आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हजारो कर्मचारी रस्त्यावर, यंत्रणा ठप्प

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला - लंबित मागण्यासाठी सरकारी, निमसरकारी कर्मचार, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी , कामगारांनी शुक्रवारी पुकारलेल्या संपात ग्रामसेवक, कर्मचारी महासंघ सहभागी झाला हाेता. मात्र या संपात जिल्हा परिषद कर्मचारी युनीयन, लेखा कर्मचारी संघटना सहभागी झाली नाही.
नवीन अंशदायी पेंशन याेजना रद्द करुन जुनीच पेंशन याेजना सुरु ठेवा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सहभागी करुन घ्या, रिक्त पदे भरा अादी ११ मागण्यांसाठी सप्टेंबर राेजी संप पुकारण्यात अाला. दरम्यान, प्रलंबित मागण्यांबाबत जिल्हा परिषद कर्मचारी युनीयनच्या राज्यस्तरीय पदाधिकाऱ्यांशी ग्राम विकास मंत्र्यांनी ३१ अाॅगस्ट २०१५ राेजी चर्चा केली हाेती. मात्र मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. त्यानंतर २६ जुलै २०१६ राेजी मुबंई येथील अा‌आझाद मैदानावर एक दिवस धरणे अांदालन करण्यात अाले. मात्र प्रशासनाने अांदाेलनाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे सरकारी, निम सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी , कामगारांनी शुक्रवारी पुकारलेल्या संपासाेबतच जिल्हा परिषद कर्मचारी युनीयनने संप करण्याचा उर्वरित.पान
निर्णयघेतला हाेता. संपात सहभागी हाेण्याचे अावाहन कर्मचारी युनीयनतर्फे करण्यात अाले हाेते. मात्र युनीयनचे पदाधिकारी ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यात मागण्यांबाबत चर्चा झाली. मागण्या मान्य करण्याचे अाश्वासन मिळाल्याने युनीयनने संपात सहभागी हाेण्याचा निर्णय घेतला अाहे, असे पत्र महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनीयनचे जिल्हाध्यक्ष सुनील जानाेरकर, सचिव विलास वराेकार, लेखा कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष रवींद्र मानकर यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर केले.

ग्रामसेवकांचा सहभाग : सरकारी,निमसरकारी कर्मचार, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी , कामगारांनी शुक्रवारी पुकारलेल्या संपात ग्रामसेवक सहभागी झाल्याने काही प्रभाणात जिल्हा परिषदेचे कामकाज प्रभािवत झाले हाेते. संपात महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष उल्हास माेकळकर, ग्रमासेवक युनीयनचे जिल्हाध्यक्ष रवी काये, महेंद्र बाेचरे, शेख चांद अादी सहभागी झाले हाेते.
कामगार,कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी देशभरातील प्रमुख दहा संघटनांनी शुक्रवारी पुकारलेल्या देशव्यापी बंदला येथे उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी हजारो कामगार, कर्मचारी रस्त्यावर उतरले. अशोक वाटिका जवळून मोर्चा काढल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हािधकाऱ्यांना निवेदन देत आपल्या मागण्यांचा आग्रह धरला.
जिल्ह्यातील सरकारी निमसरकारी विभागाचे तीन हजारावर कामगार, कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे. तर या सहभागामुळे बहुतेक कार्यालयांची प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प पडली, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. ग्रामपंचायत ते जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी ही साखळी असल्याने या कार्यालयांद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या लोकसुविधाही शुक्रवारी प्रभावीत झाल्या होत्या. आंदोलनामुळे जिल्हाभरातील अंगणवाड्यांचे कामकाज पुर्णता ठप्प झाले होते.

