आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वर्क ऑर्डर­ची ‘डेड लाईन’संपली, मंजुरीसाठी मुंबईत आटापिटा सुरू

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- महत्वाकांक्षी भूमिगत गटार योजनेचे वर्क ऑर्डर ३० सप्टेंबरच्या आत दिल्यास निधी अन्य शहरात वळता केल्या जाईल, या उपसचिवांच्या फतव्याची डेड लाईन संपुष्टात येऊन तीन दिवस लोटले आहेत. स्थायी समितीने आपला निर्णय फिरवत भाजप सदस्यांनीच पोलखोल केलेल्या निविदांना मंजुरी दिल्या नंतर राज्य शासनाकडून अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नसल्याने संबंधित कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर देता आलेली नाही. शासनाच्या मंजुरीसाठी पदाधिकारी, अधिकारी जिवाचा आटापिटा करीत असून, मुंबईत ठाण मांडून बसले आहेत. परंतु ३० सप्टेंबरपर्यंत वर्क दिल्याने आता महापालिकेला ‘न मिळालेला कोट्यवधी रुपयाचा निधी’ परत जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास या प्रकाराला जबाबदार कोण? अशी चर्चाही या निमित्ताने सुरु आहे. 

भूमिगत गटार योजनेच्या कामाला अमृत योजने अंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. निधी प्राप्त होताच भूमिगत गटार योजनेच्या तुकड्या-तुकड्यांमध्ये निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. स्थायी समितीच्या सभेत भाजप सदस्यांनी निविदा प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा भंडाफोड केला. स्थायी समितीने फेर निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र स्वत: घेतलेला निर्णय फिरवत घोळ असलेल्या प्राप्त निविदा मंजुर केल्या. दरम्यान नगर िवकास विभागाच्या उपसचिवांनी तातडीने पत्र देवून ३० सप्टेंबर पर्यंत वर्क ऑर्डर दिल्यास प्रशासकीय मंजुरी रद्द करण्यात येईल तसेच योजनेचा निधी ( मिळालेला) इतर शहरांना वळता केला जाईल, असा इशारा दिला. स्थायी समितीने प्राप्त निविदांना मंजुरी दिल्या नंतर राज्य शासनाच्या मंजुरीशिवाय संबंधित कंत्राटदाराला नियमानुसार वर्क ऑर्डर देता येत नाही. अद्याप पर्यंत शासनाकडून स्थायी समितीच्या निर्णयाला मंजुरी देत असल्याचे पत्र महापालिकेला प्राप्त झालेले नाही. परंतु आता उपसचिवांनी दिलेल्या पत्राबाबत ‘शब्द छल’ करून पळवाटा शोधण्याचे काम सुरु असल्याची चर्चा या निमित्ताने सुरु झाली आहे. 

डेड लाईन असे म्हणता येणार नाही 
शासनाने ३० सप्टेंबर पर्यंत वर्क ऑर्डर देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी अट घातली होती. त्यामुळे डेड लाईन संपुष्टात आली, असे म्हणता येणार नाही. शासनाने मंजुरी दिल्या नंतर वर्क ऑर्डर दिली जाईल. सुरेशहुंगे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग 

योजना कायद्याच्या चौकटीत नाही 
ही योजनाच मुळात कायद्याच्या चौकटीत नाही. त्यामुळे अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एसटीबीसाठी जागाच नसल्याने शासनाची मंजुरी मिळणेही अवघड आहे.जागा असल्यास मनपाने प्रथम खुलासा करावा. 
- गोपीकिशन बाजोरीया, आमदार
बातम्या आणखी आहेत...