आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मालमत्ता करवाढ : महापालिकेच्या दादागिरीविरोधात जनमत एकवटतेय

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी मालमत्ता कर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात भर म्हणजे ३० जुन पर्यंत जे लोक नळाला मिटर लावणार नाहीत त्यांना दंड आकारण्याचेही ठरवले आहे. पूर्वीपेक्षा दुप्पट, अडीचपट कराचे देयक आल्याने त्यात पॅरापिट वॉल, बाल्कनी, जिना, शौचालय, बाथरुमवरही कर आकारल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सुविधा देण्यासाठी पुढाकार घेणारी पालिका कर अकारणीसाठी दबावतंत्राचा वापर करत असल्यामुळे पालिकेच्या दादागीरी विरूध्द जनमत एकवटत आहे. विकासासाठी आतापर्यंत आलेल्या निधीचा काय विनीयोग केला असा प्रश्नही सर्व सामांन्य विचारत आहेत. 

महापालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी १९९८ ला रिअसेसमेन्ट झाले होते. त्यानंतर नियमानुसार दर चार वर्षानी रिअसेसमेन्ट करणे गरजेचे होते. मात्र २०१५-२०१६ पर्यंत रिअसेसमेन्ट तसेच नव्या मालमत्तांची नोंद झाली नाही. त्यामुळे अनेक वर्षापासून केवळ ७६ हजार मालमत्ता धारकांकडून करवसुल केला जात होता. त्यामुळे केवळ १५ ते १८ कोटी रुपये उत्पन्न महापालिकेला मिळत होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मालमत्ता करवाढ आणि रिअसेसमेन्ट करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. शहराचे चार झोन करुन हे काम सुरु आहे. 

पूर्व झोन मधील मालमत्तांची नोंद आणि देयक वाटप झाल्याने नव्या पद्धतीनुसार करवसुली सुरु आहे. पूर्व झोन मधील २५ हजारांपेक्षा अधिक मालमत्ता धारकांना कराच्या नोटीस बजावण्यास आल्या आहेत. आजुबाजुला राहणाऱ्या मालमत्ता धारकांना कमी अधिक कर आकारल्याने नागरिकांमध्ये एकीकडे संभ्रम तर दुसरीकडे तिव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. नव्या कर रचनेमुळे सामाजिक कार्यासह शिक्षण, विवाह सोहळे आणि अगदी जगणेही महाग होणार अाहे. यामुळे मोठा रोष निर्माण होत आहे.एकीकडे वाढीव मालमत्ता कराबाबत नगरसेवकांमध्ये नाराजी असताना दुसरीकडे सत्ताधारी गटातही नाराजीचे प्रमाण वाढत आहे. त्यांचे म्हणने एेकुन घेता कर वाढीच्या समर्थनासाठी पालिका प्रशासनाच्या वतीने नगरसेवकांवर दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे. 

ही नाराजी थेट पक्षाच्या नेत्यांकडे नगरसेवक व्यक्त करीत आहेत. सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर बोटावर नगरसेवक वगळता इतर सर्व नगरसेवक एकसंघ होते. मात्र आता परिस्थिती हळुहळु बदलत आहे. यास केवळ वाढीव मालमत्ता कर हे कारण नसुन लहान-सहान कामे होत नसल्यानेही नाराज नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या राजकारणात अाता मतभेद वाढत अाहे. त्याचा परिणाम विकासावर हाेत असल्याचे बाेेलल्या जात अाहे. 

लिहते व्हा... 
महापालिकेने मालमत्ताकरात वाढ केली आहे. त्यामुळे हे शहर लवकरच कराचे शहर म्हणुन गणले जावू शकते. सामान्य नागरिक आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. हे दिव्य मराठीने ‘महापालिकेचा तुघलकी निर्णय’ या वृत्ताच्या माध्यमातुन मांडले. वाचकांनी या वृत्ताचे जोरदार स्वागत केले. वाचकांच्या या भावना लक्षात घेऊन दिव्य मराठी करवाढी विरोधात सर्व सामान्य नागरिकांच्या मतांना व्यासपीठ देणार आहे. ज्या नागरिकांना करवाढी विरोधात आपल्या प्रतिक्रिया द्यायच्या असतील त्यांनी दैनिक दिव्य मराठी कार्यालय, सहकार नगर, गोरक्षण रोड, अकोला या पत्त्यावर अथवा ९८२२६९०४८१ या मोबाईलवर व्हाॅट्स अॅपवरही आपल्या फोटोसह पाठवु शकता. निवडक प्रतिक्रियांना प्रसिद्धी दिली जाईल. 

