आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंतप्रधान आवास योजनेचे काम विलंबाने सुरू होण्याची शक्यता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वेक्षण, प्रकल्प अहवालासह पीएमसी म्हणून काम करण्याची अट घालून पंतप्रधान आवास योजनेसाठी फेरनिविदा बोलावण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या १३ एप्रिलच्या सभेत घेण्यात आला. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेची महापालिका क्षेत्रात अंमलबजावणी होण्यास विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशासाठी पंतप्रधान आवास योजना जाहीर केली आहे. २०२२ पर्यंत ज्या नागरिकांकडे स्वत:चे घर नाही, अशा नागरिकांना वेगवेगळ्या घटकांत बसवून घर देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाने राज्य शासनाला ही योजना राबवण्यासाठी ५४२ कोटी रुपयांचा निधी दिला. राज्य शासनाने फेब्रुवारीत राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांना आवास योजनेतील प्रस्ताव मागवले होते. इतक्या कमी वेळेत निविदा प्रसिद्ध करून संपूर्ण शहराचा सर्व्हे करून प्रस्ताव पाठवणे कदापिही शक्य नसल्याची बाब लक्षात घेऊन, या निधीचा अकोला महापालिकेला मागील आर्थिक वर्षात फायदा व्हावा, ही बाब लक्षात घेऊन आयुक्त अजय लहाने यांनी आयएचडीपी योजनेअंतर्गत तयार केलेल्या प्रस्तावात बदल करून तो राज्य शासनाकडे पाठवला. राज्य शासनाने हा प्रस्ताव मंजूर करून ६३ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. दरम्यान, प्रशासनाने या योजनेची संपूर्ण शहरात अंमलबजावणी करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या. या प्राप्त निविदांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी एप्रिलच्या सभेतच या विषयावर चर्चा झाली. परंतु, काही सदस्यांनी पूर्ण शहराचा सर्व्हे करता जुना सर्व्हे पाठवल्याबद्दल आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला. ही स्थगित सभा १३ एप्रिलला घेण्यात आली. सभेत प्रकल्प अहवाल तयार करणे, शासनाकडून मंजुरी घेणे, निविदा प्रक्रिया राबवणे आदी कामांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करण्याबाबत चर्चा झाली. सभेने या सर्व कामांसह कमी दराने आलेल्या निविदाधारकालाच पीएमसी म्हणून नियुक्त करावे, निविदेत तसा उल्लेख नसला तरी समिती असा बदल करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनास मंजूर करून देईल, शुल्कातही वाढ केली जाईल. परंतु, पीएमसीसाठी निविदा प्रसिद्ध करू नयेत. प्रकल्प अहवाल एका कंपनीने तयार करायचा पीएमसी म्हणून दुसऱ्या कंपनीने काम केल्यास विरोधाभास निर्माण होतो. त्यामुळे अंमलबजावणी रखडू शकते, अशी भूमिका स्थायी समिती सभागृहात सर्वानुमते सभापतीविजय अग्रवाल यांनी मांडली. परंतु, यासाठी आयुक्त, संबंधित निविदाधारकाशी चर्चा करावी लागेल, असे मत उपायुक्त समाधान सोळंके यांनी व्यक्त केल्याने सभा दुपारी तीन वाजता दोन तासांसाठी तहकूब करण्यात आली. पुन्हा पाच वाजता सभा सुरू झाल्यानंतर याच विषयावर चर्चा सुरू झाली. या वेळी उपायुक्त समाधान सोळंके यांनी आलेल्या निविदेला सभेने मंजुरी देऊन पीएमसीसाठी स्वतंत्र निविदा बोलवावी, अशी प्रशासनाची भूमिका मांडली. यावर या निविदेत विद्यमान कंपनीलाच हे काम मिळू शकेल? याची कोणतीही शाश्वती नाही. त्यामुळे याच कंपनीला पीएमसीचे काम देण्याचा सभागृहाचा मानस आहे. अखेर प्रशासन सभागृह यांच्यात समन्वय झाल्याने अखेर सभापती विजय अग्रवाल यांनी सर्वानुमते प्रसिद्ध केलेल्या निविदेत पीएमसीचा मुद्दा घालून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय जाहीर केला.
बातम्या आणखी आहेत...