आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिका प्रशासन सापडणार कोंडीत, ‘एअरटेल’ला केबल टाकण्याची दिली मंजुरी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - एअरटेल कंपनीला केबल टाकण्याच्या कामास मंजुरी दिल्यानंतर केलेल्या करारनाम्याला नियमानुसार स्थायी समितीची मंजुरी घेणे, प्रशासनाला भोवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेत या विषयावर चर्चा केली जाणार आहे. त्यामुळे स्थायी समिती नेमका कोणता निर्णय घेणार? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
एअरटेल कंपनीने महापालिका क्षेत्रात फोर-जी केबल टाकण्यासाठी प्रशासनाकडे मंजुरी मागितली होती. नेमके यादरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. त्यामुळे ही मंजुरी अडकली होती. परंतु, या मंजुरीमुळे महापालिकेला चार कोटी २५ लाख रुपये महसूल मिळणार होता. यातून वेतन देणे शक्य होते. त्यामुळेच प्रशासनाने एअरटेल कंपनीला केबल टाकण्याची मंजुरी दिली. केबल टाकण्याची मंजुरी देतानाच करारनामा करणेही नियमानुसार आवश्यक असते. परंतु, हा करारनामा स्थायी समितीकडे पाठवून त्यावर चर्चा होऊन करारनाम्यास मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, प्रशासनाने स्थायी समितीची परवानगी घेता, एअरटेल कंपनीशी करारनामा केला. परंतु, कंपनीने करारनाम्यानुसार आधुनिक पद्धतीने केबल टाकता, मॅन्युअली पद्धतीने केबल टाकण्याचे काम सुरू केल्याने अनेक ठिकाणी रस्ते नादुरुस्त झाले, तर जलवाहिन्याही फुटल्या. नगरसेवकांनी प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या. याबाबत वृत्तही प्रकाशित झाले. परंतु, त्यानंतरही कंपनीने केबल टाकण्याचे काम मॅन्युअली पद्धतीनेच केले. त्यानंतर प्रशासनाने कंपनीला इशारा पत्र दिले. या प्रकारामुळे प्रशासनाने कंपनीशी नेमका कोणता करारनामा केला? असा प्रश्न स्थायी समितीच्या सदस्यांसह नगरसेवकांसमोर उपस्थित झाल्यानेच स्थायीच्या सभेत चर्चा केली जाणार आहे. नियमानुसार स्थायीची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याने कोणता निर्णय घेतला जाणार, याबाबत उत्सुकता आहे.

नियमाबाबत संभ्रम
काहीअधिकाऱ्यांच्या मते करारनामा करताना स्थायी समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक नाही, तर काहींच्या मते परवानगी घ्यावी लागते. या संभ्रमामुळे जर स्थायी समितीच्या मंजुरीची गरज नसेल, तर स्थायी समितीची अथवा महासभेची गरजच काय? असे मत काही नगरसेवकांनी व्यक्त केले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...