आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वशिक्षा अभियानाचा जिल्हाभरात बट्ट्याबोळ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - एकीकडे जिल्ह्यातील ५०० शाळांना डिजिटल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रयत्नशील असतानाच सर्वशिक्षा अभियानाचे कामकाज ढेपाळले अाहे. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीच्या उपाययोजना करण्यासाठी सर्वशिक्षा अभियानाला मिळालेल्या २० कोटी लाख ६१ हजार रुपयांपैकी नऊ महिन्यांत केवळ कोटी लाख हजार रुपये खर्च करण्यात अाले आहे. पैसा जवळ असूनही केवळ अधिकाऱ्यांच्या नाकर्त्या भूमिकेमुळे नियोजनाअभावी जिल्ह्यात सर्वशिक्षा अभियानाचा बट्ट्याबोळ झाला असून, अनेक शाळांमध्ये अजूनही पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे.
केंद्र सरकारच्या निधीतून राज्य सरकारच्या साहाय्याने २००१ मध्ये सर्वशिक्षा अभियान सुरू करण्यात अाले. जिल्ह्यातील ९२२ शाळांचा यात समावेश करण्यात आला. पाच वर्षांचा एक टप्पाप्रमाणे या अभियानाची अाता चौथ्या टप्प्यातील वाटचाल सुरू आहे. सन २०१० पर्यंत अभियान प्रभावीपणे राबवण्यात आले. मात्र, कालांतराने अनेक रिक्त पदे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानेही याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आजही अनेक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या नाहीत. चालू वर्षासाठी २० कोटी रुपये शैक्षणिक विकासासाठी मिळाले होते. केवळ योग्य नियोजन केल्यामुळे हे पैसे खर्च होऊ शकले नाही. यामुळे शाळा डिजिटल होण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. अनेक शाळांमध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रमच राबवण्यात आले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सुविधांचा लाभ मिळू शकला नाही. प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्याचे पदही प्रभारी व्यक्तीकडे आहे. सर्वशिक्षा अभियानाचे कार्यक्रम अधिकारी हे पद रिक्त असल्याने ही जबाबदारी संशोधन सहायक सुवर्णा नाईक यांच्याकडे आहे. सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत कार्यक्रम अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी या महत्त्वाच्या पदांसह शिक्षणाधिकारी १, उपशिक्षणाधिकारी २, गटशिक्षणाधिकारी ५, अशी िरक्त पदे आहेत. ही पदे भरण्याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाने कोणताही पुढाकार घेतला नसल्याचे दिसत आहे. शालेय यंत्रणेच्या सामाजिक दायित्वाच्या माध्यमातून प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा प्रयास करणे, हा सर्वशिक्षा अभियानाचा हेतू आहे. जिल्ह्यातील अभियानाची वाटचाल पाहता उद्देशालाच अधिकाऱ्यांनी ठेच पोहोचवल्याचे वास्तव आहे.

या पायाभूत सुविधांची उणीव : सर्वशिक्षाअभियानांतर्गत प्रत्येक शाळेत पाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था, बालकांसाठी प्रसाधनगृहे, कुंपण स्थिती, उतरण, स्वयंपाक खोली या पायाभूत सुविधा असणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, जिल्ह्यातील बऱ्याच शाळांमध्ये या पायाभूत सुविधा नावालाच आहेत.
प्रयत्न सुरू आहेत
^जिल्ह्यातील ९२२ शाळांचा यात समावेश अाहे. काही शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा आहेत. अन्य ठिकाणी प्रयत्न सुरू आहेत.'' अंबादास मानकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी.

कशा होतील डिजिटल शाळा?
एकीकडे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह ५०० शाळा डिजिटल करण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. मात्र, शाळांमध्ये पायाभूत सुविधाही नाहीत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे हे स्वप्न तुटपुंजी यंत्रणा कशी पूर्ण करेल, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दुर्लक्षित असलेलेे सर्वशिक्षा अभियानाचे कार्यालय.