आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंचवीस एकर कृषक जमिनीची केली 100 रुपयांच्या बाँडवर खरेदी-विक्री; घोटाळा उघड

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती- कृषक जमीन अकृषक करण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेला फाटा देत केवळ शंभर रुपयांच्या बाँडवर २५ एकरांपेक्षा अधिक शेतजमिनीवर बेकायदेशीरपणे बांधकाम करण्यात आल्याची माहिती एका नगरसेवकाने महापालिकेच्या आम सभेत शुक्रवारी दिली . या घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेत मनपा आयुक्त हेमंत पवार यांनी अशा किती मालमत्ता आहेत, याची चौकशी करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना सभेत दिले. या चौकशीत कोट्यवधी रुपयांचा शेत जमिनीवरील बांधकाम घोटाळा उघड होण्याची चर्चा सुरू झाली.  


मनपाच्या स्थापनेपासून २५ एकरांपेक्षा अधिक जमिनीवर अशा प्रकारे अनधिकृत कब्जा केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनीही सभेत दिली. खुल्या भूखंडावरील कर बुडवणाऱ्या व्यक्तींकडून दंड आकारण्याच्या शासन पत्रावर चर्चेदरम्यान नगरसेवकाने कृषक जमीन घाेटाळ्याची माहिती दिली. त्यानंतर शहरातील अशा प्रकारच्या मालमत्ता शोधण्याचे आदेश आयुक्त हेमंत पवार यांनी दिले. 


निवासी इमारत निर्मितीसाठी शासनाकडून जमीन अकृषक करणे अनिवार्य आहे. कृषक जमीन अकृषक केल्यानंतर ले-आऊट मंजूर करत घरांची निर्मिती करता यावी म्हणून भूखंड विकता येते. मात्र जमीन अकृषक न करता केवळ १०० रुपयांच्या बाँड पेपरवर भूखंड विक्रीचा प्रकार मनपाच्या झोन क्रमांक १ मधील पांढरी हनुमान भागात होत असल्याचे नगरसेवक धीरज हिवसे यांनी सभागृहात सांगितले. कोणत्याही प्रकारचे ले-आऊट मंजूर नसताना प्लॉट टाकले जात असून नागरिक येथे मनपाची परवानगी न घेता, शुल्क न भरता बिनदिक्कतपणे इमारतीचे बांधकाम करत आहेत. मनपासह शासनाचे उत्पन्न बुडत असताना अधिकारी केवळ एफआयआर तसेच नोटीस देऊन मोकळे होत अाहे. मनपा हद्दीत तब्बल २५ एकर जमिनीवर अशा प्रकारचे व्यवहार झाले असल्याची गंभीर बाब उपअभियंता प्रमोद इंगोले यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत कृषक घोटाळ्यास दुजोरा दिला. मनपाच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय असल्याने बांधकामाबाबत कारवाई केली नाही का?असा प्रश्न आयुक्तांनी उपस्थित केला. यावर सहायक आयुक्त पीठे यांनी अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना नोटीस दिल्याचे सांगितले आहे. 


खुल्या भूखंडांचा कर बुडवल्यास दंड

इमारती प्रमाणे खुल्या भूखंडांचा कर बांधकाम करतेवेळी भरणे गरजेचे आहे. कराचा भरणा नियमित न केल्यास वर्षात २४ टक्के दंडाची आकारणी करण्याचे आदेश शासनाने दिले. लोकलेखा समितीच्या २०५-१६ च्या १३ वी महाराष्ट्र विधान सभेच्या अहवालान्वये खुल्या भूखंडावरील कराची वसुली व दंडात्मक व्याज आकारण्याची शिफारस केली. खुल्या भूखंडावरील कराची वसुली व थकीत देयकावर दंड आकारण्याचे आदेश शासनाने २४ नोव्हेंबर १७ रोजी दिले आहे.


नगरसेवकाची कोपरखळी
जमिनीवरील निश्चित विकास आराखडा मोकळा कसा करायचा याचे प्रशिक्षणच मी देतो, अशी कोपरखळी मारत नगरसेवक दिनेश बुब यांनी नाराजी व्यक्त करत प्रकरणाचे गांभीर्य निदर्शनास आणून दिले. यावर चर्चेत स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय, प्रकाश बनसोड, जयश्री कुऱ्हेकर, उपमहापौर संध्या टिकले यांच्यासह भाजपचे नगरसेवक सहभागी झाले. तर विरोधी पक्ष नेता बबलू शेखावत, माजी महापौर विलास इंगोले, चेतन पवार, दिनेश बुब, अजय गोंडाणे, नीता राऊत आदी सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.


प्रत्येक मालमत्ता नियमानुकूल करा
कृषक जमिनीवर बेकायदेशीर वस्त्या निर्माण होत आहेत. कोणतीही परवानगी न घेता इमारती उभ्या राहत असल्याने प्रशासनाचे यावर नियंत्रण नसल्याचे दिसून येते. शहरातील संपूर्ण अनधिकृत इमारती नियमानुकूल करण्याची मागणी केली.


बांधकामांची चौकशी करणार
या प्रकरणाशी सर्वच संबंधितांची बैठक बोलावली जाणार आहे. या बैठकीमध्ये प्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेत चौकशी केली जाणार आहे. झोन क्रमांक एक सह संपूर्ण शहरातील प्रकरणांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहे. तपासणी झाल्यानंतर कारवाई करण्याबाबत विचार करण्यात येईल.''
- हेमंत पवार, आयुक्त, महानगरपालिका.

 

नोटीस-नोटीसचा खेळ
कृषक जमीन अकृषक न करता घरे बांधली जात आहे. १०० रुपयांच्या बाँडवर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. मनपाची परवानगी न घेता इमारती बांधल्या जात आहे. शिवाय विकास आराखड्यातील रस्ते देखील बाधित केले. कोट्यवधींचा महसूल बुडत असताना प्रशासनाचा नोटीस-नोटीसचा खेळ सुरू आहे.’’
- धीरज हिवसे, नगरसेवक.

बातम्या आणखी आहेत...