‘डीपीसी’ सदस्यांची निवड अाता महापालिका निवडणुकीनंतरच

अकोला - जिल्हानियोजन समितीत (डीपीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांची निवड मनपा निवडणुकीनंतर केली जाणार आहे. जिल्ह्याचा नियोजन विभाग त्यादृष्टीने तयारीला लागला असून मनपा निवडणूक आटोपल्यानंतर लगेच या बाबीला अंतीम स्वरुप प्रदान केले जाणार आहे. 

नगरपरिषद, महानगरपािलका आणि जिल्हा परिषद या तीन स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह आमदार-खासदार मिळून अकोल्याच्या डीपीसीत सुमारे २५ सदस्य आहेत. यापैकी एकट्या जिल्हा परिषदेतून ११ सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे. तर नगरपालिका आणि मनपातून प्रत्येकी तीन सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे. 

विविध कारणांमुळे सध्या जिल्हा परिषदेच्या तीन जागा रिक्त झाल्या आहेत. याशिवाय पातूर, तेल्हारा मुर्तीजापूर नगरपरिषदेत सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्यामुळे तेथील प्रतिनिधीही संपुष्टात आले आहेत. दरम्यान महापािलकेची निवडणूक तोंडावर असल्यामुळे तेथील तीन प्रतिनिधीही बदलणार आहेत. 

अशाप्रकारे जिल्हा परिषद, महानगरपािलका आणि नगरपरिषद या तिन्ही स्वराज्य संस्था मिळून नऊ नवे सदस्य निवडावयाचे आहेत. या नऊही सदस्यांसाठी मनपा निवडणुकीनंतर कार्यक्रम घोषित केला जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती अध्यक्षांच्या निर्देशानुरुप सदस्य सचिव या नात्याने स्वत: जिल्हाधिकारीच याबाबत अंतीम निर्णय घेणार आहेत. 

जिल्हा नियोजन समिती ही जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्यादृष्टीने निर्णय घेणारी महत्वपूर्ण समिती आहे. त्यामुळे त्यात नगरपरिषद, महानगरपािलका जिल्हा परिषद अशा शहरी आणि ग्रामीण आणि विभागाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. या सदस्यांमार्फत बैठकीत विविध विषय मांडले जातात. 

३८५ कोटींचा विकास आराखडा 
डीपीसीने नुकताच ३८४ कोटी ४७ लाख २९ रुपयांचा यावर्षीचा आराखडा तयार केला. मात्र शासनाने त्यापेक्षा कमी रकमेची कमाल मर्यादा घालून दिल्याने सर्वसाधारण योजनेतील १६२ कोटी लाख २९ हजाराची अतिरिक्त मागणी राज्य शासनाकडे केली जाणार आहे.