आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जमाती कल्याण समितीच्या ‘धाडी’ने संस्थाचालक हादरले!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - अनुसूचित जमाती कल्याण समिती तीन दिवसांच्या जिल्हा दौऱ्यावर आहे. या समितीने गुरुवार शुक्रवारी काही शाळांना भेटी दिल्या. २५ वाहने अन् समिती सदस्यांसह ९२ अधिकाऱ्यांच्या ताफ्याने छापे मारावेत, अशी 'एन्ट्री' शाळांवर टाकली. हे पाहून शाळेचे मुख्याध्यापक हादरले. शाळांमध्ये अनेक किरकोळ त्रुट्या समितीने काढल्या आणि काही मुख्याध्यापकांना रात्री तडजोडीसाठी विश्रामभवनावर बोलावल्याने संशय निर्माण झाला आहे. समितीच्या या कारभारामुळे मात्र, मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालकांना दरदरून घाम फुटला आहे.
शासकीय विभागांची तपासणी करून तेथे अनुसूचित जमातीची काय परिस्थिती आहे, याची माहिती घेण्यासाठी अनुसूचित जमाती कल्याण समिती राज्यभर काम करते. या समितीमध्ये आमदार आणि अधिकारी आहेत. या समितीने गुरुवारी आणि शुक्रवारी जिल्ह्यातील शाळा, प्रकल्प शाळा वसतिगृहांना भेटी दिल्या. शुक्रवारी काही शाळांमध्ये ही समिती तिच्या ताफ्यासह धडकली. या समितीचा लवाजमा पाहून शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक मुख्याध्यापक गांगरून गेले. समितीने अनेक छोट्या मोठ्या त्रुट्या काढून एकप्रकारे शाळा प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती आहे. मात्र, साहेबांच्या "माणसां'नी काही वेळानंतर मुख्याध्यापकांच्या भेटी घेऊन त्यांना संध्याकाळी शासकीय विश्रामगृहावर बोलावले. त्यानुसार मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक विश्रामगृहावर पोहोचले आणि येथे त्यांच्याशी तडजोडीची चर्चा झाली. या चर्चेमुळे आणि घेण्यात आलेल्या भेटीगाठीनेे संशयाचे वातावरण निर्माण झाल्यामुळे मुख्याध्यापक संस्थाचालकांची अवस्था बोलताही येईना आणि तक्रारही करता येईना, अशी झाली.

संस्थाचालकांना करावी लागतेय ‘सोय’ : समितीआल्यामुळे अनुसूचित जमातीची पदभरती सुरळीत होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र, संस्थाचालकांना समितीची संपूर्ण सोय करावी लागत आहे. त्यांच्या पाहुणचारासाठी सज्ज असलेल्या संस्थाचालकांना नंतरच्या अवास्तव मागण्यांमुळे धडकी बसत असल्याचे चित्र आहे. या अवास्तव मागणीत सर्वच समिती सदस्यांचा वाटा असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे मागणी तडजोडीचे आकडे डोळे दीपवणारे आहेत. समिती सदस्य याबाबतीत कानावर हात ठेवून आहेत आणि तडजोडीतच मिटले तर बरे, असे म्हणत संस्थाचालक भीतीपोटी थेट आरोप करायला समोर येत नाहीत. मात्र, समितीचा एकही सदस्य या तडजोडीत प्रत्यक्ष हजर नसल्यामुळे हा नेमका काय प्रकार आहे. यामुळे सगळेच संभ्रम निर्माण झाले आहेत. समितीची तपासणी आणि त्रुटी दुरुस्तीच्या सूचना या पारदर्शक असाव्यात, अशी अपेक्षाही या निमित्ताने दबक्या आवाजात व्यक्त केली जात आहे.

समिती संशयाच्या घेऱ्यात
समितीचेकाम हे शासकीय संस्था आणि कार्यालयामध्ये अनुसूचित जमातीची काय परिस्थिती आहे. बिंदुनामावलीमध्ये कुणावर अन्याय झाला काय, याची तपासणी हे असते. त्यानंतर समिती गोपनीय अहवाल तयार करून, शासनाला सादर करते. मात्र, शाळा प्रशासनाचा पाणउतारा करून त्यांना नंतर भेटीसाठी बोलावणे, ही समितीची पद्धत असू शकते काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात आला.