भारतीय मजदूर संघ (भामसं) वगळता आॅल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक), सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू), इंडियन ट्रेड युनियन काँग्रेस(इंटक) राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वातील सर्वच घटक संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. या संघटनांचे जाळे जिल्हािधकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे कार्यालय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आयुर्विमा महामंडळ, विविध बँका, औषध निर्माण कंपन्या, बीएसएनएल, टपाल खाते, प्राप्तीकर विभाग आदी कार्यालयांमध्ये पसरले आहे. त्यामुळे या कार्यालयातील बहुतेक कामगार, कर्मचारी बंदमध्ये सहभागी झाले होते.
या आंदोलनाचे नेतृत्व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष एस. पी. नाकट, सरचिटणीस सुभाष सिरसोदे, आयटकचे कॉ. देवराव पाटील, कॉ. अॅड. श्रीराम सोनोने, कॉ. भा. ना. लांडे, अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी युनीयनचे कॉ. रमेश गायकवाड, सुनीता पाटील नयन गायकवाड, शालेय पोषण आहार संघटनेचे तारासिंग राठोड, महसूल कर्मचारी संघटनेचे अरुण इंगळे यांनी केले. मोर्चाच्या समारोपप्रसंगी जिल्हािधकारी कार्यालयावर झालेल्या सभेत या नेत्यांची भाषणेही झाली.

यांचाही होता सहभाग : आंदोलनात एमएसएमआरएचे राजेश सावंत, एमएसई वर्कर्स फेडरेशनचे प्रकाश वडे, टपाल खात्याचे कॉ. वाघमारे, बँक एम्प्लाईजचे कॉ. दीपक पिटके, श्याम माईनकर प्रवीण महाजन, इंटकचे विजय वखारिया, कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सुभाष सिरसोदे, राजाभाऊ बोर्डे, कर्मचारी महासंघाचे प्रमोद लाजुरकर, मनपा कर्मचारी संघाचे पी. बी. भातकुले, आयकर कर्मचारी संघाचे संजय वानखडे गौरव देवरे सहभागी हाेते.
या आहेत मागण्या: महागाईरोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करा, किमान वेतन कायद्यात बदल करुन सार्वत्रिक वेतन दरमहा १८ हजार रुपये करा, सर्व क्षेत्रातील कंत्राटीकरण रद्द करा, कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची नोंदणी ४५ दिवसांत द्या, वेतन वेतनेतर इतर लाभांच्या मर्यादा हटवा, रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक रद्द करा, अंगणवाडी-आशा-शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना कायम करा, बांधकाम कामगारांना शासकीय योजनांचा लाभ द्या अादी.

आरडीसी, सीईओंना दिले निवेदन : मोर्चाच्याशेवटी निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे जिल्हा परिषदेचे सीईओ अरूण विधळे यांना निवेदनही देण्यात आले. पंतप्रधान मुख्यमंत्री यांच्या नावे असलेल्या या निवेदनात केंद्रीय राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचा उल्लेख करण्यात आला असून त्या मान्य करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. महागाई आणि भांडवलशाहीला लगाम लावण्याची मागणी करीत सामान्यांना भेडसावणाऱ्या बाबींचा उल्लेखही यामध्ये केला गेला आहे.

टपाल कर्मचाऱ्यांचे धरणे : नॅशनलफेडरेशन ऑफ पोस्टल इम्प्लाईज युनियनने धरणे दिले. यात कॉ. विनोद पाटील, कॉ. शाकीर अहमद, कॉ. गजानन बेलुलकर, कॉ. एच. बी. फाटकर, कॉ. एस. एस. इंगळे, व्ही. एस. आखरे, डी. डी. वारकर, गजानन ताठे, नितीन डिवरे, गोपाल अमनकर, सुभाष काकड, शंकर गोमासे, किसन तायडे, गुलाब गोतरकर, सुभाष इंगळे आदींचा सहभाग होता.

अभी तो अंगडाई है... : केंद्रराज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध केले गेलेले शुक्रवारचे देशव्यापी आंदोलन ही एक झलक आहे. दोन्ही सरकारांनी यापासून बोध घेतल्यास यापेक्षाही तीव्र आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा इपीएस कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. देवराव पाटील यांनी दिला.

विविध संघटनांतर्फे निघालेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. छाया: नीरज भांगे
या मागण्या
{केंद्र शासनाप्रमाणेच सातवा वेतन अायाेगाच्या शिफारशी जानेवारी २०१६पासून लागू कराव्यात.
{ केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे.
{ अनुकंपा तत्वावरील विद्यमान प्रणालीत अमुलाग्र बदल करण्यात यावेत.
{ काेणत्याही कर्मचाऱ्याला विना चाैकशी निलंबित करण्यात येऊ नये अादी विविध
बातम्या आणखी आहेत...