आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

\'प्रशासनाचे आडमुठे धाेरण लाखाेंचे नुकसान करणारे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - पाणीपुरवठा विभागातील ११ कोटी ८४ लाख रुपयाच्या कामात प्रशासनाने मनमानी धोरण स्विकारल्याने महापालिकेला लाखो रुपयाचा फटका बसला आहे. योजनेतील कामे पूर्ण करण्यास डिसेंबरची वाट पाहावी लागणार आहे. योजनेचे काम पूर्ण होण्यास तब्बल १५० पेक्षा अधिक दिवस लागणार आहे. प्रशासनाने प्रतिदिन केवळ दोन हजार रुपये दंड आकारल्याने मनपाला केवळ तीन लाख रुपये दंड वसुल करता येणार आहे. इतर कामांच्या बरोबरीत किमान प्रतिदिन दहा हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असता लाखो रुपयाचा दंड मनपाला वसुल करता आला असता.
महापालिकेला २०१३ मध्ये राज्य शासनाने दिलेल्या २६ कोटी रुपयाच्या निधीतून पाणी पुरवठा योजना महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी ११ कोटी ८४ लाख रुपये राखीव ठेवले होते. परंतु मजिप्राने पाणी पुरवठा चालवण्यास नकार दिल्याने अखेर हा निधी पाणी पुरवठा योजनेवर खर्च करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. या अनुषंगाने पाणी पुरवठा विभागातील विविध दुरुस्त्या करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. या निविदेवर महासभेत चर्चाही झाली. गदारोळात या निविदांना मंजुरी देण्यात आली. परंतु त्यानंतर महापालिकेतील ७८ पैकी ४८ नगरसेवकांनी आयुक्तांना निवेदन देऊन या निविदांवर आक्षेप नोंदवला होता. परंतु प्रशासनाने संबंधित कंपनीलाच कामाचे आदेश दिले. ११ कोटी ८४ लाखाच्या योजनेत जलशुद्धीकरण केंद्रातील दुरुस्तीसह जलवाहिनी टाकणे, जलकुंभाना संरक्षक भिंत बांधणे, वाळू बदल आदी विविध कामे समाविष्ट करण्यात आली. विशेष म्हणजे एकीकडे दीड कोटी रुपयाच्या कामास विलंब झाल्यास प्रतीदिन दहा हजार रुपये दंड ठोठावणाऱ्या महापालिकेने मात्र ११ कोटी ८४ लाख रुपयाच्या कामात संबंधित कंत्राटदाराला ५०० रुपये रुपये दंड आकारला. या बाबत दिव्य मराठीने वारंवार वृत्त प्रकाशित केल्या नंतर या कंत्राटदाराला प्रथम एक हजार आणि त्या नंतर दोन हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाला घेणे भाग पडले.

पदाधिकाऱ्यांचीहीबोलती बंद :प्रशासनाच्या सैराट कारभारावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी गटाची असते. ही जबाबदारी सत्ताधारीगटाने पार पाडल्यास त्यावर विरोधकांनी आक्षेप नोंदवणे गरजेचे असते. परंतु महापालिकेत सत्ताधारी आणि विरोधी गट याबाबत एक चकार शब्दही बोलण्यास तयार नसल्याने या चुप्पी मागे नेमके कारण काय? याबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरु आहे.

अद्यापही वाळू बदलेली नाही
महान येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात २५ एमएलडी आणि६५ एमएलडी असे दोन प्लॅन्ट आहेत. या प्लॅन्ट मधील वाळू बदलण्याचे कामही या योजनेत समाविष्ट आहे. २५ एमएलडी प्लॅन्टची वाळू बदलली असली तरी ६५ एमएलडी प्लॅन्ट मधील वाळू अद्यापही बदलेली नाही. त्यामुळे काम धिम्या गतीने सुरु असल्याची बाब स्पष्ट होते.
-
३० टक्के काम अद्यापही प्रलंबीत
महापालिकेतील४८ नगरसेवकांनी विरोध केलेल्या तसेच मुळ कामाची मुदत संपुन ८२ तर फेर मुदत संपुन २४ दिवस लोटलेल्या ११ कोटी ८४ लाख रुपयाच्या कामातील अद्यापही ३० टक्के काम प्रलंबीत आहे. विशेष म्हणजे पदाधिकाऱ्यांचाही या बाबत कोणताही आक्षेप नसल्याने कंत्राटदारासह प्रशासनाला फावत असून यामुळे पदाधिकाऱ्याचे धोरण बोलाचाच भात बोलाचीच कढी असल्याची चर्चा सुरु आहे.

आतापर्यंत केला ८४ हजाराचा दंड वसुल
संबंधित कंत्राटदाराचे एक कोटी चार लाख रुपयाचे देयक अदा करताना २८ जुलै ते सात सप्टेंबर या दरम्यान ४२ दिवसांचे दोन हजार रुपये या प्रमाणे दंडाची कपात केली. कामाचे मुळ आदेश संपुष्टात येऊन ८३ दिवस झाले आहेत. तर मुदतवाढ संपुष्टात येऊन २२ दिवस लोटले आहेत. आता दोन महिने मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पाणी पुरवठा विभागाने तयार केला असून ही मुदतवाढ दिली जाणार आहे.

‘दिव्य मराठी’मुळे मिळाले तीन लाख
प्रशासनाने ११कोटी ८४ लाख रुपयाच्या योजनेत प्रशासनाने केवळ प्रतिदिन ५०० रुपये दंड आकारला होता. दिव्य मराठीने याबाबत सातत्याने वृत्त प्रकाशित केल्याने प्रशासनाने ५०० चा दंड दोन हजार केला. अन्यथा प्रतिदिन ५०० रुपयाने दंड आकारला गेला असता आणि महापालिकेला १५० दिवसांच्या विलंबा पोटी केवळ ७५ हजार रुपये दंड मिळाला असता, हे येथे उल्लेखनिय.
बातम्या आणखी आहेत...