सोयाबीनच्या नुकसानापोटी शासनाने दिले ५७ कोटी रुपये, कापूस उत्पादकांना कोटी ४१ लाख ६१ हजार १०० रुपयांचे अनुदान

अकोला - पिकविम्याचे कवच नसलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादकांना ५६ कोटी ९६ लाख हजार ५५८ तर कापूस उत्पादकांना कोटी ४१ लाख ६१ हजार १०० रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले असून त्या रकमेचे तालुकानिहाय वाटपही सुरु झाले आहे. 

अनियमित पावसामुळे गतवर्षी सोयाबीन कापूस उत्पादकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागला. पिक बुडाल्यामुळे अनेकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. या स्थितीत ज्‍यांनी विमाकाढला होता, त्यांना काही प्रमाणात का होईना, नुकसान भरपाई मिळाली. परंतु ज्यांनी विमा काढला नव्हता, त्यांना मात्र प्रचंड फटका बसला. जिल्ह्यात अशा शेतकऱ्यांची एकूण संख्या लाख ३३ हजार ९७ आहे. यापैकी ८१५७ कापूस उत्पादक असून कापसाचे क्षेत्र ६२२४ हेक्टर तर सोयाबीनचे क्षेत्र लाख २६ हजार २४३ हेक्टर एवढे आहे. 

 

या धक्क्यातून सावरण्यासाठी नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना विम्याच्या रकमेच्या निम्मी रक्कम देण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला होता. कमाल दोन हेक्टर क्षेत्रापर्यंत ही मदत दिली जात असून किमान ५०० रुपये एवढी मदत असेल, याची काळजी घेतली जाणार आहे. या मदतीमध्ये अकोला तालुक्याच्या वाट्याला सर्वाधिक १८ कोटी २६ लाख ३८ हजार ९४४ रुपये आले असून सर्वात कमी कोटी ६० लाख २७ हजार ५२८ रुपये बार्शिटाकळी तालुक्याच्या वाट्याला आले आहेत. 

पातूर तालुक्यात कोटी १० लाख ४८ हजार ८९१ रुपये, बाळापूर तालुक्यात ११ कोटी ६० लाख ६७ हजार ७२५ रुपये, मुर्तीजापूर तालुक्यात कोटी ९४ लाख ६६ हजार ५०० रुपये, अकोट तालुक्यात कोटी ६५ लाख २५ हजार १९० रुपये तर तेल्हारा तालुक्यात १४ कोटी १९ लाख ८७ हजार ८८० रुपये िवतरित केले जाणार आहे. या सर्व रकमांचे बील जिल्हा कचेरीतून त्या-त्या तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे पाठविण्यात आले अाहे. त्यांच्यामार्फत ही बीले कोषागारात जमा होणार असून धनादेश प्राप्त झाल्यानंतर तो बँकेत पाठवला जाणार आहे. पुढे बँकांमार्फत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकाची रक्कम जमा केली जाईल. 

चार तालुक्यांमध्ये कापूस नाही : मदतीसपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये कापूस उत्पादकांचाही समावेश आहे. परंतु बार्शिटाकळी, पातूर, मुर्तीजापूर तेल्हारा या चार तालुक्यामध्ये कापसाची लागवडच केली गेली नाही, अशी शासकीय नोंद आहे. त्यामुळे या चार तालुक्यात केवळ सोयाबीन उत्पादकांनाच शासनाची मदत प्राप्त होणार आहे. याऊलट उर्वरित तीन तालुक्यात दोन्ही पिकांच्या उत्पादकांना नुकसान भरपाई मिळेल. 

 

५०० पेक्षा कमी मदतीच्या प्रकरणांचा फेरविचार 
५००रुपयांपेक्षा कमी मदतीच्या प्रकरणांवर शासन फेरविचार करणार आहे. अर्थात अशा सर्व प्रकरणांची माहिती शासनाने मागवली असून त्यामध्ये फेरविचार केला जाणार आहे. या धोरणामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याला किमान पाचशे रुपयांची मदत दिली जाईल, असा तर्क काढला जात आहे.