आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्ताधाऱ्यांच्या हातात उरले आता केवळ ३० दिवस

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसह विविध विकासकामांच्या प्रस्तावांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी सत्ताधारी गटाकडे केवळ आता ३० ते ३५ दिवस उरले आहेत. महापालिका अधिनियमानुसार प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत हे प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवल्यास या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार प्रशासनाला प्राप्त होतात. प्रशासनाने महासभेकडे एकूण सात प्रस्ताव पाठवले आहेत. यापैकी तीन प्रस्ताव पाठवून दोन महिन्यांचा कालावधी झाला आहे.

महापालिकेचे कामकाज चालवण्यासाठी प्रशासन आणि पदाधिकारी ही दोन चाके आहेत. प्रशासन अथवा पदाधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने काम करू नये, यासाठीच एकमेकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे. शहर विकास तसेच उत्पन्न वाढवण्याचा थेट अधिकार प्रशासनाला नाही. यासाठी त्या आशयाचा प्रस्ताव महासभेकडे पाठवावा लागतो.
प्रशासनाने उत्पन्न वाढवताना सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार केलेला नसेल तर सुचवलेले दर कमी करण्याचा अथवा वाढवण्याचा अधिकार हा महासभेला आहे. तर, दुसरीकडे पदाधिकाऱ्यांच्या राजकारणामुळे एखादा विकासाचा तसेच उत्पन्न वाढवण्याचा प्रस्ताव धूळखात पडला असेल तर पदाधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासनाने महासभेकडे प्रस्ताव पाठवल्यानंतर ९० दिवसांत असे प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर घेऊन त्यावर चर्चा केल्यास या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार प्रशासनाला प्राप्त होतात.

तूर्तास प्रशासनाने महासभेकडे एकूण सात प्रस्ताव पाठवले आहेत. यापैकी काही प्रस्तावांना महासभेकडे पाठवून १९ ते ५९ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी झालेला आहे. त्यामुळे येत्या महिन्याभरात सभा घेऊन प्रशासनाने पाठवलेल्या प्रस्तावांवर निर्णय घेतल्या गेल्यास या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार हे आपसूकच प्रशासनाला मिळणार आहेत.
अग्निशमनसेवा शुल्क : अग्निशमनविभागाला महापालिका क्षेत्रासह परिसरात आग विझवण्यासाठी जावे लागते.
यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला जातो. या अनुषंगाने अग्निशमन विभागाने सेवा शुल्क, विकास शुल्क, निरीक्षण शुल्क आकारून उत्पन्न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आशयाचा प्रस्ताव महासभेकडे १० जून २०१५ ला पाठवण्यात आला आहे.

हायमस्ट विद्युत व्यवस्था
शहराच्यामहत्त्वाच्या चौकात हायमस्ट (एलईडी बॅटरी बॅकअपसह) विद्युत व्यवस्था उभारण्याचा प्रस्ताव १२ मे २०१५ ला महासभेकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवावा लागणार आहे.
परवाना शुल्कात वाढ
व्यवसायपरवाना शुल्कात २००३ पासून वाढ केलेली नाही. त्यामुळे उत्पन्न वाढवण्याच्या हेतूने परवाना शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव १० मे २०१५ महासभेकडे पाठवला आहे. महासभेने यास मंजुरी दिल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे हा प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे.
हे प्रस्ताव धूळ खात पडून
शहर बस वाहतूक
नळांना मीटर बसवणे
जीआयएस प्रणाली
मोर्णा ते महान जलवाहिनी
सहा रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण
स्थगित सभेमुळेही रखडले प्रस्ताव
चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात
प्रशासनानेपाठवलेल्या प्रस्तावांपैकी काही प्रस्तावांना १९ ते ३५ दिवस होत आहेत. त्यामुळे काही प्रस्ताव ३० दिवसांच्या आत सभेत घेऊन त्यावर निर्णय घेणे गरजेेचे आहे. अन्यथा ३० दिवसांनंतर काही प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार प्रशासनाला प्राप्त होतील.त्यामुळे प्रशासन अाता नेमकी काय भुमिका घेते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले अाहे.
स्थायी समितीसाठी ४५ दिवस
महापालिकाप्रशासनाने स्थायी समितीकडे प्रस्ताव पाठवल्यानंतर ४५ दिवसांत या प्रस्तावावर चर्चा करून निर्णय घेण्याच्या बंधनाची तरतूद अधिनियमात करण्यात अाली आहे.
यासाठीच नको स्थायी समिती
स्थायीसमिती हा मनपातील महत्त्वाचा घटक आहे. मुख्य लेखापरीक्षक हा स्थायी समितीला जबाबदार असतो. आर्थिक विषयांचे कामकाज स्थायी समितीतूनच चालते. त्यामुळे स्थायी समिती अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे.

कर आकारणी भांडवली मूल्यावर : तूर्तासमालमत्ता कर अाकारणी ही चौरस फुटावर अवलंबून आहे. परंतु, आता प्रशासनाने कर आकारणी भांडवली मूल्यावर रेडिरेकनर दरानुसार करण्याचा प्रस्ताव महासभेकडे ११ मे २०१५ ला पाठवला आहे. यामुळे नागरिकांच्या करात वाढ होऊ शकते. मात्र, याचा फारसा बोझा नागरिकांवर पडणार नाही. याबाबत महासभेने अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही.