आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील १,७०० उद्योजकांचे निकामी भूखंड घेतले ताब्यात

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - महाराष्ट्रात उद्योजकांना चालना देण्यासाठी निकामी भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. चार हजार उद्योजकांना नोटिसेस दिल्या असून, १,७०० उद्योजकांचे निकामी भूखंड ताब्यात घेतले आहे. या भूखंडाचे फेरवाटप करणार असून, कारखाना उभारणाऱ्यांना ते देण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. वस्त्रोद्योगाच्या नव्या धोरणात विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक क्षेत्रातील १२ नव्या ‘टेक्सटाइल पार्क’चा समावेश अाहे. शिवाय, अमरावती येथे तयार कपड्यांचे क्लस्टर, अचलपूर येथे फर्निचरचे, दर्यापूर अकोट येथे मधाचे, अकोला येथे स्टोनचे, तरनागपूर येथे गारमेंट क्लस्टर मंजूर झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बुधवारी १९ नोव्हेंबरला दुपारी येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विदर्भातील औद्योगिक संघटनांसमवेत बैठक घेतली. या वेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, कापूस उत्पादित होणाऱ्या भागात टेक्सटाइल पार्क होतील. चीनसारखे देशातील कापसावर कपडे तयार करून आपणास निर्यात करतात. मग आपणच का म्हणून तसे करू नये, यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. येत्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये अमरावती येथे टेक्सटाइल इव्हेंट घेणार असून, त्यात सर्वांनी सहभागी व्हावे,असे आवाहन त्यांनी केले. विदर्भ, मराठवाडा इतर भागात सवलतीच्या दराने वीज देण्याबाबत विचार करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

यवतमाळ, चिखली येथे एमआयडीसीचे उद्घाटन, अकोला येथे टेक्सटाइल पार्क अकोट येथे एमआयडीसी करण्याबाबत चर्चा झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एमआयडीसी परिसरात पिण्याचे योग्य पाणी पुरवण्यासाठी दोन कोटींचा उद्योग महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे, वाजवी दराने पाणीपुरवठा होईल. नव्या विस्तारित एमआयडीसीमध्ये मोठ्या उद्योगांबरोबर लहान उद्योजकांसाठीही जागा राखीव ठेवण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अकोला, यवतमाळ बुलडाणा येथील महाव्यवस्थापकाचे पद भरण्याबाबत निर्णय झाल्याचे सांगून एमआयडीसी परिसरात फायर स्टेशन सुरू करण्याच्या धोरणाचाही त्यांनी उल्लेख केला.
या वेळी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम कुमार, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर यांनीही या वेळी मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक उद्योग सहसंचालक धर्माधिकारी यांनी केले. प्रारंभी किरण पातूरकर यांनी उद्योजकांतर्फे प्रातिनिधिक स्वरूपात सर्वांचे स्वागत केले. या वेळी वाशीम, अकोला, अकोट, बुलडाणा, खामगाव, चिखली, मलकापूर, देऊळगावराजा, यवतमाळ, अमरावती, नांदगावपेठ येथील औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अडचणी सादर केल्या. उद्योगमंत्र्यांनी औद्योगिक संघटनांची दखल घेऊन त्या सोडवण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे सांगितले.
या बैठकीला विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, ‘एमआयडीसी’चे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम कुमार, अतिरिक्त मुख्य अभियंता वाघ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बोडखे, उद्योग सहसंचालक धर्माधिकारी, अमरावती विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात ६५ हजार कोटींची गुंतवणूक
राज्याचा समतोल औद्योगिक विकास हे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार ६५ हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात होत आहे. जनरल मोटर्सचे अध्यक्ष, रिलायन्सचे अंबानी यांनीही उद्योग वाढीचे नियोजन केले आहे. डिफेंस सेक्टर खासगी उद्योजकांना खुले केले आहे. नेव्ही, हवाई दलाचे प्रयोगही दाखवले आहे. डिफेंस सेक्टरमधील पहिला प्रकल्प राज्यात होईल. उद्योगाचे सुलभीकरण हा शासनाचा उद्देश आहे. ॲडव्हांटेज महाराष्ट्रमुळे उद्योगाला मोठी चालना मिळाली. राज्यात औद्योगिकीकरण सुरू झाले. पुण्याच्या हिंजवाडीचा आयटी पार्क सर्वांचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. देशात उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राचे स्थान अव्वल असून, ते पुढेही कायम राहणार आहे. विप्रोची सुरवात मुंबईत झाली, ‘इन्फोसिस’ची सुरवात पुण्यात झाली. त्यानंतर त्याचे केंद्र इतर राज्यात सुरू झाले. उद्योग क्षेत्राच्या वाढीसाठी राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री परिषदेची मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दहा प्रधान सचिवांची समिती आहे. त्यांच्यामार्फत आढावा घेण्यात येतो, हेही त्यांनी स्पष्ट केले.

लवकरच फूड प्रोसेसिंग प्रकल्पही
संकटातील शेती काढण्यासाठी शेतीवर आधारित उद्योग वाढण्याची आवश्यकता आहे. फूड प्रोसेसिंग प्रकल्प वाढवण्यासाठी मोठी परिषद घेणार आहे. जपानसह इतर अन्य मोठ्या देशातील उद्योजक यात सहभागी होणार आहेत. शेतीवर आधारित उद्योगाला अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

‘त्या’ अधिकाऱ्यांवर कारवाई
^शब्दच्छल करून अडचणी निर्माण करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू. यासाठी कार्यशाळा घेऊन माहिती देण्यात येईल. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी विनाकारण खुसपट काढून उद्योजकांना त्रास देऊ नये. सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री

विभागासाठी काय?
अमरावती येथे तयार कपड्यांचे, अचलपूर येथे फर्निचरचे, दर्यापूर अकोट येथे मधाचे, अकोला येथे स्टोनचे तर नागपूर येथे गारमेंट क्लस्टर मंजूर. Àअकोला,यवतमाळबुलडाणा येथील महाव्यवस्थापकाचे पद भरण्याचा निर्णय. Àयवतमाळ,चिखली येथे एमआयडीसीचे उद्घाटन, अकोला येथे टेक्सटाइल पार्क अकोट येथे एमआयडीसी करण्याबाबत चर्चा