आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दोन वर्षांच्या काळात विकास कामे केल्याचा दावा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - शहर विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अकोला दौऱ्यात १०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. मात्र, शहराचा विकास आराखडा तयार झाला असता तर यापेक्षा अधिक मिळाला असता. परंतु, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शहराचा विकास प्रारुप आराखडा तयार होऊ शकला नाही, असा आरोप महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी केला.
महापौर उज्ज्वला देशमुख यांच्या कार्यकाळाला दोन वर्ष पूर्ण झाली. या अनुषंगाने आठ ऑक्टोबरला त्यांच्या दालनात झालेल्या पत्रकात परिषदेत त्या बोलत होत्या. या वेळी उपमहापौर विनोद मापारी उपस्थित होते. राज्य आणि केंद्र शासन विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देत आहे. हा निधी खेचून आणल्यानंतर या निधीतून कामे करण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची आहे. दोन वर्षाच्या कार्यकाळात रस्ते विकास, नागरी दलित वस्ती सुधारणा, ऑटो डिसीआर प्रणाली, महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी जीआयएस प्रणाली, शहर बस वाहतुक सेवा, पाणी बचतीसाठी नळांना मिटर आदी विविध योजना राबवल्या. याच सोबत पंतप्रधान आवास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील निधीही प्राप्त झाला असून, सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे, तर २० कोटी रुपये खर्च करून शहराच्या विविध भागात एलईडी पद्धतीचे दिवे लावले जाणार आहेत. शहर स्वच्छ राहण्यासाठी कचरा घंटा गाडी सुरु केली असून, महापालिकेचे छत्रपती प्रवेशद्वाराचे कामही पूर्ण झाले आहे. याच बरोबर विविध विकास कामे शहरात सुरु आहेत, असेही त्यांनी सांगीतले.

अमृत योजने अंतर्गत पावणे तीनशे कोटी रुपयाचा निधी मंजुर झाला असून १४ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठ्याची कामे केली जाणार असून, त्या नंतर भूमिगत गटार योजनेच्या कामास प्रारंभ होईल. तसेच जी गावे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. त्या गावांमध्ये मुलभूत सोयी सुविधे सोबत विविध विकास कामे करण्यासाठी शासनाच्या वतीने महापालिकेला निधी दिला जाणार आहे, अशी माहिती देऊन महापौर म्हणाल्या, आता पर्यंत शहराचा विकास आराखडा तयार झाला असता तर १०० कोटी पेक्षा अधिक निधी मिळाला असता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेवरुनच शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या हेतूने महासभेत या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन लवकरात लवकर विकास आराखडा तयार करण्याची सुचना प्रशासनाला दिली होती. परंतु मंजुरी देऊन अनेक महिन्यांचा कालावधी झाला असताना केवळ प्रशासनाच्या दिरंगाई मुळे हा प्रारुप विकास आराखडा तयार होऊ शकला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

हो अधिकारशाहीत वाढ
महापालिकेत लोकशाहीची सर्रासपणे थट्टा केली जाते. त्यामुळे महापालिकेत लोकशाही आहे की अधिकार शाही? या प्रश्नाच्या उत्तरात त्या म्हणाल्या, महापालिकेत लोकशाही कायम आहे. परंतु दुर्देवाने अधिकार शाहीत वाढ झाली आहे. तर उपमहापौर विनोद मापारी यांनी या प्रश्नाचे थेट उत्तर देण्याचे टाळत ‘दोस्ताना’ निभावला.

१५ दिवसांचा अल्टिमेटम
आराखड्याबाबत प्रशासनाला १५ दिवसांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देणार आहोत. दरम्यान, आराखडा तयार झाल्यास? काय कराल? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास त्यांनी टाळाटाळ केली. परंतु, १५ दिवसांत याबाबत निविदा प्रक्रिया राबवल्यास पुढचा निर्णय घेऊ,असेही त्यांनी नमुद केले.
बातम्या आणखी आहेत...