आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लवकरच स्थापन हाेणार जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, हानी भरुन काढण्यासाठी पावले उचलले जाणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - रेती,माती, दगड आदींच्या उत्खननामुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी करण्यासाठी उत्खननापोटी मिळणाऱ्या एकूण रकमेतील दहा टक्के रक्कम राखीव ठेवली जाणार आहे. त्यासाठी लवकरच जिल्हास्तरीय खनिज प्रतिष्ठान स्थापन केले जाणार असून त्याद्वारे ही कामे केली जाणार आहेत.
या निर्णयानुसार १७ सदस्यांचा समावेश असलेले जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्थापन केले जाणार असून त्याच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील या प्रतिष्ठानात तीन आमदार, खनिजपट्टाधारकांचे तीन प्रतिनिधी, अशासकीय संघटनांचे (एनजीओ) दोन प्रतिनिधी आणि जिल्हािधकाऱ्यांसह नऊ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार आहे. जिल्हाधिकारी हे या प्रािधकारिणीचे सदस्य सचिव असतील.यािशवाय जिल्हािधकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र व्यवस्थापकीय समिती राहणार असून या समितीच्या सदस्य सचिव पदाची जबाबदारी जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर देण्यात आली आहे. मुळात गौण खनिजांच्या उत्खननामुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविण्यासाठी करावयाच्या कामांची आखणी व्यवस्थापकीय समितीच करणार असून त्या कामाला प्रतिष्ठानाची अधिकृत मान्यता घेतली जाणार आहे. गौण खनिजाच्या उत्खननामुळे होणारे नुकसान हे सार्वत्रिक असले तरी त्यातून एखाद्या विशिष्ट गावाचीच मोठी हानी होते, तेथील दुरुस्ती ही प्राथमिकतेने करावी लागते. विविध खात्यांचे प्रमुख, पर्यावरण, वने आणि जीएसडीएचे अधिकारी याकडे सातत्याने लक्ष ठेवणार असून त्यांच्या अहवालावरुनच व्यवस्थापकीय समिती कामांची आखणी करेल.

त्यांना नसेल मतदानाचा अधिकार
प्रतिष्ठानच्या बैठकीत एखादा विषय मतदानाला आला तर त्यामध्ये पाच सदस्यांना मतदानाचा अधिकार राहणार नाही, असे आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पाच जणांमध्ये खनिजपट्टाधारकांचे प्रतिनिधी म्हणून घेण्यात आलेले तीन व्यक्ती आणि एनजीओचे दोन प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. अर्थात १७ सदस्यांपैकी इतर डझनभर सदस्य मात्र या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील.

प्रतिष्ठान स्थापनेची प्रक्रिया सुरु

जिल्हा व्यवस्थापकीय समिती या दोन्ही प्रािधकारिणी स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात अाली आहे. जिल्हा खनिजप्रतिष्ठानच्या वर्षातून चार तर व्यवस्थापकीय समितीच्या वर्षाला किमान सहा सभा घेतल्या जाव्यात, असे शासनाचे बंधन आहे. डॉ.रामेश्वर पुरी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, अकोला.

हे वरिष्ठ अधिकारी आहेत सदस्य
यामध्ये जिल्हा परिषदेचे सीईओ, जिल्हा खनिज अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, आदिवासी कल्याण अधिकारी, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक आणि जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश आहे.

जिल्ह्याला सहा कोटींचा निधी मिळेल
जिल्ह्यात यावर्षी ६० कोटी रुपयांच्या गौण खनिजाचे उत्खनन केले जाईल, असे िजल्हा प्रशासनाचे उद्दीष्ट आहे. त्या रकमेच्या दहा टक्के म्हणजेच कोटी रुपये िजल्हा प्रशासनाला मिळणार आहे. अर्थात प्रतिष्ठान स्थापन होण्याच्या पहिल्याच वर्षी सहा कोटी रुपयांतून पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविला जाणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...