आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अवैध सावकारी राेखण्यास अाता भरारी पथकेही सज्ज, 3 सदस्यांची जिल्हास्तरीय समिती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला - सावकारी अधिनियमाची याेग्यपद्धतीने प्रभावीपणे अंमलबजावणी हाेण्यासाठी गुरुवारी तीन सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात अाली. अावश्यकतेनुसार समिती अवैध सावकारी राेखण्यासाठी भरारी पथके गठित करणार अाहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जमीन हडपणाऱ्या अवैध सावकारांच्या पायाखालची जमीनच सरकली अाहे. 

पश्चिम विदर्भातील शेतकरी अात्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये अकाेल्याचा समावेश अाहे. अवाढव्य दराने व्याज दर अाकारुन शेतकऱ्यांच्या सुपिक शेत जमिनी हडपणाऱ्या अवैध सावकारांची संख्या जिल्ह्यात कमी नाही. 

अवैध सावकार व्याजाने पैसे देऊन संबंधित शेतकऱ्यांची शेतजमीन खरेदी करुन घेतात. पैसे व्याजासह परत केल्यानंतर जमीन पुन्हा नावे करुन देऊ, असे हे अवैध सावकार शेतकऱ्यांना सांगतात. मात्र व्याजाचा दर माेठा असल्याने बहुताश: शेतकऱ्यांकडून कर्ज फेडणे शक्य हाेत नाही. परिणामी कालांतराने ही शेत जमीन अवैध सावकाराच्या घशात जाते. 
 
सन २०१४मध्ये राज्यात महाराष्ट्र सावकारी (नियमन ) अधिनियम या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. त्यापूर्वी मुंबई सावकार अधिनियम १९४६च्या तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येत हाेती. मात्र २०१४पासून महाराष्ट्र सावकारी अधिनियमच्या कायद्याची अंमबजावणी सुरु झाल्याने यापूर्वीच्या काद्यातील तरतुदीनुसार असलेली समितीही रद्द करण्यात अाली. 
 
दरतीन महिन्यांनी सादर करावा लागेल अहवाल : महाराष्ट्र सावकारी (नियमन ) अधिनियमाची याेग्य पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी गठित करण्यात अालेल्या जिल्हास्तरीय समितीला दर महिन्यांनी शासनाला अापल्या कामकाजाचा अहवाल सादर करावा लागणार अाहे. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन ) अधिनियम, २०१४ या कायद्याखाली नवीन सावकारी परवाने देणे, सावकारी परवाने रद्द करणे, सावकारांच्या अभिलेख दस्तएेवजांची तपासाणी करणे अादी कामे करण्यात येतात. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकारी जिल्हा निबंधक सावकारी, सहाय्यक, उपनिबंधकांना प्रदान करण्यात अाले अाहेत. 
 
अशा झाल्या कारवाया : जिल्ह्यातअातापर्यंत अवैध सावकारी प्रकरणांमध्ये प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात अाली. जवळपास हेक्टर शेत जमीन परत करण्यात अाली. अाता महाराष्ट्र सावकारी (नियमन ) अधिनियमाची याेग्य पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात अाल्याने यापेक्षा जास्त कारवाया हाेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत अाहे. 
 
कठाेर कारवाई करावी 
मुळात शेतकऱ्यावर कर्जासाठी सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ येऊ नये, अशी व्यवस्था, निर्माण हाेणे अावश्यक अाहे. नवीन समितीने सर्व बाजू तपासून अवैध सावकारी करणाऱ्यांवर कठाेर कारवाई करावी. असे केल्यासच समिती गठित करण्याचा उद्देश सफल हाेईल. मनाेजतायडे, शेतकरी तथा नेते भारतीय किसान अाघाडी. 
लवकरच बैठक 
 
महाराष्ट्र सावकारी(नियमन ) अधिनियमाची याेग्य पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात अाली अाहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार लवकरच बैठक घेण्यात येईल- गाेपाल मावळे, जिल्हा उपनिबंधक. 
 
समितीमध्ये यांचा समावेश 
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन ) अधिनियम या कायद्याची याेग्य पद्धतीने अंमलबजाणीसाठी त्रिसदस्यीय जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचा सहकार विभागाने घेतला असून, त्यानुसार अकाेला जिल्हा समिती स्थापन करण्यात अाली अाहे. समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी असून, सचिव म्हणून पाेलिस अधीक्षक अाणि सदस्य सचिव म्हणून उपजिल्हा निबंधक (सहकारी संस्था) हे कामकाज पाहणार अाहेत. समिती गठित करण्याचे अादेश सहकार विभागाने महसूल गृह विभागाच्या सहमतीने जारी केले अाहेत.  
 
बातम्या आणखी आहेत...