आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

छतावर सौरऊर्जा निर्मितीबाबत धोरण जाहीर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - घराच्या छतावर सौर ऊर्जा निर्मितीबाबत राज्य शासनाने धोरण जाहीर केले आहे. नवीन धोरणाद्वारे वीजनिर्मिती यंत्रणा लावू शकता, वापरू शकता, विकू शकता. नक्त मापन व्यवस्था (नेट मीटरिंग) महाराष्ट्राने पहिल्यांदा स्वीकारली आहे. तज्ज्ञांकडून शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच यामध्ये अधिक पारदर्शकता असावी. धोरणाची अंमलबजावणी करताना विदर्भाचा विचार व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
नक्त मापनाद्वारे २०० युनिट निर्मिती झाली आणि त्यापैकी १०० युनिट वापरले तर उर्वरित १०० युनिट बँक होतील. आर्थिक वर्षाच्या शेवटपर्यंत त्याचा वापर करता येईल. तसेच सौरऊर्जेद्वारे जेवढी वीजनिर्मिती होईल ती महावितरणच्या बिलातून वजा होईल आणि निर्मिती करणाऱ्याला त्याचा फायदा मिळू शकेल. परंतु, विजेचे सरासरी खरेदी मूल्य ३.५० रुपये किंवा रुपये असेल आणि सौरऊर्जेची किंमत ६.५० रुपये किंवा रुपये प्रती युनिट होत असेल तर सौरऊर्जा उत्पादकांचा तोटा संभवतो. त्यामुळे वाचलेली ऊर्जा बॅटरीमध्ये साठवून ठेवणे फायद्याचे ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. शासनाने जाहीर केलेले धोरण लाभदायक आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी त्याचा फायदा घ्यावा. त्यामुळे विजेची समस्या दूर होईल. छतावरील सौरऊर्जेद्वारे २५०० मेगावॅाट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामध्ये विदर्भाचा वाटा अधिकाधिक असावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे. यामुळे रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होईल. आयटीआय प्रशिक्षितांना रोजगार संधी उपलब्ध होईल. यासंदर्भात प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू झाल्यास त्याचा युवकांना लाभ होईल, असेही बोलले जात आहे.

घरगुती सौरऊर्जेसाठी १५ टक्के सूट
छतावरीलसौरऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांना शासनाकडून १५ टक्के सूट मिळते. व्यावसायिक विजेच्या तुलनेत घरगुती विजेचा दर निम्मा आहे. व्यावसायिक कर भरत असतील तर त्यांना घसाऱ्याचा लाभ मिळू शकतो. व्यावसायिक विजेचा दर रुपये प्रती युनिट आहे. त्यादृष्टीने विचार केल्यास निर्मिती खर्च निघायला वेळ लागू शकतो.

४० टक्के निर्मितीचे बंधन सैल करा
नवीनधोरणानुसार ४० टक्के वीजनिर्मितीचे बंधन घातले आहे. त्याचा फेरविचार करावा, असे जयदीप मालविया यांनी म्हटले आहे. हे बंधन ठेवण्यामागे कारण काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. सौरऊर्जा उपलब्ध असताना हे बंधन अयोग्य आहे, असेही मालविया यांनी म्हटले आहे. त्याचा फेरविचार करावा.

निर्मित वीज वर्ग करावी
निर्मिती करणाऱ्याकडे जेवढी वीज आहे ती पुढच्या वर्षी वर्ग करावी. कारण मान्सूनमध्ये वीजनिर्मिती होत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये सेटलमेंट काळ ठरवून द्यावा. तसेच, सौरऊर्जेबाबत अधिक स्पष्टता झाल्यास ग्राहकांना तसेच निर्मिती करणाऱ्यांना त्याचा भविष्यात लाभ होईल. जयदीप मालविया, सेक्रेटरी जनरल, सोलर थर्मल फेडरेशन ऑफ इंडिया.