भाष्य : अाता तरी जागे व्हा 
उत्पन्न वाढवण्याच्या गोंडस नावाखाली महापालिकेने मालमत्ता कराचा बोजा जनतेच्या माथी मारण्याचा निर्णय घेतला. सुविधा आणि विकासाच्या बाबतीत मंत्रालय पातळीवरही आपली विषेश ओळख असलेल्या अकोला महापालिकेने अचानक कररचनेत अमानविय वाढ केली आहे. त्यातच भर म्हणजे ३० जुन पर्यंत जे लोक नळाला मिटर लावणार नाहीत त्यांना दंड आकारण्याचे ठरवले आहे. शहरवासीयांना सुविधा देण्यासाठी त्यांच्या विकासासाठी, पालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे नियोजन करण्यासाठी, कधीच पुढाकार घेणारी पालिका करांच्या माध्यमातुन सर्व सामांन्यांच्या खिशाला भगदा़ड पाडण्यासाठी अक्षरश: दबावतंत्राचा वापर करत असल्याचे चित्र आहे. 

पालिकेचा गाडा चालवण्यासाठी शहराच्या विकासासाठी कर रचना आवश्यकच असते, या बाबतीत कोणाचेही दुमत नाही. पण ‘गेल्या १७ वर्षात आम्ही कर वाढवला नाही आता तो द्या’ म्हणत एकदम एवढी वाढ करणे कोणत्या कायद्याला धरून आहे. पालिकेने किती कर घ्यावा याचे काही संकेत आहेत. साधारण पणे १५ ते ३० टक्यापर्यंत कोणतीही करवाढ केली जाते येथे चटई क्षेत्र वाढवून आधीच जागा वाढवून त्यावर अव्वाच्या सव्वा कर लावणे याचे काय ‘लॉजीक ’आहे. इतक्या वर्षात या मालमत्तांची साधी नोंद केली गेली नाही. 

या नव्या पाहणीत सुमारे २९ हजार नव्या मालमत्ता सापडल्या आहेत. त्यांनी या पुर्वी कधीच कर भरला नाही. त्यांचा भार सोसणाऱ्या इतरांवर आता त्यांच्या बरोबर वाढीव कराचा बोझा पडणार आहे. नळाला मिटर लावण्याचाही मुद्दा असाच आहे. तुमचे वैध कनेक्शन किती आहेत जे पालिकेचा नियमाने कर भरत आले आहेत तेवढेच. पण त्यांच्यापेक्षा कितीतरीपट लोक इतक्या वर्षात फुकटचे पाणी वापरत आहेत त्यांचे काय? नव्या पाहणी नुसार अकोल्यात लाख हजार मालमत्ता कागदोपत्री नोंदवल्या गेल्या आहेत त्यातील फक्त ३५ हजार नळ कनेक्शन वैध आहेत. त्यांनी नियमाप्रमाणे कर भरला त्यांनाच मिटर लावण्यासाठी दमदाटी. एवढे मिटर लावण्यासाठीची यंत्रणा कोण उभारणार याचे उत्तर शोधता पालिका दंड लावायला मात्र तत्पर झाली आहे.

एवढेच नाही तर जुलमी आदेश काढत दबाव आणत आहे या प्रवृत्ती मुळे जनतेचा रोष वाढत आहे. विकासाच्या नावाखाली हा खेळ मांडला आहे. पण विकासासाठी आधी आलेल्या निधीचे नेमके काय झाले किती निधी आजही नेमका कोठे वापरला जात आहे हे विचारण्याचा अधिकार जनतेला आहे. पालिका आणि प्रशासनाने वेळीच जागे होण्याची गरज आहे. 
- सचिनकाटे, कार्यकारीसंपादक 
बातम्या आणखी आहेत...