आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उमेदवार निवडीत महिला आघाडींना दुय्यम स्थान, महिला आघाडींच्या प्रमुखांनी दिल्या प्रतिक्रिया

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - भारतीय घटनेने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ५० टक्के जागा दिल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर ज्या संस्थेत सदस्यांची संख्या विषम असेल त्या ठिकाणी एक जागा महिला सदस्याला अधिक मिळते. एकीकडे महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाले असले तरी महिला उमेदवारांची निवड करताना विविध पक्षांच्या महिला आघाड्यांना मात्र त्या तुलनेनेे उमेदवार निवडण्याचे अधिकार दुय्यम आहेत. उमेदवार महिला असो की पुरुष हे निवडीचे अधिकार जिल्हा अथवा महानगर समितीलाच अधिक आहेत. 

राजकारणात महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढावा, यासाठी पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत २३ टक्के आरक्षण होते. हे आरक्षण वाढवून ५० टक्के केले. त्यामुळेच आज ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिकेत पुरुषांच्या बरोबरीने महिला आहेत. एवढेच नव्हे तर काही महिला सक्षमपणे विकासाची कामेही सभागृहात मांडतात. परंतु, असे असले तरी एक सदस्य म्हणून काम करताना पुरुषांची मक्तेदारी संपलेली नाही. बोटावर मोजण्या इतक्या सदस्या सोडल्यास अनेकांचे पती, मुलेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नगरसेवकासारखे मिरवतात तसेच थेट सभेतही येऊन बसतात. 
 
एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना अद्यापही आपल्या मनाप्रमाणे काम करता येत नसतानाच महिला आघाड्यांना उमेदवार निवडीचे पूर्णपणे अधिकार नाहीत. विविध राजकीय पक्षांनी सर्व स्तरातील लोकांना पक्षाकडे ओढण्यासाठी विविध आघाड्या स्थापन केल्या आहेत. जिल्हा, महानगर समिती सोबतच महिला आघाडी किंवा समिती प्रत्येक पक्षात अस्तित्वात आहे. महिला वर्गाला पक्षासोबत जोडण्याची तसेच पक्षाचे विचार महिलांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी ही महिला आघाडीकडे येते. 
 
त्याच बरोबर प्रभाग, वॉर्ड निहाय महिला आघाडीची शाखा उघडुन कार्यकर्ते निर्माण करण्याचे कामही या महिला आघाड्यांना करावे लागते. म्हणजेच एका अर्थाने महिलांसाठीच या महिला आघाड्या काम करत असतात. असे असले तरी महिला उमेदवार निवडताना मात्र महिला आघाडीच्या जिल्हा, महानगर अध्यक्षांना पुरेसा वाव दिला जात नाही. वास्तविकतेत महिला कार्यकर्त्या जोडण्याचे काम जर महिला संघटना करत असतील तर कोणत्या महिला कार्यकर्त्याचे काम अधिक आहे, कोणती महिला कार्यकर्त्याची महिला वर्गावर पकड आहे? याची माहिती ही महिला आघाडी अध्यक्षाला असते, मात्र असे असतानाही महिला उमेदवारीची निवड मात्र पुरुष नेतेच करतात. अपवाद ज्या ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष अथवा महानगराध्यक्षपदी महिला आहेत. 

महिलेपेक्षा पुरुषांचेच कर्तृत्व पाहिले जाते 
आज सामाजिक क्षेत्रात अनेक महिला सक्रिय आहेत. त्याच प्रमाणे राजकारणातही आहेत. परंतु महिला उमेदवार देताना बहुतेक ठिकाणी महिला आरक्षणामुळे पुरुषांची नाकेबंदी झाली असेल त्या ठिकाणी इतर महिलांचे कर्तृत्व पाहण्या ऐवजी पक्षातील पदाधिकारी, माजी नगरसेवक यांचे कर्तृत्व पाहुन त्याच्या पत्नीला उमेदवारी दिली जाते. 

केवळ नावे सुचवू शकतो 
याअनुषंगाने काही पक्षांच्या महिला आघाडी प्रमुखांशी चर्चा केली असता नाव छापण्याच्या अटीवर त्या म्हणाल्या, आम्ही केवळ महिला उमेदवारांचे नाव सूचवू शकतो. परंतु, इच्छुक महिलांना थेट उमेदवारी दिली जाईल, असे आश्वासन देता येत नाही. त्यामुळे शहर अथवा जिल्हा कार्यकारीणीच उमेदवारी निश्चित करीत असते. तसेच याबाबत प्रदेश पातळीवरही निर्णय घेतले जातात, अशी माहिती दिली. जवळपास अशाच प्रकारच्या प्रतिक्रिया महिला आघाडींच्या प्रमुखांनी दिल्या. 
 
बातम्या आणखी आहेत...