आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उमेदवारांची आता तयार स्वच्छतागृहाला पसंती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - शासकीय अनुदान आणि जनजागृतीनंतरही शौचालय बांधकामाकडे दुर्लक्ष होत आहे. सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा फड लढवण्यासाठी शौचालयाचा वापर करत असल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय, अर्ज भरण्यासाठी कमी दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिल्याने गावपुढा-यांकडून आता रेडिमेड स्वच्छतागृहांची खरेदी करण्यात येत असून, त्यांची मागणी प्रचंड वाढली आहे.

पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील २२० ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. १३ जुलैपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली असून, २० जुलै ही अंतिम मुदत असल्याने उमेदवारांची कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. निवडणूक लढवण्यासाठी स्वच्छतागृहांची अट घातल्याने उमेदवारांची चांगलीच पंचायत झाली आहे. शासनाकडून स्वच्छतागृहे बांधावी यासाठी विविध योजना राबवण्यात आल्या. तरीदेखील अनेकांकडे स्वच्छतागृह नाही. त्यामुळे निवडणुकीत अर्ज करण्यासाठी अडचण येत आहे. यावर मात करण्यासाठी उमेदवारांनी शक्कल लढवली असून, रेडिमेड स्वच्छतागृह खरेदी करण्यात येत आहे.

मागील पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांनी स्वच्छतागृह बांधल्याने स्वच्छतागृह असूनही त्याचा वापर करणा-या जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व जिल्हा प्रशासनाकडून रद्द ठरवण्यात आले होते. त्यानंतरही या सदस्यांनी स्वच्छतागृह बांधण्याकडे लक्ष दिले नाही. आता निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना उमेदवारांची दमछाक होत आहे. घरपट्टी, नळपट्टी भरून उमेदवार प्रमाणपत्र घेत आहेत. परंतु, स्वच्छतागृहांचा वापर करण्याबाबतचे प्रमाणपत्र ग्रामसेवकांकडून घेणे आवश्यक आहे. ग्रामसेवकांनाही वरिष्ठ पातळीवरून स्वच्छतागृह असणा-यांनाच प्रमाणपत्र द्यावेत, असे स्पष्ट निर्देश दिल्याने ग्रामसेवकही प्रत्यक्ष पाहणी करूनच स्वच्छतागृह आहे का, याची तपासणी करत आहेत. त्यानंतरच उमेदवारांना प्रमाणपत्र देत आहेत. त्यामुळे एवढ्या कमी कालावधीत स्वच्छतागृह बांधणे शक्य नसल्याने उमेदवार रेडिमेड स्वच्छतागृह खरेदी करत आहेत. यानिमित्ताने गावविकासाचे राजकारण होणार का? याकडे गावक-यांचे लक्ष लागले आहे.

विविध कागदपत्रांसाठी तहसील आवारात गर्दी
उमेदवारीअर्ज दाखल करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे काढण्यासाठी उमेदवारांची तहसील कार्यालय परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. जात पडताळणी प्रस्तावांसाठी पाहणी प्रमाणपत्र काढणा-यांची संख्या अधिक आहे. शिवाय, अनेक उमेदवारांनी अद्याप जात प्रमाणपत्रच काढले नसल्याने त्यासाठीही गर्दी होत आहे. विविध कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी प्राधान्य दिले आहे.

निवडणुकीसाठी लागली गावपुढारी, नेत्यांत चुरस
गावकारभारी होण्यासाठी गावा-गावांत जणू स्पर्धाच लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आरक्षित जागेवर अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांकडून जात पडताळणी करण्यासाठी धावपळ करण्यात येत आहे. शिवाय, जिल्ह्यातील सर्वच उमेदवारांनी परिपूर्ण अर्ज करण्याकडे लक्ष दिले आहे. त्यातूनच उमेदवारांकडून रेडिमेड स्वच्छतागृहांना पसंती देण्यात येत आहे. यानिमित्ताने गावाचा विकासास हातभार लागेल.

ऑनलाइनमुळे बिनविरोधच्या विश्वासार्हतेला तडा
याआधीग्रामपंचायतनिहाय कोणत्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केला, याची माहिती प्रत्येक दिवशी दुपारी तीननंतर निवडणूक विभागाच्या नोटीस बोर्डावर लावण्यात येत होती. परंतु, या वेळी प्रथमच अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणी, कोठून अर्ज भरला हे समजत नसल्याचे तहसीलकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे गावपातळीवर खेळल्या जाणा-या राजकीय खेळीवर निर्बंध आले आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी बिनविरोध निवडणुकीची चर्चा सुरू असताना गावातील अति उत्साही उमेदवार गुपचूप येऊन अर्ज दाखल करत आहेत. त्यामुळे गावात बिनविरोधची चर्चा सुरू असताना अशा प्रकारांमुळे विश्वासार्हतेला धोका पोहोचत आहे.

स्वच्छतागृहे बांधण्याकडे ग्रामस्थांचा कानाडोळा
शौचालयेबांधून त्याचा वापर करून आरोग्य अबाधित राहावे, या हेतूने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण स्वच्छता विभागाने यापूर्वी गुड मॉर्निंग मोहीम राबवली. उघड्यावर शौचास बसणा-यांना ताब्यात घेऊन न्यायालयासमोर उभे करणे आणि दंडात्मक कारवाईदेखील झाली. त्यानंतरही स्वच्छतागृहांचे बांधकाम करण्याकडे ग्रामस्थांनी कानाडोळा केल्याचे दिसून येत आहे. शासनाकडून १२ हजार रुपयांचे अनुदान शौचालयासाठी मिळत असताना आणि व्यापक जनजागृती केली जात असतानाही नागरिकांचा पुढाकार नसल्यानेच आजही उघड्यावरच शौच विधी केला जात आहे.
बातम्या आणखी आहेत...