आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वेतन कपातीचा प्रस्ताव केला विखंडीत , स्थायी समितीने घेतला होता वेतन कपातीचा निर्णय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिका कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या थकीत वेतनाच्या मागणीसाठी नियमानुसार नोटीस देऊन पुकारलेल्या संप काळातील १४ दिवसांची कपात करु नये, असा स्थायी समितीने घेतलेला प्रस्ताव राज्य शासनाने तात्पुरता विखंडीत केला आहे. दरम्यान, एक महिन्याच्या आत याबाबत स्थायी समितीला आपले म्हणणे सादर करावे लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे सतत वेतन थकीत राहते. परिणामी साधारणपणे दरवर्षी कर्मचारी संघटना काम बंद आंदोलन करतात. २०१६ या वर्षातही चार महिन्याच्या थकीत वेतनासाठी कर्मचारी संघटनेने नियमानुसार ४२ दिवस आधी नोटीस देऊन काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता. 
 
या दरम्यान प्रशासनाने केवळ वेतन देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु प्रत्यक्षात वेतन दिले नाही. त्यामुळे २५ मे पासून कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन सुरु केले होते. हे आंदोलन १४ दिवस चालले. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. आंदोलन मागे घेताना झालेल्या चर्चेत संप काळातील दिवसांचे वेतन कपात केले जाईल, अशी कोणतीही अट अथवा सुचना नव्हती. मात्र आंदोलन मागे घेतल्या नंतर जुन महिन्याचे वेतन देताना प्रशासनाने १४ दिवसाच्या वेतनाची कपात केली. विशेष म्हणजे जुन महिन्याचे वेतन दिवाळी सारख्या सणाच्या तोंडावर देण्यात आले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिवाळी साजरी करता आली नाही. 

दरम्यान प्रशासन संप काळातील वेतनाची कपात करणार असल्याची माहिती मिळाल्या नंतर संघटनेने स्थायी समितीकडे धाव घेतली. स्थायी समितीने संपकाळातील दिवसांचे वेतन कपात करु नये, असा प्रस्ताव मंजुर केला. प्रशासनाने हा प्रस्ताव विखंडीत करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठवला. शासनाने महापालिका अधिनियम कलम ४५१ (१) नुसार तात्पुरता निलंबित केला असून महापालिका अधिनियम कलम ४५१ (२) नुसार एक महिन्याच्या आत स्थायी समितीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे आता स्थायी समितीला म्हणणे सादर करावे लागणार असून त्यानंतर राज्य शासन अंतिम निर्णय घेणार आहे. 

परिपत्रक चुकीचे 
प्रशासनानेहा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे विखंडीत करण्यासाठी पाठवताना वेतन कपातीच्या संदर्भाने जोडलेले परिपत्रक महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी लागु होत नाही. परंतु हेच परिपत्रक जोडले, अशी माहिती काही कर्मचाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे आता स्थायी समिती कोणते परिपत्रक जोडणार ? याबाबत कर्मचाऱ्यांनाच उत्सुकता लागली आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...