आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्यातील शाळांमध्ये क्रीडा साहित्याची वानवा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - शहरांसहसर्व गावांमध्ये क्रीडाविषयक पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण व्हाव्यात. खेळाडूंना अद्ययावत क्रीडा साहित्य मिळावे, याचा समावेश क्रीडा धोरणांमध्ये आहे. मात्र, बोटांवर मोजण्याइतक्या शाळा सोडल्या, तर बहुतांश शाळांमध्ये क्रीडा साहित्यच नाही. तसेच त्या शाळांना खेळासाठी वेगळे अनुदान नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश विद्यार्थी खेळांपासून वंचित असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शाळांचे तसेच ग्रामीण शाळांतील शालेय क्रीडा स्पर्धांचे तीनतेरा वाजले आहेत.
इयत्ता पाचवी ते १२ वीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी क्रीडा क्षेत्रात नावलौकिक करावा, यासाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. मात्र, त्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीच्या अटी अत्यंत क्लिष्ट असल्यामुळे अनेक शाळा त्यात बसत नाहीत, अशा शाळांची संख्या सर्वाधिक आहे. केवळ इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये डोनेशन संस्कृती असल्यामुळे या शाळा पालकांकडूनच इमारतीच्या फंडापासून तर खेळांचे शुल्कसुद्धा वसूल करतात. मात्र, जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून किंवा महापालिकेच्या शाळांमधून पालकांकडून पैसे घेण्याची पद्धत नसल्यामुळे या शाळांतील विद्यार्थी खेळापासून वंचित आहेत. त्यासाठी शासनाकडे कोणतेही धोरण नाही.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी शालेय स्पर्धेसाठी आता पाच खेळांवरून १० खेळांपर्यंत खेळता येणार आहे, तर शहरी मुलांसाठी ८१ खेळांचा समावेश आहे. एवढेच नव्हे, तर शाळांतील विद्यार्थ्यांना जिल्हा क्रीडा कार्यालयांमार्फत जर खेळायचे असेल, तर प्रती विद्यार्थी २५ रुपये शुल्क मोजावे लागते. त्यामुळे ज्या शाळांची ऐपत प्रती विद्यार्थी शुल्क भरण्याची नसते, अशा शाळांतील शिक्षक खेळांसाठी इंटरेस्ट कसा दाखवतील, असा प्रश्न असून, त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

जिल्ह्यातीलसर्व तालुक्यांमध्ये एकाही ठिकाणी नाही क्रीडा संकुल
तालुकास्तरावर क्रीडा संकुल असावे. म्हणून १० वर्षांपूर्वी तालुका क्रीडा संकुलची योजना अस्तित्वात आली होती. त्यानुसार क्रीडा संकुल समित्याही स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र, एकाही ठिकाणी सुविधायुक्त असे क्रीडांगण नाही. त्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी क्रीडा संकुल एक स्वप्नच आहे. त्यामुळे या गंभीर बाबीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा पालकांनी व्यक्त केली आहे.
ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी आहेत हे खेळ
यावर्षी शालेय स्तरावर दहा खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, कुस्ती, क्रिकेट, बुद्धिबळ, तायक्वांदो, कराटे, खो-खो मैदानी खेळाचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, अनुदानाअभावी विद्यार्थ्यांना खेळांपासून वंचित राहावे लागत आहे.

सांघिक, वैयक्तिक प्रती विद्यार्थ्यावर खर्च
जिल्हाक्रीडा अधिकारी कार्यालयामार्फत सांघिक खेळ खेळण्यासाठी शाळांना प्रती विद्यार्थी २५ रुपये मोजावे लागतात, तर वैयक्तिक खेळासाठी ५० रुपये शाळांना मोजावे लागत आहेत. जर खेळासाठी शाळांकडे स्वतंत्र निधीच नसेल, तर त्यांच्यासाठी कोण खर्च करेल, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, पूर्ण खेळ खेळल्या जात नाहीत.

शासनाकडून मिळते १२ टक्के अनुदान
शासनाकडूनदरवर्षी शाळेसाठी १२ टक्के निधी मिळतो. त्या निधीमधून शाळांना खडू-फळ्यापासून सर्व स्टेशनरी घ्यायची असते. त्यातूनच क्रीडा स्पर्धेसाठी निधी राखून ठेवावा लागतो. हे सर्वच शाळांना जमत नसल्यामुळे या निधीतून खेळासाठीची जुळवाजुळव करताना शाळांची दमछाक होते. त्यामुळे विद्यार्थी क्रीडा स्पर्धेपासून वंचित राहतात.

तीन लाख रुपयांचा निधी मिळतो
शालेयखेळाचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या निधीची तरतूद आहे. त्यासाठी शाळांनी प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक आहे. खेळांमध्ये सहभागी होण्यासाठी शाळांकडून प्रती विद्यार्थी शुल्क आकारल्या जाते.'' शेखरपाटील, जिल्हा क्रीडा अधिकारी

साहित्य खरेदीसाठी स्वतंत्र निधी असावा
शाळांमध्येखेळाचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी स्वतंत्र निधी असावा. तसेच मुलांना शालेय स्पर्धेसाठी खेळण्यासाठी प्रती विद्यार्थी शुल्काची अट शिथिल करावी. ग्रामीण विद्यार्थी आणि शहरी विद्यार्थ्यांसाठी एकच न्याय असावा. '' शत्रुघ्निबरकड, जिल्हाध्यक्ष मुख्याध्यापक संघ

जिल्ह्यतील मोजक्याच शाळांमध्ये साहित्य
जिल्हापरिषद, महापालिकेच्या शाळांकडे खेळाचे साहित्य नाही. त्यामुळे धावणे कबड्डी यासारख्या खेळांशिवाय पर्याय नसतो. इंग्रजी शाळांमध्येच खेळाचे साहित्य असते. इतर विद्यार्थी मात्र शालेय वंचित राहत आहेत.'' गजेंद्रकाळे, जिल्हाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक संघटना.
बातम्या आणखी आहेत...