आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गौण खनिजाच्या संरक्षणासाठी महसूल, लेखा तपासणी पथक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - गौण खनिजाची चोरी रोखण्यासाठी आता महसूल वसुली लेखा तपासणी पथक कार्यान्वित करण्यात आले अाहे. राज्यात पहिल्यांदाच अशाप्रकारे पथक स्थापन करून जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. रामेश्वर पुरी तहसीलदार राजेश्वर हांडे यांच्या पथकाने ग्रामसेवकाविरुद्ध २५ जानेवारी रोजी कारवाई केली आहे.
शासकीय कामांसाठी जलसंधारण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद तसेच शासनाचे इतरही विभागामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या विविध विकासकामांसाठी लागणाऱ्या गौण खनिजावर प्रचलित गौण खनिज उत्खनन नियमांच्या तरतुदीनुसार स्वामित्वधन शुल्काची आकारणी करण्यात येते. तसेच विकासकामामध्ये लागणाऱ्या वाळू, दगड, मुरूम, गिट्टी इत्यादी गौण खनिजाची कंत्राटदाराकडून सरळ खरेदी केली जाते. शासकीय यंत्रणाकडून कंत्राटदाराचे देयक पारित करण्यापूर्वी या कामाचे अंदाजपत्रकातील विवरणपत्र ठरवलेल्या गौण खनिज परिमाणाप्रमाणे स्वामित्वधन शुल्काची वसुली या कंत्राटदाराकडून केली जाते. कंत्राटदाराने दगड खाण वाळू ठेकेदाराकडून परस्पर विकत घेतलेल्या गौण खनिजाबाबतीत त्याने सादर केलेल्या वाहतूक पासेस तपासून त्याचे अंतिम देयक कंत्राटदाराकडून वसूल केले जाते. या पद्धतीचा दुरुपयोग करून कंत्राटदाराने उत्खनन केलेल्या गौण खनिजाचा वापर शासकीय कामाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी करणे, अंदाजपत्रकाप्रमाणे गौण खनिजाच्या पावत्या जोडणे, गौण खनिजाची चोरी करून त्याचा शासकीय कामावर वापर करणे तसेच शासकीय यंत्रणाकडून गौण खनिज पावत्यांची काळजीपूर्वक तपासणी करणे, स्वामित्वधनाची वसुली करणे, वसुली करूनही शासकीय खनिजामध्ये वेळेत भरल्या जाणे असे गंभीर निदर्शनास आले आहे. हा सर्व प्रकार लक्षात घेता शासनाचे नुकसान टाळण्यासाठी तसेच शासकीय प्रकल्पांची गुणवत्ता ढासळू नये म्हणून गौण खनिजाच्या वाहतूक पासेस प्रभावीपणे तपासणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विविध यंत्रणांचे अधिकारी लेखाधिकारी यांचे जिल्हा गौण खनिज महसूल वसुली लेखा तपासणी पथकाची स्थापना सोमवारी जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी केली. संपूर्ण जिल्ह्यात तहसीलदारांच्या नेतृत्वात हे पथक कार्यान्वित झाले असून, प्रत्यक्ष तपासणीस सुरुवात करण्यात आली आहे. या पथकाने अकोला तालुक्यातील बोरगावमंजू येथे ग्रामपंचायतअंतर्गत कारवाई केली.

यानियमांचे पालन करावे : शासकीययंत्रणेमार्फत जिल्ह्यात राबवण्यात येत असलेल्या कामावर वापरण्यात येणाऱ्या गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाची १०० टक्के रक्कम देयकामधून कपात करून घ्यावी. देयक मंजूर करण्यापूर्वी कंत्राटदारामार्फत सादर करण्यात आलेल्या स्वामित्वधनाच्या पावत्यांची या कार्यालयाकडून किंवा गौण खनिज परवाना ज्या कार्यालयाकडून घेतला असेल, त्या एसडीओ तहसील कार्यालयाकडून पडताळणी करून घेतल्याशिवाय तसेच पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतल्याशिवाय कोणतेही देयक अदा करू नये. पडताळणीअंती वैध ठरलेल्या पावतीच्या मूल्याचाच कंत्राटदारास परतावा देण्यात यावा. कोणत्याही शासकीय यंत्रणेच्या कार्यालयाकडून स्वामित्वधनाच्या पावत्यांच्या पडताळणीशिवाय देयक अदा केल्यानंतर त्यामध्ये शुल्क भरल्याचे आढळून आल्यास पावत्यांमध्ये खाडाखोड एकच पावती दुसरे वेळी वापरल्याबाबतची शक्यता असा कोणताही प्रकार आढळून आल्यास संबंधित अधिकारी कर्मचारी जबाबदार राहील. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४८, ७, मधील सुधारणा अध्यादेश १२ जून २०१५ नुसार फरकाची रक्कम पाचपट दंडासह वसुलीस संबंधित कार्यालय जबाबदार राहील.

पाचपट दंडासह वसुली
^गौणखनिज स्वामित्वधनाच्या पावत्यांची तपासणी करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याची राहील. जर दोषी आढळले तर प्रशासकीय कारवाई तसेच गौण खनिजाची चोरी केल्याप्रकरणी फरकाच्या पाचपट दंडासह वसुलीस संबंधित कर्मचारी पात्र राहील.'' जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी
सायंकाळी केली कारवाई
बोरगावमंजू येथे सामान्य फंडातून रस्ता कामे झाली. यासाठी वापरण्यात आलेल्या रेतीच्या पावत्या ग्रामसेवकाकडे आढळून आल्या नाही. ५६ ब्रास रेती या ठिकाणी आढळून आली. या रेतीच्या किमतीच्या पाचपट दंड वसूल करण्यात येणार आहे. ही कारवाई जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. रामेश्वर पुरी, तहसीलदार राजेश्वर हांडे लेखापाल भोपळे यांनी सोमवारी सायंकाळी केली.