अमरावती- महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने गेल्या आठवडाभरात आठपेक्षा जास्त ट्रक साहित्य जप्त करून ते सोडवताना दोन लाख रुपयांचा दंड वसूल केला. मात्र, तरीही शहरातील अतिक्रमण कायमच असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. मनपाच्या या कारवाईला जागा अधिग्रहणाची जोड मिळेपर्यंत हा प्रकार सुरूच राहील, अशी सर्वसामान्यांची प्रतिक्रिया आहे.
मनपाने गेल्या काही दिवसांत शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये अतिक्रमणविरोधी कारवाई केली. या कारवाईदरम्यान हातठेले, टेबल-खुर्च्या, कपडे, लोखंडी जाळी, कटले, टीनपत्रे, लोखंडी आलमाऱ्या, प्लास्टिक कॅरेट, तराजू, कापडी पाल, बांबू, काठ्या अशा प्रकारचे सुमारे आठ ट्रक साहित्य जप्त केले. जीव जोखीममध्ये टाकून अतिक्रमणविरोधी पथकाने ही कारवाई केली. नागरिकांच्या रोषामुळे प्रसंगी तीन कर्मचारी जखमीही झाले. मात्र, तरीही दुसऱ्या दिवसापासून ‘जैसे थे’ची स्थिती निर्माण झाली आहे. आज ज्या जागेवरून अतिक्रमण हटवले, दोन दिवसानंतर ती जागा पुन्हा तशीच होते, असे मनपा प्रशासनासह सामान्य नागरिकांचे निरीक्षण आहे.
गांधी चौक, राजकमल चौक, जवाहर गेट, चित्रा चौक, दस्तुरनगर, जिल्हाधिकारी उर्वरित.पान
या भागात ‘अतिक्रमण हटाव’: गांधीचौक, राजकमल चौक, जवाहर गेट, चित्रा चौक, दस्तूरनगर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कॅम्प रोड, इर्वीन ते पंचवटी रस्ता, नमुना, यशोदानगर, इतवारा बाजार, टांगापडाव अशा विविध भागात गेल्या आठवडाभर ‘अतिक्रमण हटाव’ची कारवाई झाली.
मनपा ही सुविधा पुरवणारी यंत्रणा
मुळातअतिक्रमणविरोधी कारवाई करण्यासाठी मनपाचे अधिकारी-कर्मचारी, पोलिस पथक, ट्रक आणि त्यावरील माणसे यांचे परिश्रम पैशात मोजले तर कारवाईअंती वसूल होणारा दंड हा अत्यल्प आहे. परंतु, मनपा प्रशासन तसा विचार करू शकत नाही. कारण मनपा ही सुविधा पुरवणारी यंत्रणा आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या हितार्थ अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवणे आवश्यक आहेच.
दंडापेक्षा साहित्य अडवणे महत्त्वाचे
दंडहा अतिक्रमण थांबवण्यास पुरेसा वाटत नाही. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांचे साहित्य जास्त दिवस अडवून ठेवणे शक्य आहे का, याबद्दल मनपा विचार करत आहे. वारंवार अतिक्रमण हटवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून दंड वसूल करताना संबंधितांकडून पुन्हा अतिक्रमण करणार नाही, असे शपथपत्रही घेतले जाते. मात्र, तरीही त्याचे उल्लंघन करून दुकाने थाटली जातात, ही वस्तुस्थिती आहे.'' गणेशकुत्तरमारे, अतिक्रमणविरोधी पथकप्रमुख, मनपा, अमरावती.
हॉकर्स झोनचा प्रश्न निकाली काढा
अतिक्रमणविरोधाचीकारवाई वारंवार करावी लागू नये म्हणून हॉकर्स झोनचा मुद्दा निकाली निघणे आवश्यक आहे. मनपा अजूनही या मुद्द्यावर ठोस पावले उचलत नाही. मनपा प्रशासन काय करते, असा मुद्दा पुढे आला की हॉकर्सची नोंदणी सुरू आहे, झोन शोधणे सुरू आहे, अशी तकलादू उत्तरे दिली जातात. ही उत्तरे ऐकून आम्ही थकलो आहोत. प्रशासनाने आमचा अंत पाहू नये.'' सुनीलघटाळे, विदर्भ अध्यक्ष, म. रा. हॉकर्स फेडरेशन.
शंभर रुपये द्या, सामान परत घ्या
एकाअतिक्रमणधारकाशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, जप्त झालेले साहित्य शंभर रुपये भरून परत मिळवता येते. आम्ही नेहमी तेच करतो. मनपाने आज उचलून नेले की दुसऱ्या दिवशी सोडवून आणतो. आमच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह याच व्यवसायावर आधारित असल्याने तसे करणे आवश्यकही आहे. हॉकर्स झोन झाल्याशिवाय हा त्रास संपणे शक्य नाही.
जागा अधिग्रहित केली जावी
अतिक्रमणाच्यानावाखाली खुली करण्यात आलेली जागा त्वरेने अधिग्रहित केल्यास किंवा जागा मालकास त्या जागेचा वापर करणे बाध्य केल्यासच अतिक्रमणाचा प्रश्न कायमचा निकाली निघू शकतो. नाहीतर नागरिकांची सोय व्हावी म्हणून मनपाने कारवाई करायची आणि प्रश्न कायमच राहायचा, असे वारंवार घडणार आहे.