आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीआयएसद्वारे हाेईल मालमत्तांची मोजणी, निविदा मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - गेल्या १५ वर्षांपासून रखडलेल्या मालमत्ता नोंदणी आणि पुनर्मूल्यांकनाचे काम आता जीआयएस प्रणालीच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. प्रशासनाने या कामासाठी बोलावलेल्या निविदा मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. शहरातील नोंद झालेल्या मालमत्तांची नोंद मोजणी तसेच पुनर्मूल्यांकन झाल्यास ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मालमत्ता कराच्या माध्यमातून मिळेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
२००१ ला महापालिका अस्तित्वात आली तेव्हापासून मालमत्ता कराचे पुनर्मूल्यांकन झालेले नाही. महापालिका अधिनियमानुसार दर चार वर्षांनी पुनर्मूल्यांकन करावे लागते. परंतु, १५ वर्षांपासून पुनर्मूल्यांकन झाले नाही तसेच नव्याने अस्तित्वात आलेल्या मालमत्तांची नोंदही घेतल्या गेली नाही. याचबरोबर शहरातील अनेक मालमत्तांना इमला पद्धतीने कर आकारणी करण्यात आलेली आहे. झोपडी अथवा टिनशेडचे यामुळे इमला पद्धतीने कर आकारणी केली होती. आज या ठिकाणी मोठमोठी घरे झाली आहेत. यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकली नाही. शासनाने प्रथम जकात कर आणि त्यानंतर एलबीटी बंद झाल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचा प्रश्नही उभा ठाकला आहे.

या अनुषंगानेच प्रशासनाने मागील वर्षी मालमत्तांची नोंद आणि पुनर्मूल्यांकनाचे काम सुरू केले होते. परंतु, या कामात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे प्रशासनाने हे काम योग्य पद्धतीने आणि अपडेट व्हावे, या हेतूने जीआयएस प्रणालीच्या माध्यमातून मालमत्तांची नोंद, मोजणी पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी निविदा बोलावल्या होत्या. पहिल्या आणि दुसऱ्या वेळी केवळ एकच निविदा प्राप्त झाल्याने तिसऱ्यांदा निविदा बोलवाव्या लागल्या. या वेळी दोन निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. यापैकी एक निविदा तांत्रिक कारणामुळे विचारात घेतल्या गेली नाही.

या कंपनीने प्रती मालमत्ता ६९० रुपये याप्रमाणे मोबदल्याची मागणी केली होती. त्यामुळे निविदाधारकाशी चर्चा केल्यानंतर कंपनीने हे दर ५५५ रुपये केले. जीआयएस प्रणालीच्या माध्यमातून मालमत्तांची मोजणी केली जाणार असल्याने ही मोजणी अचूक होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाला आहे. तसेच मालमत्तांची मोजणी, पुनर्मूल्यांकनाचे काम झाल्यानंतर मालमत्ताधारकाला मालमत्ता कराची पावती पोहोचवण्याचे कामही कंपनी करणार आहे. याचबरोबर कंपनीने संकलित केलेला पूर्ण डाटा महापालिकेला कंपनी हस्तांतरित करणार अाहे. महापालिका क्षेत्रात जवळपास एक लाख मालमत्ता आहेत. या सर्व मालमत्तांना कराची आकारणी केली जाणार असल्याने तूर्तास मालमत्ता करातून मिळणारे २० कोटी रुपयाचे उत्पन्न ५० कोटींपेक्षा अधिक होण्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

तर तेव्हाच मोजणी झाली असती
२०१०-२०११ मध्ये स्थायीचे तत्कालीन सभापती स्व. पप्पू शर्मा यांनी मालमत्ता मोजणी पुनर्मूल्यांकनाचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. परंतु, त्या वेळी काहींनी या प्रस्तावास विरोध केला. एवढेच नव्हे तर हे प्रकरण न्यायालयात नेले. त्याच वेळी ही अंमलबजावणी झाली असती तर फेर मूल्यांकनाचे काम करावे लागले असते. आता पुन्हा हा विषय स्थायी समितीकडे गेला आहे. स्थायीने हा विषय मंजूर करण्यास विलंब केल्यास अंमलबजावणी करण्यास विलंब होईल. पर्यायाने उत्पन्नही वाढणार नाही, अशी चर्चा नगरसेवकांमध्ये आहे.