आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Students From Schools In The Tenth Class Since The Internet Problem

शाळांमध्ये इंटरनेट नसल्यामुळे दहावीमधील विद्यार्थ्यांचा वांधा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना माहिती संवाद तंत्रज्ञान (आयसीटी) हा विषय आवश्यक करण्यात आला आहे. त्यासाठी शाळांमध्ये संगणक लॅब तर उपलब्ध केल्या, मात्र संगणक शिकवण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक नाहीत ना त्यासाठी इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी राज्य सरकारने ब्रॉडबँड देण्यासाठी एका एजन्सीसोबत करारही केला. त्या एजन्सीला पैसेही मिळाले. मात्र, बहुतांश शाळांमध्ये ब्रॉडबँड पोहोचलेच नाही. त्यामुळे ही एजन्सीच बदलण्याची मागणी होत आहे.
शिक्षण खात्याने माध्यमिक अभ्यासक्रमात बदल करून इयत्ता नववी, दहावीच्या अभ्यासक्रमात माहिती संवाद तंत्रज्ञान आयसीटी म्हणजे इन्फर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी विषय सुरू केला आहे. हा विषय ५० गुणांचा असून, ४० गुण लेखी परीक्षेला, तर १० गुण प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी आहेत. जिल्ह्यामध्ये आयसीटी हा विषय शिकवण्यासाठी कंत्राट दिलेल्या कंपन्यांकडून पहिल्या टप्प्यात शाळांना १०-१० संगणक उपलब्ध करून दिले, तर जिल्हा परिषदेच्या ११ शाळांमध्ये प्रत्येकी पाच संगणक उपलब्ध करून दिले. या शाळांमध्ये संगणक शिकवण्याची जबाबदारी कंपनीवरच सोपवली आहे, तर अनेक शाळांमध्ये शाळेतीलच शिक्षकांवर संगणक शिकवण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, बहुतांश शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्शन नसल्यामुळे संगणक धूळ खात पडून आहेत. त्याचा कोणताही फायदा विद्यार्थ्यांना होत नाही. परीक्षेच्या वेळी मात्र प्रॅक्टिकल परीक्षेचे गुण देण्यात येत असल्यामुळे सर्व कार्यक्रम चूपचाप सुरू आहे. त्यामुळे सरकारने ज्या उद्देशाने संगणकाचे ज्ञान आवश्यक केले आहे, त्या हेतूला हरताळ फासल्या जात आहे.

इंटरनेटची सुविधा लवकरच देऊ
जिल्ह्यामध्येमाध्यमिकच्या १२३ शाळा आहेत. त्यापैकी तेल्हारा आणि अकोट येथील शाळांमध्ये डोंगल आहे. मात्र, इतर बहुतांश शाळांमध्ये ब्रॉडबँड नसले तरी, डोंगल आहेत. हा कंत्राट एका एजन्सीला दिला आहे. मात्र, ज्या शाळांमध्ये इंटरनेट नाही, अशा शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा लवकरच उपलब्ध केली जाईल. अंबादासमेहरे, उपशिक्षणाधिकारी
नियंत्रणासाठी समिती नेमा
ज्याएजन्सीला संगणक आणि ब्रॉडबँड सेवा पुरवण्याचा कंत्राट दिला आहे, त्या कंपनीवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय चांगल्या असलेल्या योजनेला या एजन्सीमार्फत हरताळ फासला जात आहे. शासनाने ही एजन्सीच बदलावी. कोणत्याही शाळेमध्ये एजन्सीने ब्रॉडबँड उपलब्ध केले नाही. शत्रुघ्नबिरकड, अध्यक्ष विदर्भ मुख्याध्यापक संघ

डोंगलच्या नावाखाली दिशाभूल
शिक्षण विभाग म्हणतो की, शाळांमध्ये इंटरनेट आहे. डोंगलवरून इंटरनेट सुरू करता येते. मात्र, डोंगलवरून एकाच संगणकावर इंटरनेट दिसेल. मात्र, इतर संगणकांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, डाेंगलच्या नावाखाली दिशाभूल केली जात आहे.

आयसीटीचे कंत्राट खासगी कंपनीकडे
राज्यातीलहजार ५०० शाळेत प्रत्येकी १२ कॉम्प्युटर या योजनेमार्फत बसवण्यात आले आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारला प्रतिशाळा १२ लाख ५२ हजार रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र, वेतनेतर अनुदान थांबवणाऱ्या तसेच शिक्षक भरतीवर बंधने आणून मराठी माध्यमांच्या शाळांना गोत्यात आणणाऱ्या राज्य सरकारने हे काम करण्यासाठी तीन खासगी संस्थांची नेमणूक केली आहे. एनआयआयटीएस या संस्थेस नागपूर, अमरावती, आणि औरंगाबाद या विभागातील हजार १३ शाळांमध्ये कॉम्प्युटर बसवण्याचे काम दिले होते. मात्र, या शाळांमध्ये ब्रॉडबँड सेवेचे तीनतेरा वाजले आहेत.