आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तिन्ही गावात त्वरित पाणी पुरवठा सुरू करण्यात यावा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिका क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या २४ पैकी उमरी, मलकापूर आणि भौरद या गावांना पाणी पुरवठ्यातील लहान-सहान अडचणी दुर करुन या गावांना त्वरित पाणी पुरवठा सुरु करावा, असे निर्देश स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांनी पाणी पुरवठा विभागाला दिले. दिव्य मराठीने २१ सप्टेंबरच्या अंकात या तिन्ही गावातील ५५ हजार नागरिकांना पाणी केव्हा मिळणार? असे वृत्त प्रकाशित करुन पदाधिकाऱ्यांचे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. सभापतींनी या वृत्ताची दखल घेत, हे आदेश दिले.
३० ऑगस्टला महापालिका हद्दीलगतची २४ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. या गावांपैकी उमरी आणि मलकापूर या गावांना महापालिकेकडून पाणी पुरवठा केला जात होता. तर भौरद गावाला महापालिकेकडूनच पाणी पुरवठा करण्याची पूर्ण व्यवस्था झाली होती. परंतू मलकापूर ग्राम पंचायतीकडे पाणीपट्टी थकल्याने आणि भौरद ग्राम पंचायतीने अनामत रकमेचा भरणा केल्याने तर उमरी गावाला केवळ पाणी टंचाईच्या नावाखाली पाणी पुरवठा केला गेला नाही. परंतू आता ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने थकीत रकमेचा भरणा करण्याची गरज उरली नसून काटेपूर्णा प्रकल्पात मुबलक जलसाठा उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळेच ज्या प्रमाणे महापालिकेने ग्राम पंचायतीचे रेकॉर्ड घेतले त्यानुसारच पाणी पुरवठा सुरु करावा, अशी मागणी या गावातील नागरिकांनी केली होती. स्थायी समितीची सभा संपुष्टात येण्या आधी सभापती
विजयअग्रवाल यांनी या तिन गावांचा पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न उपस्थित केला.
सभापती विजय अग्रवाल म्हणाले, या गावांना पाणी पुरवठा सुरु करण्यात तांत्रिक अडचणी फारशा नाहीत. त्यामुळेच ज्या काही थोड्या फार अडचणी असतील त्या अडचणी त्वरित दुर कराव्यात. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने आता या गावांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. विशेष म्हणजे या तिन गावांना पाणी पुरवठा करणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे या तीन गावांना त्वरित पाणी पुरवठा सुरु करावा तसेच इतर गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी कोणत्या उपाय योजना कराव्या लागतील, त्याची माहितीही सादर करावी. त्याच बरोबर कचरा संकलन, साफसफाई आदी कामेही या सर्व गावांमध्ये त्वरित सुरु करावी. या गावांमध्ये आता ग्राम पंचायत अस्तित्वात नसल्याने महापालिकेला जबाबदारी स्विकारावी लागेल. यावर प्रशासनाने यापूर्वी संबंधित गावात प्रचलित पद्धतीनुसार कचरा उचलण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे तर तीन गावांमध्ये लवकरच पाणी पुरवठा सुरु केला जाईल, अशी ग्वाही दिली.
नियमानुसार ४५ दिवस आधी आंदोलनाची नोटीस दिल्यानंतर संप काळातील दिवसांचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. ही दुर्देवी बाब असून, महापालिकेत तुघलकी कारभार आहे का? असा घणाघाती आरोप काँग्रेसचे स्थायी समिती सदस्य अब्दुल जब्बार यांनी स्थायी समितीच्या २१ सप्टेंबरला झालेल्या स्थायी समितीत केला. वेळेवर येणाऱ्या विषयात संप काळातील १५ दिवसांच्या वेतनाची कपात करू नये, असा सर्वानुमते ठरावही स्थायी समितीने मंजुर केला.

२१ सप्टेंबरला बोलावलेल्या या सभेत आठ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सभेतील इतिवृत्ताला मंजुरी देणे, २०१५-२०१६ च्या वार्षिक लेख्यास मंजुरी देणे आणि सभापतींच्या आदेशान्वये वेळेवर येणाऱ्या विषयावर चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार होता. पहिल्या दोन्ही विषयांना सभेने मंजरी दिल्या नंतर वेळेवरचा विषय घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांनी थकीत वेतनासह १३ विविध मागण्यासाठी २५ मे ते जुन १४ दिवस काम बंद आंदोलन केले. मात्र प्रशासनाने काम बंद आंदोलन काळातील दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला. तशा सुचनाही संबंधित विभागाला दिल्या. परिणामी जवळपास १५ दिवसांचे वेतन कपात होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांनी स्थायी समितीकडे प्रशासनाच्या या निर्णया विरुद्ध अपिल केले. या नुसार स्थायी समितीने या विषयावर सभेत चर्चा केली.

