आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विविध कारणांमुळे रखडले बारा जल प्रकल्पांचे काम

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महापालिकेतील रिक्तपदांसह जिल्ह्यातील विविध समस्यांचा १५ डिसेंबरला नागपूर येथे आढावा घेणार आहेत. या बैठकीत समस्यांचा निपटारा होईल की, हा आढावा केवळ बैठकीचा फार्स ठरणार? याबाबत जिल्हावासीयांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री या बैठकीत मागील आढावा बैठकीत महापालिकेतील रिक्त पदांसह दिलेल्या सूचनांवर झालेले काम, जलयुक्त शिवार योजना, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, कर्जाचे पुनर्गठन, तसेच मागील चालू आर्थिक वर्षातील कर्ज वितरणाची रक्कम लाभार्थ्यांची संख्या, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील रस्त्यांची स्थिती, दुरुस्ती, उपलब्ध निधी आणि नियोजन, महामार्ग रस्त्याची स्थिती, अपूर्ण जल सिंचन प्रकल्पांचा आढावा, जलशयातील उपलब्ध जलसाठा, कायदा सुव्यवस्था, राजीव गांधी योजनेचा लाभ, कमी दराने उपलब्ध करून दिलेल्या धान्याचा आढावा, तुरीचा जप्त केलेला साठा, कार्यरत टँकर्सचा आढावा, धडक सिंचन विहीर योजना, रोजगार हमी योजनेवरील मजूर उपस्थिती आणि कामे, कृषिपंपांसाठी पुरेसा वीजपुरवठा, प्रलंबित कृषिपंप जोडण्या, टंचाई परिस्थिती, शेतपिकांच्या नुकसानीचा तसेच शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांचा आढावा घेणार आहेत. जिल्ह्यातील समस्यांसाठी दीर्घ उपाययोजना निश्चित केल्या जाऊ शकतात. परंतु, महापालिकेतील रिक्त पदांचा निर्णय या बैठकीत होऊ शकतो. राज्यात युतीचे शासन आल्यापासून महापालिकेतील रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन अनेकदा महापालिकेला मिळाले. परंतु, प्रत्यक्षात रिक्त पदे भरल्या गेली नाहीत. अद्यापही उपायुक्तांची दोन पदे, सहायक आयुक्तांची तीन यांसह विविध महत्त्वपूर्ण पदे रिक्त आहेत. या बैठकीत मुख्यमंत्री ठोस निर्णय घेऊन त्वरित अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरतात काय? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

जिल्ह्यातील१२ जल प्रकल्पांचे काम विविध तांत्रिक कारणांनी रखडले आहे. या प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाल्यास जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस १५ डिसेंबरला घेत असलेल्या आढावा बैठकीत यापैकी किती प्रकल्पाचे काम मार्गी लागते? याकडे लक्ष लागले आहे.

जिल्ह्यात खारपाणपट्टा असल्याने लहान प्रकल्पांची कामे मंजूर करण्यात आली आहे. परंतु, विविध तांत्रिक बाबींमुळे ही कामे रखडली आहेत. यांपैकी काही प्रकल्पांची कामे ४५ ते ७५ टक्के झाली आहेत. त्यामुळे या तांत्रिक त्रुट्या दूर करून या प्रकल्पांची कामे मार्गी लागणे आवश्यक आहे. तूर्तास नेरधामणा, उमा, काटेपूर्णा बॅरेज, वाई संग्राहक तलाव, शहापूर बृहत, नया अंदुरा, कवठा बॅरेज, पोपटखेड टप्पा-२, कवठा शेलू प्रकल्प, काटीपाटी बॅरेज आदी प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. यापैकी नेरधामणा प्रकल्प आणि घुंगशी बॅरेज, पोपटखेड टप्पा क्रमांक दोन, कवठा शेलू या प्रकल्पाचे काम सुधारित प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याने रखडले आहे, तर उमा बॅरेजचे काम पुनर्वसन, कामाची संथगती, काटेपूर्णा बॅरेजचे काम संकल्पन चित्र प्राप्त झाल्याने तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने रखडले आहे. वाई संग्राहक तलावाची घळभरणी भूसंपादनामुळे रखडली असून, सुधारित प्रशासकीय मान्यता रखडली असून, स्थलांतरणासह विविध कामांसाठी २० कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येणार आहे. या निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. परंतु, अद्याप हा निधी मंजूर झालेला नाही. शहापूर बृहत चे काम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसह भूसंपादन आणि अतिरिक्त लागणारा ३० कोटी रुपयांचा निधी यामुळे रखडले आहे. नया अंदुरा प्रकल्पाचे काम भूसंपादन आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी रखडले आहे. कवठा बॅरेजचे काम बुडीत क्षेत्रातील बाधित होणाऱ्या लोहारा पुलाची उंची वाढवण्याचे प्रस्तावित असून, या कामाच्या सर्वेक्षणासाठी संबंधित विभागाला निधीही देण्यात आला आहे. याच सोबत शहापूर लघू योजनेचे काम सुधारित प्रशासकीय मंजुरी तसेच कंत्राटदाराने प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले होते. परंतु, न्यायालयाने निकाल खात्याच्या बाजूने दिल्याने आता हे काम यांत्रिकी विभागामार्फत करण्याचे प्रस्तावित केले आहे, तर कंचनपूर बृहत आणि पठारनाला बृहत या प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन या प्रकल्पाचे काम रद्द करण्याचा प्रस्ताव महामंडळामार्फत शासनाकडे सादर केला आहे. १५ डिसेंबरला होणाऱ्या आढावा बैठकीत यापैकी किती प्रकल्पांचे काम मार्गी लागणार? याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील बारा प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाल्यास जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस १५ डिसेंबरला आढावा बैठकीत काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...