आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निधीतील नियमबाह्य खर्चाची होणार चौकशी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - बारावा आणि तेराव्या वित्त आयोगासह विविध निधींतून झालेल्या नियमबाह्य खर्चाची चौकशी करण्यासाठी स्थायी समिती सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय एप्रिलला झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला. स्थायी समितीच्या या निर्णयामुळे पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यात वाद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एप्रिलला झालेल्या सभेत १८ मार्चच्या सभेतील इतिवृत्ताला कायम करणे, २०१४-२०१५ च्या वार्षिक लेख्यास मंजुरी देणे, मानसेवी कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सर्वांसाठी घर कृती आराखडा तयार करणे, तांत्रिक सर्वेक्षण तयार करून अंदाजपत्रके, आराखडा तयार करणे, प्रकल्प अहवाल बनवणे, निविदा प्रक्रिया राबवणे तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेणे, पडीत वॉर्डातील दैनंदिन साफसफाईच्या कंत्राटदारांना मुदतवाढ देणे, तसेच महापालिकेला प्राप्त झालेल्या १२ व्या, १३ व्या वित्त आयोग अनुदान, रस्ता अनुदान, दलित वस्ती निधी, मूलभूत सोयी-सुविधा निधी, नगरोत्थान अनुदानांतर्गत करण्यात आलेल्या नियमबाह्य खर्चाबाबत आणि अल्पसंख्याक निधी शासनाकडे परत गेल्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेणे, या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

नियमबाह्य खर्चाबाबतच्या विषयाबाबत महापालिकेत उत्सुकता निर्माण झाली होती. या विषयावर सभेत चर्चा करताना १२ वा आणि १३ व्या वित्त आयोगातील निधीतून महासभेची कार्योत्तर मंजुरी घेता पैसे खर्च का केल्या गेले? असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे यांनी १२ व्या वित्त आयोगातून अकोला पाटबंधारे विभागाचे पाणीपट्टीचे देयक देण्यात आल्याची माहिती दिली. परंतु, १३ व्या वित्त आयोगातून झालेल्या खर्चाबाबत सुरेश हुंगे माहिती देऊ शकले नाही. त्यामुळे सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. हे प्रकरण गंभीर असून, याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी सदस्य सुरेश अंधारे यांनी केली, तर सभागृहाला चुकीची माहिती दिल्याबद्दल सभापती विजय अग्रवाल यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. कार्योत्तर मंजुरी घेता तसेच कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला विश्वासात घेता आयोगाच्या निधीतील पैसा खर्च केल्याने आता मॅचिंग फंडची व्यवस्था महापालिका कशी करणार? असा प्रतिप्रश्नही विजय अग्रवाल यांनी उपस्थित केला. ही अतिशय गंभीर बाब असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती गठित करण्याचा निर्णय सभेने घेतला. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे.
या विषयासह मानसेवी कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावास सभेने मंजुरी दिली. प्रशासनाने दिलेल्या १४७ कर्मचाऱ्यांच्या यादीत यापूर्वी महापालिकेत मानसेवी म्हणून कार्यरत परंतु विविध कारणांमुळे कामावरून कमी केलेल्या १६ कर्मचाऱ्यांनाही मानधनतत्त्वावर सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय समितीने घेतला, तर पंतप्रधान आवास योजनेबाबत जुना प्रस्ताव नव्या रूपात पाठवल्याबद्दल सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सदस्य सतीश ढगे यांनी विविध प्रश्न उपस्थित करून अधिकाऱ्यांना भंडावून सोडले. यासोबतच पडीत वॉर्डातील कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही स्थायी समितीने घेतला.

साहेब मालक आहेत का? : राज्यशासनाकडून कमी वेळेत घरकुलांचे प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. यापूर्वी तयार केलेल्या प्रस्तावात दुरुस्ती करून प्रशासनाने हे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे दाखल केले. शासनाने घरकुल योजनेसाठी ६३ कोटी रुपये मंजूरही केले आहेत. परंतु, केवळ तीन वस्त्यांमधील प्रस्तावच का पाठवले? असा प्रश्न अनेक सदस्यांनी उपस्थित केला. हा प्रस्ताव आयुक्तांनी पाठवला, या अजय गुजर यांनी दिलेल्या उत्तरावर सुरेश अंधारे यांनी आयुक्त साहेब मालक आहेत का? असा प्रतिप्रश्न उपस्थित करून पाठवलेले घरकुलाचे प्रस्ताव रद्द करा, अशी मागणी केली. सुरेश अंधारे यांच्या या मागणीमुळे दिलीप देशमुख संतप्त झाले. सुरेश अंधारे विधानावर जोरदार आक्षेप घेत, हे प्रस्ताव रद्द करू नये, अशी जोरदार मागणी केली.
अल्पसंख्याकनिधीचे प्रस्ताव पुन्हा पाठवणार : शासनाकडूनअल्पसंख्याक निधीचे २० लाख रुपये महापालिकेला प्राप्त झाले होते. मात्र, या निधीतून खर्चाची तरतूद केल्याने हा निधी परत गेला. या प्रकारास जबाबदार कोण? अशी मागणी सदस्यांनी केली. प्रशासनाला यावर कोणतेही उत्तर देता आले नाही. अखेर ४० लाख रुपयांचे प्रस्ताव पुन्हा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याचा निर्णय सभापती विजय अग्रवाल यांनी घेतला.

अनियमितते बाबत तक्रार नाही
^१२वाअथवा १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसह विविध निधींतून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाल्याची तक्रार मनपात प्राप्त झालेली नाही. अशी तक्रार प्राप्त झाल्यास त्याची शहानिशा करता येईल.'' अजय लहाने, आयुक्त

अधिकारी की बुजगावणे?
सभेस आयुक्त लहाने अनुपस्थित होते. त्यांच्याऐवजी तीन वरिष्ठ अधिकारी उत्तर देण्यासाठी उपस्थित होते. यापैकी एक अधिकारी दोन दिवसांपूर्वीच रुजू झालेले आहेत. सदस्यासह सभापतींनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांची उत्तरे या अधिकाऱ्यांना देता आली नाही. त्यामुळे हे अधिकारी की बुजगावणे? अशी चर्चा सभास्थळी सुरू होती.