आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शाळा, दुकानदारांची अभद्र सांगड पालकांच्या मुळावर!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- शाळांचे संचालक, शिक्षक आणि शालेय साहित्याची विक्री करणारे विशिष्ट दुकानदार यांच्यातील अभद्र सांगड पालकांच्या मुळावर उठली असून, सर्वसाधारण नागरिकांना प्रचंड आर्थिक मानसिक फटका सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर त्रस्त पालकांनी कुणीतरी ही युती भेदावी, असा प्रश्न उपस्थित केला असून, स्वत:ची हतबलता प्रदर्शित केली आहे.

सध्या सर्वत्र शाळा सुरू झाल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तुलनेत खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांना अधिक पसंती आहे. त्यामुळे इंग्रजी, सेमी इंग्रजी, मराठी, हिंदी आणि भाषक अल्पसंख्याकांच्या गुजराती, उर्दू आदी माध्यमांच्या शाळांचेही वर्ग सुरू झाले आहेत. या सर्व वर्गांना वेगवेगळी पुस्तके गणवेश हवे असतात. मात्र, यासाठी प्रत्येक शाळेच्या व्यवस्थापनाने यावर्षीही ठरावीक दुकानदारांची शिफारस केली असून, नेमकी त्यांच्याच माध्यमातून विद्यार्थी-पालकांची सर्रास लूट सुरू आहे. शाळा व्यवस्थापनाच्या या अफलातून कृतीमुळे पालकांची थेट मुस्कटदाबी होत आहे. बाजारात निरनिराळे पर्याय उपलब्ध असतानाही शाळांच्या शिफारशींपुढे त्यांना झुकावे लागत आहे. प्रचलित प्रथेनुसार शहरातील विशिष्ट दुकानांमध्येच अभ्यासक्रमांची संपूर्ण पुस्तके उपलब्ध आहेत.

महत्प्रयासाने पुस्तके दुसऱ्या दुकानांमध्ये शोधण्याचा प्रयत्न केला तर संपूर्ण संच मिळत नाही. परिणामी, काही पुस्तके परवडणाऱ्या दुकानातून घेतली जातात. परंतु, अशा पालकांना मुद्दाम त्रास देऊन उर्वरित पुस्तकांसाठी त्रास दिला जातो. ज्यांच्याकडे ती चढ्या दराने उपलब्ध आहेत, ते दुकानदार अर्धवट पुस्तके देत नाहीत आणि जे दुकानदार परवडणाऱ्या किमतीत विक्री करतात, त्यांना उर्वरित पुस्तकेच मिळणार नाहीत, एवढी मोठी श्रृंखला या क्षेत्रात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पालक चांगलाच भरडला जात असून, सर्वसामान्यांचे हित जपणारे दुकानदारही वेठीस धरले जात आहेत.शालेय प्रवेशाचा पहिला टप्पा आटोपल्याने सध्या पुस्तके, गणवेश शालेय साहित्य खरेदी करण्याची तयारी बहुतेक कुटुंबांमध्ये सुरू आहे. परंतु, शाळांनी सुचवलेली पुस्तकांची यादी पाहिली की डोळे विस्फारून जावे, असे विदारक सत्य पुढे येते. गंमत अशी की या साखळीला भेदून जाण्याची सामूहिक तयारी नसल्याने सर्वांनाच हा कटू अनुभव सहन करावा लागत आहे. यातूनच एक नवा मुद्दा पुढे आला असून, एकाच विषयाचे टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, प्रोजेक्ट बुक आणि या प्रत्येकासाठी स्वतंत्र नोटबुक अशा अनेक पुस्तकांचा ढीग विद्यार्थ्यांना एका विषयासाठी सोबत बाळगावा लागत आहे. शिवाय एवढी सर्व पुस्तके खरेदी करून स्वत:चा खिसा रिकामा करण्याचे शल्य त्यांच्या पालकांना सहन करावे लागत आहे. स्टेट बोर्डाच्या अभ्यासक्रमांच्या शाळेत स्टेट बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाशिवाय खासगी प्रकाशकांची पुस्तके आणायला सांगितले जातात. त्याची आवश्यकता आहे का, हे कोण ठरवणार. स्पर्धेच्या जीवघेण्या स्पर्धेत मुले मागे पडू नयेत, म्हणून पालक सगळे सहन करत आहे. या प्रकारात शाळा दुकानदारांसोबतच खासगी प्रकाशकही या कडीत सहभागी आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

माहितीअधिकाराचा वापरही अशक्य : राज्यशासनाच्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार नववीपर्यंत परीक्षाच नाही. त्यामुळे पहिलीपासूनच्या विद्यार्थ्यांचे अ, ब, असे श्रेणीनिहाय गुणांकन केले जाते. परिणामी, माहिती अधिकार किंवा इतर आयुधांचा वापर करून विद्यार्थ्यांच्या नेमकी कोणती पुस्तके आवश्यक आहेत. शाळांनी मुलांना कशाच्या आधारावर किती गुण दिले. त्यावरून त्यांची श्रेणी नेमकी कशी ठरवली. याबाबतही साशंकता उपस्थित केल्या जात आहे. त्यामुळे शाळांचे ऐका नाही तर जे होईन ते पाहत बसा, असा पेच निर्माण होत आहे.

तक्रार आल्यास कारवाई
पुस्तके,गणवेशइतर शालेय साहित्यासाठी शाळा व्यवस्थापनातर्फे एखाद्या विशिष्ट दुकानाची सक्ती केली जाणे बेकायदेशीर आहे. यासंदर्भात पालकांनी तक्रार केल्यास त्याची जरुर दखल घेतली जाईल. चौकशीअंती दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाईही केली जाईल. प्रशांतिदग्रसकर, शिक्षणाधिकारी

शासनालाच जाब विचारावा लागेल
शालेय साहित्याच्या माफियागिरीचा मुद्दा ‘शिक्षण बचाव’ अभियानातून एआयएसएफने यापूर्वीही उचलून धरला होता. सध्या सत्तेत असलेले लोकप्रतिनिधी त्या वेळी विरोधी बाकांवर होते, त्यांनाही हे मान्य होते. त्यामुळे आता त्यांनाच जाब विचारण्याची वेळ आली असून, आम्ही ती तयारी सुरू केली आहे. सागरदुर्योधन, प्रदेशाध्यक्ष, एआयएसएफ

‘सीबीएसई’ पॅटर्नची शक्कल
जिल्ह्यात सुमारे अडीचशे शाळा जिल्हा परिषद, मनपा त्या-त्या ठिकाणच्या नगरपालिकांद्वारे चालवल्या जातात. शाळांमध्ये शिक्षण विभागाने ठरवलेला अभ्यासक्रम शिकवला जातो. हाच अभ्यासक्रम राज्य शिक्षण मंडळाच्या अधिपत्याखाली चालवल्या जाणाऱ्या खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्येही शिकवला जातो. मात्र, या ठिकाणी पुस्तकांची भरमार असते. यात राज्य शिक्षण मंडळ केंद्रीय शिक्षण मंडळाचे (सीबीएसई) अभ्यासक्रम शिकवले जातात. गंमत म्हणजे सीबीएसई नसताना ‘सीबीएसई पॅटर्न’च्या नावाखाली काही शाळांनी अगदी दुकानदारी म्हणावी, असे प्रकार सुरू केले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...