पाणीपुरवठा प्रस्तावासाठी प्रशासन सकारात्मक

अकोला - पाणीपुरवठा योजनेतील विविध दुरुस्त्या करण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या विविध कामांच्या प्रस्तावातील कामे मार्गी लागावीत, यासाठी प्रशासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. या प्रस्तावास महापौर वगळता सत्ताधारी गटाकडूनच विरोध झाला आहे. या निविदा रद्द करून नव्याने सभा बोलवा, अशी मागणी ५० पेक्षा अधिक नगरसेवकांनी केली असली, तरी मंत्रालयातून या प्रस्तावास विरोध होण्याची शक्यता धूसर असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. हा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या मंजूर असल्याने आता केवळ या प्रस्तावाची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी न्यायालयातच धाव घ्यावी लागणार आहे. परंतु या प्रकारामुळे कामे खोळंबण्याची शक्यता असल्याने प्रशासन समन्वयकाची भूमिका पार पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

सन २०१३ मध्ये राज्य शासनाने दिलेल्या २६ कोटी रुपयांच्या निधीतून ११ कोटी ८४ लाख रुपये पाणीपुरवठा योजना मजीप्राला हस्तांतरित करताना देण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. मजीप्राने योजना घेण्यास स्पष्ट नकार दिल्यानंतर या निधीतून जलशुद्धीकरण केंद्रासह अंतर्गत वितरण प्रणालीतील दुरुस्त्या करण्यासाठी खर्च करण्यास महासभेने मंजुरी दिली. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या निविदांना महासभेची मंजुरी घेण्यासाठी महासभेत चर्चा करण्यात आली. चर्चा पूर्ण होताच, महापौरांनी हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे सत्ताधारी गटातील नगरसेवकच महापौरांच्या विरोधात गेले. सत्ताधारी तसेच विरोधी गट असे एकूण ५० पेक्षा अधिक नगरसेवकांनी निवेदनावर स्वाक्षऱ्या करून या कामाच्या निविदा पुन्हा बोलवा अथवा महासभेत पुन्हा चर्चा करा, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे. अद्याप आयुक्तांनी संबंधित कंपनीला कामाचे आदेश दिलेले नाहीत. परंतु, आता महापौरविरोधी गटाने हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला आहे. त्यामुळेच प्रशासन या मंजूर ठरावाची अंमलबजावणी करणार की, नव्याने निविदा बोलावणार? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

याबाबत महापालिकेत तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत. परंतु, विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा प्रस्ताव प्रशासनाचा होता. त्यामुळे मंजूर प्रस्ताव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. तसेच एखाद्या कंपनीने १८ टक्के कमी दराने निविदा दाखल केल्या असल्या, तरी त्यांच्याकडे कामाचाअनुभव असल्यास त्यांना काम देणे शक्य आहे. विशेष म्हणजे महासभेत चर्चा सुरू असताना या प्रस्तावास कोणत्याही सदस्याने विरोध केलेला नाही. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या हा प्रस्ताव मंजूर झालेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मंत्रालयाकडून फारसा हस्तक्षेप होण्याची शक्यता कमी आहे. केवळ पक्षांतर्गत पातळीवरच पुन्हा सभा घ्यायची की नाही, ही बाब निश्चित होऊ शकते. त्यामुळेच महापौरविरोधी गटाला प्रस्तावाची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी केवळ न्यायालयातच धाव घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
अग्रवालांनीउपस्थित केले तांत्रिक मुद्दे : याप्रकरणात विजय अग्रवाल यांनी आयुक्तांना पत्र देऊन त्रुट्या उपस्थित केल्या आहेत. यात संबंधित कंपनीच्या निविदेमध्ये मजीप्राकडील कंत्राटदाराचे रजिस्ट्रेशन ई-निविदेमध्ये अपलोड केलेले नाही. याच सोबत डिक्लेरेशन अपलोड केलेले नाही. सीएद्वारे सर्टिफाइड केलेली बीड कॅपेसिटी निविदेमध्ये अपलोड केलेली नाही आदी मुद्दे उपस्थित करून ही निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

समन्वय साधण्याचा प्रयत्न सुरू
^सर्वांनासोबतघेऊन विकास साधण्याचा आपला प्रयत्न आहे. पाणीपुरवठा योजनेतील दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे. यासाठीच दोन्ही गटांशी चर्चा करून समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे.'' -अजय लहाने, आयुक्त,महापालिका.

पक्ष बैठकीत निर्णय घेणार
^नव्याने निविदाप्रसिद्ध केल्यास कोणती भूमिका घ्यायची? याबाबत पक्षाची बैठक घेऊन वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करूनच न्यायालयात जायचे की नाही? , याचा निर्णय घेतला जाईल.'' - विजय अग्रवाल, ज्येष्ठनगरसेवक, भाजप.

सत्ताधारी गटातील शीतयुद्धात कुणाचा तरी जय आणि कुणाचा पराजय होईल. परंतु, या सर्व प्रकारामुळे पाणीपुरवठा योजनेतील दुरुस्त्या मात्र, रखडल्या जाण्याची शक्यता आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रात सहा पंप मोटार्स दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनेचे हृदय सक्षम झाले असले, तरी इतर अवयवांना मात्र, पॅरालिसिस झालेला आहे. त्यामुळेच शुद्धीकरण केंद्रातील वाळू बदलल्यापासून ते क्लोरिन गॅस चेंबरपर्यंतची कामे त्वरेने होणे गरजेचे आहे.