आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Wage Subsidy From Nearly 168 Schools Disadvantaged

वेतनेतर अनुदानापासून तब्बल १६८ शाळा वंचित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बुलडाणा - तब्बल १५ वर्षांपासून बंद असलेल्या वेतनेतर अनुदानाचे वितरण शिक्षणाधिकारी कार्यालयात तोंड पाहून दिले जात असल्याचा अारोप होत असून, मागील वर्षीचे अनुदान वितरीत करताना १६८ माध्यमिक शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. इतर १६२ माध्यमिक शाळांना मात्र एक कोटी ७९ लाख ३७ हजार ८८ रुपये अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या या प्रतापामुळे अनुदानास अपात्र ठरवण्यात आलेल्या शाळांकडून रोष व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यात खासगी माध्यमिक शाळांची संख्या ३३०, तर कनिष्ठ महाविद्यालयाची संख्या ११६ एवढी आहे. या शाळांना कनिष्ठ महाविद्यालयांचे वेतनेतर अनुदान शासनाने १९९९-२००० या शैक्षणिक वर्षापासून बंद केले आहे. त्यानंतर अनुदान मिळण्यासाठी खासगी शाळांनी अनेकदा आंदोलने केली. मुख्याध्यापक संघही सक्रिय झाला होता. त्यानंतर आघाडी शासनाने शेवटच्या कार्यकाळात अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०१३-२०१४-२०१५ चे अनुदान शाळा कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी मंजूर केले. बुलडाणा जिल्ह्यासाठी हे अनुदान मिळाले. मात्र, १६२ शाळांनाच हे अनुदान देण्यात आले. इतर शाळा आजही अनुदानापासून वंचित आहेत. अनुदान मिळण्याची विविध कारणे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभागाकडून सांगण्यात येत असल्याचे शाळांचे मुख्याध्यापक सांगतात.

२०१३मध्ये मिळाले २० शाळांना अनुदान : २०१३-२०१४मध्ये शाळांसाठी अनुदान प्राप्त झाले होते. या अनुदानाचे वाटप जिल्ह्यातील केवळ २० शाळांना वितरीत करण्यात आले. इतर शाळांना अनुदानापासून त्यावेळीही अनुदानापासून वंचित राहावे लागले होते.

शाळांचा स्तर सुधारण्यासाठी अनुदान आवश्यक
^जिल्ह्यातकाही शाळांनाच अनुदान दिल्या गेले असेल तर ती बाब चुकीची आहे. जिल्ह्यातील अनुदानित सर्वच शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळणे आवश्यक आहे. अनुदान मिळाल्यास शाळांचा स्तर सुधारेल. उपकरणे उपलब्ध होऊन विद्यार्थ्यांना लाभ होईल. त्यामुळे अनुदान आवश्यक आहे. संजीवनीशेळके, मुख्याध्यापिका (स्व.) शिंदेगुरुजी कन्या विद्यालय, बुलडाणा

काय आहे वेतनेतर अनुदान
वेतनेतर अनुदान हे शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनाच्या बारा टक्के शाळांना दिले जात होते. या अनुदानातून शालेय साहित्य, खडू, कार्यालयीन कार्यासाठी लागणारे स्टेशनरी साहित्य आदी बाबींची पूर्तता केली जाते. मात्र, अनुदानच बंद झाल्याने शाळांना स्वत:च कसाबसा खर्च भागवावा लागत होता. अखेर चार ते पाच टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्याचा उपयोग १६८ शाळांना झाला, तर १६२ शाळा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे.

कारणे अशी
अनुदानाचा प्रस्ताव सादर करणे, प्रस्तावात त्रुटी असणे, शाळेचा अंकेक्षण अहवाल सादर करणे, अनुदानाबाबतची फाईल ३१ मार्चपूर्वी सादर करणे आदी कारणे सांगितली जातात. त्रुटी दूर केल्यामुळे अनुदान मिळत नाही. मात्र, त्रुटी दूर करण्याचे काम शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिबिर घेऊन किंवा इतर माध्यमातून केल्यास शाळा अनुदानास पात्र ठरू शकतात. मात्र, संबंधित लिपिकही प्रस्ताव स्वीकारत नाहीत.

अनुदान शासनाकडे जमा करणार
^शाळांना अनुदान मिळायला पाहिजे होते. मात्र, ते का दिले गेले नाही. हे आपण नुकतेच रुजू झाल्यामुळे सांगू शकत नाही. अनुदान तोंड पाहून दिले की कसे, याचा शोध घेतला जाईल. पात्र असणाऱ्याला अनुदान वाटप केले जाईल, तसे इतर अनुदान शासन जमा करण्यात येईल. ए.जे. सोनवणे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, बुलडाणा