आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वेतनामध्ये कपात करण्याचा निर्णय स्थायी समिती घेणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिका स्थायी समितीच्या २१ सप्टेंबरला होणाऱ्या सभेत वेळेवर येणाऱ्या विषयात संप काळातील दिवसांचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय स्थायी समितीत घेतला जाणार आहे. मात्र, यापूर्वी स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्याने या निर्णयाची प्रशासनाकडून अंमलबजावणी होणार की या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली जाणार? याबाबत महापालिका वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच २१ सप्टेंबरला स्थायी समितीची सत्व परीक्षा असल्याची चर्चा सुरू आहे.
स्थायी समितीने यापूर्वी घेतलेल्या विविध निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून झाली नाही. त्यामुळे महापालिकेतील स्थायी समितीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एवढेच नव्हे तर ही स्थायी समिती की बुजगावणे? अशी चर्चाही महापालिकेत सुरू आहे. स्थायी समितीची २१ सप्टेंबरला सभा बोलावण्यात आली आहे. या सभेत आठ ऑगस्टला झालेल्या सभेचे इतिवृत्त कायम करणे, २०१५-२०१६ च्या वार्षिक लेख्याबाबत चर्चा करणे आणि सभापतींच्या परवानगीने वेळेवर येणाऱ्या विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, महापालिका कर्मचाऱ्यांनी पाच महिन्यांच्या थकित वेतनासाठी मे महिन्यात कामबंद आंदोलन केले होते. याबाबत संघर्ष समितीने रितसर निवेदनही दिले होते. हे कामबंद आंदोलन २५ मे ते सात जूनपर्यंत चालले. या संप काळातील १५ दिवसांचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. मे महिन्याचे वेतन कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले. या महिन्यात पाच दिवसांच्या वेतनाची कपात प्रशासनाने केली नाही. परंतु, जून महिन्याचे वेतन देताना १५ दिवसांच्या वेतनाची कपात करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळेच कर्मचाऱ्यांनी स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांची भेट घेऊन वेतन कपात करू नये, अशी विनंती केली.
कर्मचाऱ्यांनी थकित वेतनासाठीच काम बंद आंदोलन केले होते. आताही कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन रखडले आहे, तर सप्टेंबर महिनाही भरत आला आहे. त्यामुळेच दरमहा वेतन मिळत नसताना संपकाळातील दिवसाचे वेतन कपात करू नये, असा निर्णय स्थायी समिती बुधवारी होणाऱ्या सभेत घेणार आहे. मात्र, स्थायी समितीने वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यावरही इतर निर्णयांप्रमाणेच या निर्णयाला ठेंगा दाखवत, वेतन कपात केल्यास स्थायी समितीच्या निर्णयाला काहीही किंमत राहणार नसल्यानेच प्रशासन स्थायी समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार की केराची टोपली दाखवणार? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

प्रशासनाचा निर्णय
पाच महिन्यांच्या थकित वेतनासाठी मे महिन्यात कामबंद आंदोलन केले होते. हे आंदोलन २५ मे ते सात जूनपर्यंत चालले. या काळातील वेतन कापण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला हाेता.
बातम्या आणखी आहेत...