चर्चे दरम्यान प्रशासनाने भूमिका मांडताना नमुद केले की, आंदोलन काळात वारंवार कर्मचारी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन संप मागे घेऊन कामावर रुजु होण्याची विनंती केली होती. तसेच ज्यावेळी आंदोलन सुरु केले, त्यावेळी केवळ दोन महिन्याचे वेतन थकले होते. यापूर्वी पाच महिन्याचे वेतन थकले असताना कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला नव्हता. त्यामुळेच नो वर्क, नो पे या नुसार तसेच महापालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने संप काळातील दिवसांचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला.

प्रशासनाच्या या भूमिकेवर सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. अब्दुल जब्बार म्हणाले, मंत्रालयात काम बंद आंदोलना दरम्यान झालेल्या चर्चेत संप काळातील दिवसांचे वेतन कपात केले जाईल, असे प्रशासनाने कुठेही स्पष्ट केले नव्हते. या उलट कर्मचाऱ्यांनीच वेतन कपातीबाबत चर्चा केली असता, संप काळातील वेतन कपात केले जाणार नाही, असे तोंडी उत्तर प्रशासनाने दिले होते. तसेच शासनाचा नो वर्क- नो पे याबाबतचे परिपत्रक हे ३० ऑगस्टचे आहे. तर काम बंद आंदोलन त्यापूर्वीचे आहे. त्यामुळे महापालिकेत तुघलकी कारभार सुरु आहे का? प्रशासन मर्जीने काम करीत आहे का? अशी बोचरी टिका केली. तर ज्येष्ठ सदस्य सुनील मेश्राम म्हणाले, यापूर्वीही संप झाले. परंतु एकही संप बेकायदेशिर आढळला नाही. पूर्ण सोपस्कार करुनच संप सुरु करण्यात आला. कारण वेतन थकल्यास कर्मचारी अडचणीत येतात. समितीने स्थायी समितीकडे अपिल केले आहे. त्यामुळे संप काळातील दिवसांचे वेतन कपात करु नये. भाजपचे सतीश ढगे म्हणाले, यापूर्वी प्रशासनाने संप काळातील नऊ दिवसांच्या वेतनाची कपात केली होती. मात्र महासभेत प्रशासनाचा हा निर्णय रद्द करण्यात आला आणि कर्मचाऱ्यांना नऊ दिवसांचे वेतन देण्यात आले. संप काळातील वेतन कपात करु नये. तर सभापती विजय अग्रवाल म्हणाले, मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला पालकमंत्री, आमदार, महापौर आणि मी स्वत: उपस्थित होतो. तसेच या बैठकीत असा कोणताही निर्णय झाला नाही. तर शासनाचे परिपत्रक हे संप संपुष्टात आल्या नंतर प्रसिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सजा कशी काय देता येईल. अखेर सर्व सदस्यांचे म्हणणे एकुन घेतल्या नंतर कर्मचारी संघर्ष समितीने दाखल केलेले अपिल मंजुर करुन प्रशासनाची भूमिका फेटाळून लावत संप काळातील दिवसांचे वेतन कपात करु नये, असा निर्णय एकमताने स्थायी समितीने घेतला.

प्रशासनाला भाग पाडू
^महापालिका क्षेत्रात२४ गावे समाविष्ट झाली आहेत. यापैकी तीन गावांना पाणी पुरवठा करणे शक्य आहे. यापूर्वीही प्रशासनाला या गावांना पाणी पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले. या गावांना पाणी पुरवठा करणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेठीस धरुन त्यांचा अंत पाहता प्रशासनाने त्वरित पाणी पुरवठा सुरु करावा. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करुन पाणी पुरवठा सुरु करण्यास प्रशासनाला भाग पाडू.’’ -विनोद मापारी, उपमहापौर.

शहीद जवानांना वाहिली श्रद्धांजली
सभेला प्रारंभ होण्यापूर्वी शिवसेनेच्या सदस्या राजकुमारी मिश्रा यांनी काश्मिरच्या दहशतवादी हल्ल्यात शहिद झालेल्या भारतीय जवानांना सभेने श्रद्धांजली वाहण्याचा प्रस्ताव मांडला. याला सर्व सदस्यांनी अनुमोदन देऊन सभेत शहिद जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

सभा ४० मिनिटे उशिराने सुरू
स्थायी समितीच्या सभागृहात झालेली ही सभा सकाळी ११ वाजता बोलावली होती. मात्र अनेक सदस्य सभागृहात उशिराने पोचल्याने सभा ११ वाजून ४० मिनिटांनी सुरु करावी लागली. त्यामुळे सभा तब्बल ४० मिनिटे उशिराने सुरु झाली

मराठा समाजाच्या मागण्या मंजुर
सभेत ज्येष्ठ सदस्य सुनील मेश्राम यांनी सकल मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन स्थायी समिती सभेत मराठा समाजाच्या सर्व मागण्यांचा प्रस्ताव मंजुर करुन तो शासनाकडे पाठवावा, असा प्रस्ताव सभेसमोर मांडला. या प्रस्तावाला सर्व सदस्यांनी अनुमोदन दिले. परिणामी मराठा समाजाच्या विविध मागण्याचा प्रस्तावही सभेत मंजुर करण्यात आला.
बातम्या आणखी आहेत...