आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विद्यार्थी प्रवेश घेतात ग्रामीण भागात; क्लासेस करतात शहरात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाईल फोटो - Divya Marathi
फाईल फोटो
मोताळा - विद्यार्थ्यांना विशेष कोचिंग देण्याच्या नावावर पालकांची लाखो रुपयांची लुट सुरु असून शिक्षण विभाग मात्र जाणूनबुजून याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. प्रवेश ग्रामीण भागामध्ये तर क्लासेस शहरामध्ये लावण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. याकडेही विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. 
 
माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये आपला मुलगा स्पर्धेपासून वंचित राहु नये म्हणून प्रत्येक पालकांची धडपड सुरु आहे. नर्सरी पासून तर पदवी घेण्यापर्यंत पालकांचा लाखो रुपये खर्च होत आहे. प्रत्येक पालकांच्या उत्पन्नामधील अर्ध्याच्या वर खर्च मुलांसाठी करावा लागत आहे. यातही भर म्हणजे मुलांना न्यायला जाणे आणि आणणे यामध्ये सुध्दा पालकांची दमछाक होत असल्याचे चित्र प्रत्येक शाळेच्या गेटवर पहावयास मिळत आहे. पालक म्हणून मुलांसाठी जीवाचा आटापिटा करीत आहे. नेमका याचाच फायदा खाजगी कोचिंग क्लासेस संचालक उचलत आहेत. राजस्थानमधील कोटा, लातूर, पुणे, नागपूर, अकोला, बुलडाणा सारख्या शहरात खाजगी क्लासेस संचालकांनी आपली दुकानदारीच सुरु केली आहे. जेईई, नीट सारख्या कोर्सेस साठी क्रॅश कोर्सच्या नावाने दोन वर्षासाठी दीड ते लाख रुपयांमार्फत फी आकारणी सुरु आहे. प्रवेश ग्रामीण भागामध्ये दिल्या जातो क्लासेस मात्र खाजगी क्लासेस संचालकामुळे विद्यार्थ्यांचा राहण्याचा, खाण्यापिण्याचा खर्च करावा लागतो तो वेगळा. काही खाजगी क्लासेस संचालकांची तर स्वत:चे कॉलेज आहेत. त्यामध्ये या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. काही खाजगी क्लासेस संचालकांचे शिक्षण सम्राटाशी साठे गोठे आहेत. त्याठिकाणी विद्यार्थी प्रवेश घेतात. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती दाखविण्याचेही विद्यालये पैसे घेतात. सीए, सीपीटी, आयपीसीसी सारख्या क्लासेससाठी सुध्दा लाखोंची फी आकारणी सुरु आहे. थोडक्यात खाजगी क्लासेस संचालकांचा मनमानी कारभार सुरु असून शिक्षण विभागाचे मात्र याकडे साफ दुर्लक्ष आहे. कोणत्याही शहरामध्ये प्रवेश केल्यास पहिले दिसतो तो कोचिंग क्लासेसचा बोर्ड, मोठ-मोठ्या जाहिराती, एवढे असूनही शिक्षण विभागाची कुंभकर्णी झोप का उघडत नाही हे समजण्यासारखे कोडे आहे. 
 
पालकांच्या उत्पन्नाच्या अर्ध्यांपेक्षा जास्त खर्च होतोय शिक्षणावर 
- शिक्षणाच्या वाढत्याखर्चामुळे पालकांचे कंबरडेच मोडत असून उत्पन्नाच्या अर्ध्या पेक्षा जास्त खर्च शिक्षणावर होत आहे. तो नियंत्रित करण्याची गरज असून आर्थिक शोषण करणाऱ्या या व्यवस्थे विरुध्द आता कारवाई करणे गरजेचे झालेले आहे.'' शशिकांतपाटील, पालक. 

शिक्षण विभागाने खासगी क्लासेसची चौकशी करण्याची गरज 
खाजगी क्लासेस संचालक किती फी आकारणी करतात, त्यांनी घेतलेली फी कोणत्या प्रकारे, चेकद्वारे घेतली अथवा नाही याची सुध्दा चौकशी करणे गरजेचे आहे. पालकांनी सुध्दा फी देताना चेकद्वारे द्यावी, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागामधील परीक्षा कॉपीमुक्ती व्हाव्या यासाठी प्रत्येक केंद्रावर सीसीटीव्ही बसविणे बंधनकारक करावे एवढी अपेक्षा जाणकार शिक्षण तज्ञ मंडळीची आहे. 

ग्रामीण भागामधील परीक्षा केंद्रांना आले कॉपी सेंटर्सचे स्वरूप 
शासनाच्या कॉपीमुक्ती अभियानाच्या चर्चा कितीही होत असल्या तरीही ग्रामीण भागामधील परीक्षा केंद्रे मात्र काॅपी सेंटर्स म्हणुन गाजत आहे. हे देखील दुर्देवी सत्य आहे. परीक्षा केंद्रावर भरारी पथके, बैठी पथके जरी नेमलेली असली तरीही याचा फायदा काही झालेला नाही. शिक्षणाचे होत असलेल्या अशा बाजारीकरणामुळे गरीब पालक असलेल्या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.
बातम्या आणखी आहेत...