बदलाच्या मंजुरीला लोटले दीड वर्ष, कार्यवाही मात्र शून्य

अकोला- खारपाणपट्ट्यातील जमिनीतील क्षाराचे प्रमाण लक्षात घेऊन पारंपरिक सिंचन पद्धतीच्या बदलाला नियामक मंडळाने मंजुरी देऊन दीड वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. प्रकल्पाचे कामही ७० टक्के झाले आहे. परंतु, पाटबंधारे विभागाने पुढील कोणत्याही कार्यवाहीला प्रारंभ केलेला नाही. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींचेही याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

अकोला जिल्ह्यात एक लाख ९३ हजार हेक्टर जमिनीवर खारपाणपट्टा पूर्णा नदीच्या दोन्ही पात्रालगत पसरला आहे. या भागात जमिनीत क्षाराचे प्रमाण अधिक असल्याने जमिनीतील पाणी जनावरांच्याही पिण्यायोग्य नाही. त्यामुळे या भागात पाण्याची समस्या तीव्र आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आणि खारपाणपट्ट्याला थोपवण्यासाठी या भागात जास्तीत जास्त प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

यात नेरधामणा, कवठा, उमा, काटेपूर्णा, घुंगशी, काटीपाटी आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचे कामही सुरू करण्यात आले आहे. परंतु, या सर्व प्रकल्पांंतर्गत सिंचनाला पाणी देण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीचा (कालव्याचा) अवलंब करता प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन करण्याच्या हेतूने बंद पाइपलाइनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयाला नियामक मंडळाच्या चार डिसेंबर २०१३ ला झालेल्या ५४ व्या बैठकीत मंजुरी दिली. या प्रकल्पांपैकी पूर्णा नदीवरील तेल्हारा तालुक्यात बांधण्यात येणाऱ्या नेरधामणा बॅरेजचे काम ७० टक्के झाले आहे, तर उमा नदीवर म्ूर्तिजापूर तालुक्यात बांधण्यात येणाऱ्या उमा बॅरेजचे काम ५० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या माध्यमातून हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. नियामक मंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर अंदाजपत्रक तसेच निविदा प्रक्रिया राबवणे गरजेचे होते. परंतु, अद्याप कोणत्याही कामाला प्रारंभ झाल्याने पाइपलाइन टाकण्याचे काम प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर केल्या जाईल का? असा प्रश्न लाभधारक शेतकऱ्यांनी केला आहे.

७० टक्के प्रकल्पाचे काम झालेे. परंतु, पाटबंधारे विभागाने पुढील कोणत्याही कार्यवाहीला प्रारंभ केलेला नाही.

जलवाहिनी टाकण्यासाठी दिरंगाई
नियामकमंडळाने मंजुरी देऊन दीड वर्ष लोटले असताना जलवाहिनी टाकण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. या गंभीर बाबीकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीनींही दुर्लक्ष केले असून, स्वत:च्या सत्ताकाळात लक्षवेधी प्रश्न मांडण्यातच लोकप्रतिनिधी धन्यता मानत आहेत. नियामक मंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर कार्यवाही करणे गरजेचे होते. मात्र, दीड वर्ष उलटल्यावरही कार्यवाही नाही ही आश्चर्याचीच बाब म्हणावी लागेल.

अमरावती कार्यालयात रखडली फाइल
अकोलापाटबंधारे विभागातून नियामक मंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी फाइल अमरावती पाटबंधारे विभागाकडे पाठवलेली आहे. एकीकडे वरिष्ठ कार्यालयातून कोणतीही कार्यवाही झालेली नसताना अकोला येथील अधीक्षक अभियंतापदाचा प्रभार वाशीम येथील अधिकाऱ्यांकडे सोपवलेला आहे. त्यामुळे पुढील कार्यवाही रखडली आहे. फाइलवर केव्हा कार्यवाही होते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

पाइप जमिनीखालून जाणार असल्याने भूसंपादनासाठी लागणारा वेळ, पैसा आदी वाचणार असून, कामाला गती येण्यास मदत मिळणार आहे.

पारंपरिक पद्धतीत बदल कशासाठी?
याभागातील जमिनीत क्षाराचे प्रमाण अधिक आहे. कालव्याच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाणी दिल्यास जमिनीतील क्षार या पाण्यात मिसळले जातील. त्यामुळे पाण्यात क्षाराचे प्रमाण वाढेल. तसेच कालव्यातून काही अंशी का होईना पाझर होऊन पाण्याचा अपव्यय होईल. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

साडेबारा हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली
सिंचनाचालाभ मिळणाऱ्या या ४५ गावातील एकूण १४ हजार ४६४ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांची कोरडवाहूपासून मुक्तता होणार आहे.

१६० किलोमीटरची पाइपलाइन
उमाआणि नेरधामणा प्रकल्पांतर्गत सिंचनासाठी एकूण १६० किलोमीटरची पाइपलाइन टाकली जाणार आहे. नेरधामणा प्रकल्पांंतर्गत ९० किलोमीटर तर उमा प्रकल्पांंतर्गत ७० किलोमीटरची पाइपलाइन टाकली जाणार आहे.

कोट्यवधी खर्च करून फायदा काय ?
नेरधामणाप्रकल्पासाठी राज्य शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च केले. या प्रकल्पाची घळभरणी २०१६ मध्ये पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट पूर्णही केले तरी लाभधारक शेतकऱ्यांना मात्र पाइपलाइनचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय सिंचनासाठी पाणी मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाकडे केवळ बघत बसावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.