आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नियमांना धाब्यावर बसवून चालला ‘सैराट’ कारभार, रमाई योजनेतून १५ लाखांचे साहित्य खरेदी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिकेत सर्व नियम धाब्यावर बसवून तसेच अधिकारीशाही पद्धतीने सैराट कारभार सुरू आहे. रमाई घरकुल योजनेंतर्गत प्राप्त निधीतून कार्यालयीन खर्चावर चक्क १५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे खरेदी केलेल्या साहित्यापैकी अनेक साहित्य बांधकाम विभागात उपलब्धच नाही तसेच या विभागाला याबाबत अधिक माहितीही नाही. त्यामुळे महापालिकेत सर्व नियम, कायदा धाब्यावर बसवून अधिकारीशाही पद्धतीने सैराट काम सुरू आहे, ही बाब पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.
तूर्तास मनपात शिस्तबद्ध कामकाज सुरू असल्याचे दर्शवले जात आहे. परंतु, लोकशाही पद्धतीकडे दुर्लक्ष करून केवळ अधिकारीशाहीने काम सुरू आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांना कक्ष उपलब्ध नसताना अधिकाऱ्यांच्या कक्षांवर लाखो रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे. या उधळपट्टीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे, तर पदाधिकारी, नगरसेवक चकार शब्दही बोलायला तयार नाहीत. त्याचा फायदा अधिकारी वर्ग घेत असून, मनमानी पद्धतीने कामकाज सुरू आहे.

कोणत्याही योजनेसाठी निधी आल्यानंतर नियमानुसार कामाला गती यावी तसेच चांगल्या वातावरणात तसेच सर्व सुविधा कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आलेल्या निधीतून पाच टक्के कार्यालयीन खर्च करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, ज्या विभागाकडे योजनेचे काम आहे, त्या विभागालाच कार्यालयीन खर्च करता येतो. राज्य शासनाच्या वतीने नवबौद्ध बांधवांसाठी रमाई घरकुल योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला दोन लाख रुपये घरकुलासाठी अनुदान दिले जाते. महापालिकेला या योजनेंतर्गत २४ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या योजनेतील कामांना गती यावी यासाठी प्राप्त निधीतून चक्क १५ लाख रुपयांचे साहित्य खरेदी करण्यात आले आहे. हे सर्व साहित्य ही योजना राबवणाऱ्या बांधकाम विभागात असणे आवश्यक होते. परंतु, बांधकाम विभाग आणि रमाई घरकुल योजनेच्या कार्यालयाची झाडाझडती घेतली असता केवळ तीन लाख रुपयांचे साहित्य आढळून आले. परिणामी, उर्वरित १२ लाख रुपयांचे साहित्य गेले कुठे? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उर्वरित साहित्य रमाई योजनेशी काडीमात्र संबंध नसलेल्या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सेवेसाठी उपलब्ध केले आहे.

४५ हजारांचा मोबाइल : आर्थिकव्यवस्था डबघाईस आल्याने नालीवर कल्व्हर्ट टाकण्याचे कामही मनपा फंडातून केले जात नाही. कर्मचाऱ्यांना थोडा उशीर झाल्यास एक दिवसाच्या वेतनाची कपात केली जाते तसेच कामात दिरंगाई केल्यास पाच ते दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जातो. मात्र, ही सर्व कारवाई केवळ तृतीय क्लासच्या कर्मचाऱ्यांवरच केली जाते, तर दुसरीकडे ४५ हजाराचा मोबाइल महापालिका फंडातून खरेदी केला जातो. महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप, संगणक उपलब्ध असताना एवढा महाग मोबाइल कुणासाठी आणि कशासाठी खरेदी केला गेला आहे? ही बाब अद्यापही गुलदस्त्यात आहे.

रकमेचा योगायोग : यापूर्वी२००७ नंतर एका पदाधिकाऱ्याच्या कक्षासाठी ४५ हजाराचा एलसीडी खरेदी केला होता. एलसीडीचे देयकही दिले होते. परंतु, कोणत्याही पदाधिकाऱ्याच्या कक्षात एलसीडी आढळला नव्हता. हे प्रकरण विधान भवनातही पोहोचले होते. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. योगायोगाने आताही ४५ हजार रुपयांचा मोबाइल खरेदी केला आहे.

पाच लाभार्थ्यांना मिळाले असते घरकुल : आलेल्यानिधीतून पाच टक्के रक्कम कार्यालयीन खर्च म्हणून करता येते. त्यामुळेच १५ लाख रुपये खर्च केले. परंतु, यातून दोन ते तीन लाखांचे साहित्य खरेदी केले असते तर पाच लाभार्थ्यांना निवारा मिळाला असता.

लाख ३५ हजार
३८ हजार रुपयांच्या खुर्च्या आणि ८१ हजार रुपयांचे कपाट खरेदी केले आहे. परंतु, रमाई योजनेच्या कार्यालयात चार प्रकारच्या जुन्या खुर्च्या आणि जुनेच कपाट उपलब्ध आहेत. लाभार्थ्यालाही ताटकळत उभे राहावे लागते. तर, खरेदी केलेल्या खुर्च्या गेल्या कुठे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...