आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

म्हणे आणीबाणी; तरी काम नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - स्थायी समितीत अशोक वाटिका ते सरकारी बगीच्या या मार्गावर जलवाहिन्या टाकण्यासाठी फेर निविदा बोलावण्याचा निर्णय आणीबाणीची सबब पुढे करुन प्रशासनाने रद्द करुन संबंधित कंत्राटदाराला कामाचे आदेश दिले. मात्र आणीबाणीचे निमित्त समोर करुन दिलेल्या या वर्क ऑर्डरनुसार अद्यापही जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरु झालेले नाही. त्यामुळे आता आणीबाणी कुठे गेली ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे केवळ पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णया विरुद्धच भूमिका घ्यायची अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे का? अशी चर्चाही या निमित्ताने सुरु झाली आहे.
शहरात शासन निधीतून विविध रस्त्यांच्या कॉक्रीटीकरणाचे काम सुरु आहे. रस्ते रुंद केल्या जात असल्याने यापूर्वी टाकलेल्या जलवाहिन्या कॉक्रीटीकरणाखाली दबल्या आहेत. ही बाब लक्षात घेऊनच आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी खेचून आणलेल्या २० कोटी रुपयाच्या निधीतील शिल्लक राहिलेल्या एक कोटी ८४ लाख रुपयाच्या निधीतून अशोक वाटिका ते सरकारी बगीच्या या मार्गातील जलवाहिन्या बदलण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निधी वळता केला.

या अनुषंगाने स्थायी समितीत या विषयावर चर्चा झाली. स्थायी समिती सदस्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांमुळे पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे अडचणीत आले होते. अखेर त्यांनी निविदा प्रक्रियेत चुक झाल्याची कबुली दिली. या कबुली मुळे स्थायी समितीने जलवाहिन्या टाकण्यासाठी फेर निविदा बोलावण्याचा निर्णय घेतला. स्थायी समितीने फेर निविदा बोलावण्याचा निर्णय घेतल्या नंतर प्रशासनाने हे काम महत्वाचे आहे. रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरु आहे. त्यामुळे फेर निविदा बोलावल्यास जलवाहिन्या टाकण्यास विलंब होईल आणि कामाची किंमतही वाढेल.

तसेच निविदा कमी दराने आल्या आहेत.त्याच बरोबर महापालिका अधिनियमाचे कलम नोटशिटमध्ये नमुद करुन या कलमान्वये संबंधित कंत्राटदाराला कामाचे आदेश देण्यात यावे, अशी सुचना पाणी पुरवठा विभागाला केली. त्यानुसार पाणी पुरवठा विभागाने संबंधिताला कामाचे आदेश दिले.

कंत्राटदाराला ३० ऑगस्टला कामाचे आदेश देण्यात आले. कामाचे आदेश देऊन ३५ दिवस लोटले असताना अद्यापही कंत्राटदाराने काम सुरु केलेले नाही. त्यामुळे जर आणीबाणीचे निमित्त पुढे करुन संबंधित कंत्राटदाराला कामाचे आदेश देण्यात आले, तर कामाचे आदेश दिल्या नंतर ३५ दिवस लोटूनही जलवाहिनी टाकण्याचे काम का सुरु करण्यात आले नाही? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

आता कुठे गेली महापालिका प्रशासनाची आणिबाणी ?
प्रशासनाने ज्या कलमाचा वापर करुन कामाचे आदेश दिले. त्या कलमानुसार आणीबाणी सारखी परिस्थिती असावी लागते. यापूर्वी झालेल्या कॉक्रीटीकरणाच्या कामातही जलवाहिन्या दबल्या आहेत. अशोक वाटिका ते सरकारी बगीच्या या मार्गातही जलवाहिन्या दबल्या आहेत. परंतु पाणी पुरवठा सुरु आहे. विशेष म्हणजे रस्त्याच्या कॉक्रीटीकरणाच्या बाजुला या जलवाहिन्या टाकल्या जाणार आहेत. कत्रांटदाराने कामाचे आदेश मिळाल्या नंतर ३५ दिवसात केवळ जलवाहिन्या आणल्या आहेत. मात्र जलवाहिन्या टाकण्याचे काम अद्याप सुरु झालेले नाही. त्यामुळे आता कुठे गेली आणीबाणी ? अशी चर्चाही या निमित्ताने सुरु आहे.

न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत
गेल्या काही महिन्यापासून महापालिकेत अधिनियमाकडे दुर्लक्ष करुन कामकाज सुरु आहे. त्यामुळे महापालिकेत लोकशाही आहे की नाही? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच प्रशासनाने जलवाहिन्या टाकण्याबाबत कामाचे आदेश दिल्याच्या प्रकरणात पदाधिकारी न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

कॅमेरा बंद कबुलीला अर्थ काय?
पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी स्थायी समितीत निविदा प्रक्रियेत चुक झाल्याची कॅमेरा बंद कबुली दिली. त्यानंतरही स्थायी समितीने घेतलेली भूमिका तर्कहिन आणि तथ्थ्यहिन असल्याची बाब नोटशिट मध्ये नमुद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कॅमेरा बंद कबुलीला अर्थ काय? अशी चर्चाही या निमित्ताने सुरु आहे.

नोटशिटमधील कारणे चुकलीच
प्रशासनाने स्थायी समितीचा फेर निविदा घेण्याचा प्राप्त झालेल्या ठरावावर नोटशिट चालवली. या नोटशिट मध्ये फेर निविदा का बोलावता येणार नाहीत? याची कारणे दिली आहेत. यापैकी अनेक कारणे चुकीची आहेत. प्रशासनाने निविदा उघडल्या नंतर निविदांना मंजुरी देण्यासाठी एक ऑगस्टला या निविदा स्थायीकडे पाठवल्या. २० ऑगस्टला झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत या निविदा फेटाळून फेर निविदा बोलावण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. निविदा पाठवुन १५ दिवस लोटुन गेल्यामुळे मिळालेल्या अधिकारानुसार संबंधिताला कामाचे आदेश देण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने नमुद केले. परंतु प्रत्यक्षात आठ ऑगस्टला झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत हा विषय घेण्यात आला होता. परंतु काही तांत्रिक कारणांमुळे ही सभा तहकुब केली होती.
बातम्या आणखी आहेत...