आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आयुक्तांनी काढलेले परिपत्रक म्हणजे अधिनियमांची पायमल्ली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- प्रशासनाने विभाग प्रमुखांसाठी प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक म्हणजे अधिनियमांची पायमल्ली आहे. कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकणे ही सर्वथा चुकीची बाब आहे. ही लोकशाही आहे, अधिकारीशाही नाही, ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाचे महापालिका अधिनियमांचे वाचन करावे, असे आवाहन वजा प्रत्युत्तर महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी आयुक्तांना दिले आहे.

आयुक्त अजय लहाने यांनी विभागप्रमुखांसाठी परिपत्रक प्रसिद्ध करून यापुढे पदाधिकाऱ्यांनी कोणत्याही विभागातील नस्ती मागितल्यास बैठकीला बोलावल्यास त्यांना आयुक्तांची परवानगी घेण्याची विनंती करावी तसेच विनापरवानगीने जे अधिकारी, कर्मचारी बैठकीला उपस्थित राहतील तसेच नस्ती देताना आढळून आल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला होता. आयुक्तांनी प्रसिद्ध केलेल्या या परिपत्रकाबाबत महापौरांनी नाराजी व्यक्त करत पत्र आयुक्तांना दिले आहे.

आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, हा प्रकार अधिनियमाचा अवमान असून अधिनियमाविरुद्ध आपली वागणूक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमचे कलम ७२ नुसार कर्तव्य पार पाडता आपण अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकत आहात. प्राधिकाऱ्याने मागितलेली माहिती देणे तसेच प्राधिकाऱ्यांकडे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जाऊ देणे, ही बाब लोकशाहीच्या विरुद्ध असून, आपण अधिनियमांचे वाचन करावे, असे आवाहन वजा प्रत्युत्तर दिले आहे.
पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद
स्थायीसमिती सभापती विजय अग्रवाल यांनीही आयुक्तांना पत्र देऊन प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक रद्द करून विकासकामांकडे लक्ष केंद्रित करण्याची विनंती केली आहे. महापालिका अधिनियम कलम ३६ नुसार आयुक्त हे राज्य शासनाचे अधिकारी असून, विहित कर्तव्य पार पाडावे लागतात, असे नमूद केले आहे. तसेच आयुक्तांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर, गैरवर्तणूक केल्यास पदावरून काढून टाकण्याचीसुद्धा कलमात तरतूद आहे, असेही पत्रात नमूद केले आहे.
आपण प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक सर्वथा चुकीचे नियमबाह्य आहे. यासाठी आपण अधिनियमांचे वाचन करावे. कलम ५६ (४) नुसार आयुक्तांची निकट प्राधिकारी स्थायी समिती आहे, असे स्पष्ट नमूद आहे. तसेच प्रकरण मधील कलम नुसार प्राधिकाऱ्यां सदर्भात अ- महापालिका, ब- स्थायी समिती आणि क- आयुक्त आहे आणि सर्वांना स्वतंत्र अधिकार आहेत. त्याच प्रमाणे स्थायी समितीने मंजूर केलेले ठराव रद्द करण्याचे अधिनियमाच्या कलम ४५१ नुसार महाराष्ट्र शासनासआहे ते आपणास नाही, हे आपणास अवगत असेलच. आपल्याकडे लोकशाही आहे, हुकूमशाही नाही, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे असू शकत नाही. आपण कलम ३६ चा आधार घेऊन प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक नियमबाह्य तसेच आधारहीन आहे. त्यामुळे आपणास विनंती करण्यात येते की, प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक रद्द करावे अन्यथा आपल्या विरुद्ध आमदार, खासदार तसेच राज्य शासनाकडे नाइलाजाने तक्रार करावी लागेल, असेही म्हटले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...