आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

युरियाचे दर तीन वर्षे स्थिर, जिल्ह्यात यंदा साडेसात लाख हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बुलडाणा - शेतकऱ्यांना यंदा निमकोटेड युरिया देण्यात येणार आहे. पांढऱ्या युरियाची कुणीही विक्री करू नये. पांढऱ्या युरियातील नायट्रोजन उडून जात असल्यामुळे शासनाने या खरीप हंगामात निमकोटेड युरिया पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. निमकोटेड युरियाची उपलब्धता करण्यात आली आहे. शासनाने २०१९ पर्यंत युरियाचे दर स्थिर केले आहे. युरियाच्या बॅगची सध्या असलेली किंमत २०१९ पर्यंत कायम राहणार आहे, असे आश्वासन महसूल कृषी मंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिले.
येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात शुक्रवार, २२ एप्रिल रोजी जिल्ह्याच्या खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. या वेळी पालकमंत्री बोलत होते. बैठकीला खासदार प्रतापराव जाधव, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अलका खंडारे, हर्षवर्धन सपकाळ, राहूल बोंद्रे, डॉ.संजय रायमूलकर, पांडुरंग फुंडकर, अॅड. आकाश फुंडकर, डॉ. शशिकांत खेडेकर या आमदार मंडळीसह, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष पांडुरंग खेडेकर, पालक सचिव श्याम गोयल, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रविप्रकाश दाणी, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय झाडे, जिल्हा परिषदेच्या सीईओ दीपा मुधोळ, अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे आदी उपस्थित होते. जिल्हा कृषी अधीक्षक प्रमोद लहाळे यांनी जिल्ह्यात २०१६-१७ मध्ये सात लाख ४९ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांच्या लागवडीचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती देऊन बैठकीचे प्रास्ताविक केले. याप्रसंगी कृषी विभागाच्या विविध योजनांवर आधारीत पोस्टर्स, पुस्तिकेचे विमोचन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी विविध प्रश्न मांडले. बैठकीला विविध विभागांचे विभागप्रमुख, अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कृषी योजनांची माहिती गावपातळीवर पोहोचण्यासाठी दोन गाव मिळून कृषी मित्रांची निवड करण्यात येणार असल्याचे सांगत पालकमंत्री म्हणाले, कृषी मित्रांची निवड लवकर करावी. त्यांनी नेमून दिलेल्या गावात कृषी योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी. कृषी मित्रांचे मानधन शासन एक हजार रुपये करणार आहे. त्याचप्रमाणे आत्मा समित्यांची स्थापना करण्यात यावी. शासनाने खरीप २०१५ मध्ये दुष्काळाने नुकसान झालेल्या सोयाबीन, ज्वारी, तूर, मूग, उडीद पिकांची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली आहे. कापसाचीही नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. पीक विमा काढलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा कंपनीच्या माध्यमातून तर काढलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कुठलाही कापूस उत्पादक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. अनुदानाचे पैसे बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करण्याच्या सूचनाही त्यांनी या वेळी केल्या.
प्रधानमंत्रीकृषी पीक विम्याचा लाभ घ्या : शासनानेप्रधानमंत्री कृषी पीक विमा योजनेत सर्वच पिकांना विम्याचे संरक्षण देण्यात येणार आहे. पावसाचा खंड पडल्यामुळे नुकसान झाले असल्यास त्याचाही लाभ या योजनेतून देण्यात येणार आहे. तसेच पीक कर्ज घेतलेल्या, कीड पडलेल्या पेरल्यानंतर पाऊस आल्यामुळे करपलेल्या पिकांची नुकसानभरपाई देण्यात येईल. एखाद्या गट नंबरमध्ये वीज पडून किंवा वादळाने पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याचीही भरपाई ही योजना देणार आहे. शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांसाठी दीड रुपया, तर रब्बी पिकांसाठी दोन रुपये प्रमाणे विमा हप्ता भरून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी या वेळी केले.
मृदआरोग्य पत्रिका काढा : शासनशंभर टक्के अनुदानावर फळबाग लागवड योजना राबवत असल्याचे सांगत पालकमंत्री म्हणाले, फळपिकांची रोपे सहजतेने मिळावी यासाठी रोपवाटिका निर्माण केल्या पाहिजेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे. मग्रारोहयोमधून जास्तीत जास्त फळबाग कराव्यात. दुष्काळामुळे जळालेल्या फळपीक बागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. मृद आरोग्य पत्रिका काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पुढे यावे. या काळात मातीचे परीक्षण करणे योग्य असल्याचेही पालकमंत्री म्हणाले. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी विविध प्रश्न मांडले. दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत आज विविध विभागांचे विभागप्रमुख, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दशर्वली. तसेच लोकप्रतिनिधींनीही हजेरी लावत विविध प्रश्न या वेळी उपस्थित केले होते.

खते, बियाण्यांची यंदा कमतरता भासणार नाही
जिल्ह्यात पिकांची उत्पादकता वाढण्याच्या काळामध्येच पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी चिंतेत सापडला. या वर्षी चांगल्या पावसाचे संकेत असल्यामुळे खरीप हंगामात शेतकरी मोठ्या संख्येने पेरणी करणार आहे. शेतकऱ्याला कुठल्याही प्रकारे बियाणे खतांची कमतरता पडणार नाही, असे नियोजन केले आहे. बियाणे खतांचे राज्यस्तरावरच प्रभावी नियोजन असल्याने शेतकऱ्यांना खते, बियाण्यांची कमतरता भासणार नाही, असा विश्वास पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

रोहित्र भवन निर्मितीस निधीची मागणी करा
नादुरुस्त रोहित्र त्वरित दुरुस्त करून मिळण्यासाठी आणि पिकांचे विजेअभावी होणारे नुकसान रोखण्यासाठी शासनाने प्रत्येक तालुक्यात रोहित्र भवन उभारणीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात १५ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत प्रत्येक तालुक्यात रोहित्र भवन उभारण्यात यावे. या रोहीत्र भवनच्या निर्मितीसाठी निधीची मागणी शासनाला करावी, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी या वेळी संबंधित यंत्रणेला दिले.

जलसंधारणासाठी प्रत्येक तालुक्याला दोन जेसीबी
जलयुक्त शिवारमधील दुसऱ्या टप्प्यातील कामे तातडीने पूर्ण करावी. जी गावे आराखड्यामध्ये समाविष्ट नाहीत, अशा गावांमध्येसुद्धा कामे घेता येणार आहे. शासन त्याला निधी उपलब्ध करून देईल. नदी पुनरूज्जीवन जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर होण्यासाठी शासन प्रत्येक तालुक्याला दोन जेसीबी मशीन उपलब्ध करून देणार आहे. या मशीनमुळे ही कामे जलद गतीने होतील. शासन या मशीनची आरसी करून देणार असून, जिल्हा पातळीवर मशीन खरेदी करता येणार आहे, असेही पालकमंत्री म्हणाले.