

केंद्रातमिळतील या सेवा : अापलेसरकार सेवा केंद्रातून ग्रामस्थांना शासनाच्या विविध विभागांतर्फे मिळणाऱ्या सेवासह संगणीकृत दाखले, प्रमाणपत्र वितरित करण्यात येणार अाहे. यामध्ये जन्म नाेंदणी प्रमाणपत्र, मृत्यूची नाेंदणी, रहिवासाचा दाखला, िववाहाचा दाखला, नाेकरी व्यवसायासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र, मालमत्ता फेरफार प्रमाणपत्र प्रत, नादेय प्रमाणपत्र, बेराेजगार प्रमाणपत्र, वीज जाेडणीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र, याेजनेचा फायदा घेतला नसल्याचे प्रमाणपत्र, शाैचालय दाखला, बांधकामासाठी अनुमती प्रमाणपत्र, नळजाेडणीसाठी अनुमती प्रमाणपत्र, निराधार याेजनेसाठी वयाचा दाखला, दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र हयातीच्या दाखल्याचा समावेश अाहे.

व्यवसायिकसेवाही उपलब्ध : केंद्रामध्येव्यवसायिक सेवाही उपलब्ध राहणार अाहेत. यामध्ये रेल्वे, बसचे अारक्षण, डीटीएच रिचार्ज, बँकिंग सेवा, अार्थिक समावेशन, ई-काॅमर्स, पॅनकार्ड, अाधार नाेंदणी, विमा हप्ते भरणे, पासपाेर्ट अादी सेवांचा समावेश राहणार अाहे.

बीडीअाेंवर जबाबदारी :
अापलेसेवा केंद्राबाबत गट विकास अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी साेपवण्यात येणार अाहे. केंद्रामध्ये ई-पंचायत प्रकल्प इतर अनुषांगिक याेजनांबाबतची माहिती संकगण, संकेतस्थळावर भरण्यासाठी, अद्ययावत करण्यासाठी उपलब्ध करुन देणे, संकलन करणे, तपासणी करणे, प्राथमिक अहवाल घेण्याची जबाबदारी पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांची राहणार अाहे.
१५ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायती केंद्रासाठी उत्सूक असल्यास त्यांना केंद्रासाठाची अार्थिक जबाबदारी घ्यावी लागणार अाहेे. भाैगाेिलक परिस्थिती ग्रामपंचायतींची अार्थिक क्षमता लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतींचे गट तयार करण्यात येणार अाहेत. १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींनी एकापेक्षा जास्त अापले सरकार केंद्राची मागणी केल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करुन मान्यता देण्याचा निर्णय घेणार अाहेत.
२११ ग्रामपंचायतींमध्ये राहणार केंद्र
१५ लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये अापले सरकार सेवा केद्र उभारण्यात येणार अाहे. जिल्ह्यातील सन २०१६-१७च्या अंदाजपत्रानुसार १५ लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या २११ अाहे.

प्रस्ताव मागण्यास प्रारंभ
अापले सरकार सेवा केंद्र उभाण्याचा प्रस्ताव संपूर्ण मािहतीसह ग्रामसभेत ठेवावा लागणार अाहे. या प्रस्तावाला ग्रामसभेची मंजुरी घ्यावी लागणार अाहे. त्यानंतर यासाठी लागणारा निधी जिल्हास्तरीय निधीत वर्ग करण्यास मंजुरी घ्यावी लाणार अाहे. ही संपूर्ण कार्यवाही सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करावी लागणार अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...