आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धडक सिंचन विहिरींच्या कामाला गतीच येईना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - धडकसिंचन विहिरी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या विहिरींचे काम ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभाग रोजगार हमी योजनेच्या अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे योजना बारगळलेली दिसून येत आहे. राज्य शासनाने शेतकरी आत्महत्या टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना विहिरी बांधकामासाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली.
या योजनेला शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद देत मोठ्या प्रमाणात विहिरी मंजुरीसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्ताव सादर केले. अगदी गावपातळीवरूनच या योजनेला गती मिळाली नाही. ग्रामसेवकांनी अर्ज गटविकास अधिकाऱ्यांपर्यंत पाठवण्यासाठी आधी टाळाटाळ केली, तर प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर विहिरी बांधकाम काही टक्के झाले असतानाही अनुदान देण्यासाठी आता लघुसिंचन विभाग रोजगार हमी योजनेच्या अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात माहे जूनपर्यंत ९८३ विहिरींची कामे प्रलंबित आहेत. कामालाप्राधान्य नाही : गटविकासअधिकारी यांच्यावर विहिरींची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.
मात्र, त्यांच्याकडून कामात दिरंगाई झाल्याने विहिरींच्या कामांना वेग आला नसल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करत आहेत. या कामास प्राधान्य दिले असते, तर वर्षभरापूर्वी निश्चित केलेले उद्दिष्ट गाठता आले असते.
महात्मागांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत मजुरांना व्यावसायिक प्रतिनिधीमार्फत मंजुरी प्रदान करण्यासाठी बीसी प्रणालीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात एकदिवसीय कार्यशाळा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या छत्रपती सभागृहात गुरुवारी पार पडली.
कार्यशाळेला उपजिल्हाधिकारी रोहयो प्रमोदसिंग दुबे, कार्यक्रम व्यवस्थापक सुनील वाघमारे, पंजाब नॅशनल बँकेचे अरुण रोडे, एसबीआयचे नन्नावरे, सीबीआयचे गायकवाड, एमआयएस कॉर्डिनेटर आशिष उमाळे, सहायक लेखाधिकारी दामोधर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या प्रणाली अंतर्गत शेतमजुरांच्या खात्यात एनईएफटी/एपीबीसीमार्फत मजुरी जमा केली जाते. याव्यतिरिक्त आधार संलग्न वेतन प्रणाली अंतर्गत मजूर राहत असलेल्या ठिकाणी बायोमॅट्रिक अथेन्डीकेशन प्रक्रियेचा वापर करून व्यावसायिक प्रतिनिधी मजुरी प्रदान करू शकतात.
राज्यातील सर्व बँकांनी यापूर्वीच व्यावसायिक प्रतिनिधी नियुक्त केलेले आहेत. या संदर्भात व्यावसायिक प्रतिनिधींची यादी संपर्क क्रमांकांसह संबंधित बँक प्रतिनिधी, अग्रणी बँक अधिकारी यांच्याकडे पाठवली. या प्रणालीमुळे मजुरांना मजुरी मिळण्यासाठी होणारा वेळ वाचणार आहे. कामाच्या जवळपासच्या बँकेतून त्यांना मजुरी प्रदान करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रमोदसिंग दुबे यांनी दिली. ग्राम रोजगार सेवकांची मदत घेऊन बँकेने नियुक्त केलेल्या व्यावसायिक प्रतिनिधींनी प्रत्येक गावात जाऊन मजुरांची नोंद घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. या बाबतच्या मार्गदर्शनासाठी तालुकास्तरावर कार्यशाळेचे आयोजन बँकांनी संबंधित तालुक्याचे गटविकास अधिकारी सहायक कार्यक्रम अधिकारी यांच्या साहाय्याने शनिवार, १० जुलैपर्यंत करावे, अशा सूचनाही त्यांनी या वेळी दिल्या. या वेळी विविध बँकेचे अधिकारी कर्मचारी तसेच व्यावसायिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

184- धडक सिंचन योजना
350- नरेगा
983- प्रलंबित कामे

प्रयत्न सुरू, कामे प्रगतिपथावर
धडक सिंचन कार्यक्रमांतर्गत ७७ विहिरी, तर नरेगांतर्गत ४०० विहिरींची कामे प्रगतिपथावर आहेत. कामे लवकरात लवकर करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.'' डी.एस. बचुटे, गटविकास अधिकारी, अकोला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या छत्रपती सभागृहात गुरुवारी आयोजित कार्यशाळेत रोजगार हमी योजनेचे अधिकारी प्रमोदसिंग दुबे यांनी मार्गदर्शन केले.