आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

३० दिवसांमध्ये २६ कोटी रुपयांच्या कामाचा करावा लागणार निपटारा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - प्रशासनाने निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार एका परिपत्रकातून स्वेच्छा निधीतील कामांना ८ डिसेंबरपूर्वी प्रारंभ होणे अनिवार्य असल्याचे नमूद केले आहे. ही बाब लक्षात घेता पदाधिकाऱ्यांनीही रखडलेल्या कामांबाबत प्रशासनाला पत्र दिले आहे. परिणामी डिसेंबरपर्यंत २६ कोटी ६० लाख रुपयांच्या कामांचा निपटारा करावा लागणार आहे. या निधीतील कामे आठ डिसेंबरपर्यंत सुरू झाल्यास ही कामे निवडणुकीनंतरच केली जातील. परंतु, सभेने कामे मंजूर केल्यानंतर वेळेत वर्क ऑर्डर देणे ही बाब प्रशासनाच्या हाती असल्याने या कामांची किल्ली प्रत्यक्ष प्रशासनाच्याच हातात आहे.
आयुक्त अजय लहाने यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. यात नमूद केले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक पोट निवडणुकीत संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून किंवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून यापैकी जे अगोदर घडेल, त्या दिनाकांपासून कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील कामांवर स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही. महापालिकेची मुदत आठ मार्च २०१७ ला संपुष्टात येत असल्यामुळे आठ डिसेंबरच्या आत कामे सुरू करावीत. आठ डिसेंबरनंतर कोणत्याही नवीन कामाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येणार नाही. तसेच कामास प्रारंभ झाला नसेल तर कार्यारंभ आदेश देण्यात येणार नाहीत वा कामाची सुरुवात करता येणार नाही. प्रत्यक्ष कामाची सुरवात झाली असेल तर ते काम सुरु ठेवता येईल, असे नमूद केले आहे. प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या या परिपत्रकाचा धसका पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. यामुळेच पदाधिकाऱ्यांनी प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्याचे आदेश दिले आहे. जवळपास २६ कोटी ६० लाख रुपयांची कामे प्रलंबित आहेत. ही कामे मार्गी लावण्याची जबाबदारी ही प्रशासनावरच आहे.

प्रशासनाचीच जबाबदारी : दलितवस्ती निधीतील तीन कोटी आठ लाख रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर आहेत. या कामांच्या निविदा अद्याप प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत, तर नगरोत्थान निधी अंतर्गत दोन कोटी ६५ लाख रुपयांच्या कामाचा निविदा आटोपल्या असून, कामांचे आदेश अद्याप दिलेले नाहीत. तसेच याच योजनेतील चार कोटी २८ लाख रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. प्रस्ताव पूर्ण झाल्यानंतरच निविदा प्रक्रिया सुरू करता येणार आहे. त्याच बरोबर सहा कोटी ९२ लाख रुपयांचा निधी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत प्राप्त झाला आहे. या निधीला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे या सर्व विकास कामांचा निपटारा करण्याची जबाबदारी ही प्रशासनावर आहे.

स्वेच्छा निधी कोणता? : प्रशासनानेनिवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार परिपत्रक प्रसिद्ध केले असले तरी या परिपत्रकात महापालिका स्तरावर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधुन सामाजिक कामांवर खर्च करण्यासाठी काही स्वेच्छा निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. त्या स्वेच्छा निधीतून कामे करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. महापालिकेत नगरसेवकांना स्वेच्छा निधी दिला जात नाही. त्यामुळे स्वेच्छा निधी म्हणजे कोणता निधी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तर पदाधिकाऱ्यांनी शासन निधीतील कामे म्हणजे स्वेच्छा निधी असा अर्थ काढलेला आहे.

कामे निपटाऱ्यासाठी शासनाचेही परिपत्रक
प्रशासनाने निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार परिपत्रक प्रसिद्ध केले असेल तरी कामांचा निपटारा वेळेत व्हावा, यासाठी राज्य शासनानेही ११ मे २०१६ रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेला निधी वितरण सात दिवसांत, निधी प्राप्त झाल्यानंतर तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता १५ दिवसांत, प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याने २० दिवसांत मंजुरी द्यावी तसेच प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत निविदा प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे.

प्रशासनाच्याच हातात कामांची किल्ली
प्रशासनाने निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार आठ डिसेंबरपर्यंत कामांना प्रारंभ झाल्यास ही कामे नंतर केली जाणार नाहीत, असे नमूद केले आहे. परंतु, स्थायी समितीने अथवा महासभेने प्रस्ताव मंजूर केले तरी प्रत्यक्ष कामांचे प्रस्ताव तयार करणे, निविदा प्रक्रिया राबवणे, निविदा उघडणे संबंधितांना वर्क ऑर्डर देणे, ही सर्व कामे प्रशासनाचीच आहे. त्यामुळे या कामांची किल्ली प्रशासनाच्याच हातात आहे. परिणामी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे खरे पालन हे प्रशासनालाच करावे लागणार आहे.

पाच कोटींचा रस्ता निधी केवळ मंजूर
महापालिकेसाठी पाच कोटी ७५ लाख रुपयाचा रस्ता निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु अद्याप याबाबत पुढील कार्यवाही झालेली नाही. ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतरच हा निधी महापालिकेला मिळेल, त्यानंतर सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यासच या निधीतून रस्ता दुरुस्तीची कामे पूर्ण करता येणार आहेत. हा निधी त्वरित मिळावा, या हेतूने महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकारी कोणतीही हालचाल करताना दिसत नाही. त्यामुळे या निधीतून निवडणुकीनंतरच कामे घेता येतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बातम्या आणखी आहेत...