आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राणा यांना हवी पाच कोटींची कामे, महापालिका आयुक्तांना दिले पत्र

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - १३ व्या १४ व्या वित्त आयोगातून मनपाला प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून आमदार रवी राणा यांना पाच कोटींची कामे हवी आहेत. तसे पत्र त्यांनी आयुक्त गुडेवार यांच्या दालनातील बैठकीत दिले असून, त्यांच्यावर विश्वास असल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, या मुद्द्याचा सोक्षमोक्ष लागावा म्हणून आमदार राणा यांनी मनपातील गटनेते, पक्षनेते प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनाही आयुक्तांसोबतच्या बैठकीला निमंत्रित केले होते. मात्र, त्यांनी याकडे पाठ दाखवली. त्यामुळे त्यांच्या मागणीचा मुद्दा तापण्याची चिन्हे निर्माण झाली. वित्त आयोगाच्या अनुदानाचे वाटप सूत्र ठरवण्याचे अधिकार मनपाला आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा मनपाच्या अखत्यारीत असून, राणा यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांना विश्वासात घेऊनच समान निधीचा निर्णय घेतल्याचे सत्तापक्षाचे म्हणणे आहे. १३ व्या १४ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान म्हणून मनपाला १८ कोटींची रक्कम प्राप्त होणार आहे. त्यांचे समसमान वाटप व्हावे म्हणून मनपाने आमसभेत प्रस्ताव पारित करून नगरसेवकांना प्रती नगरसेवक २५ लाखाप्रमाणे वितरणाचे सूत्र ठरवले आहे. परंतु, आमदारांच्या मते बडनेरा मतदारसंघात मोडणाऱ्या मनपा क्षेत्रात विकासकामांची उणीव आहे. ती भरून काढण्यासाठी कोटींची कामे ते सांगतील त्या पद्धतीने केली जावीत. नगरसेवकांना समसमान वितरित केला जावा.

मनपाचा हक्कभंग करू नये
वित्तआयोगाच्या रकमेचे वितरण हा पूर्णत: महापालिका प्रशासनाच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे आमदार रवी राणा यांनी त्यात ढवळाढवळ करू नये. तसे झाल्यास तो महापालिकेचा हक्कभंग होईल. याखेरीज त्यांनी तातडीची कोणती विकास कामे आहेत, ती सांगावी. निकषामध्ये बसणाऱ्या विकास कामांसाठी सामोपचाराने तोडगा काढता येईल. दरम्यान, प्रत्येक नगरसेवकाला २५ लाख रुपये याप्रमाणे आधीच निधी वितरणाचे सूत्र ठरले आहे. आमदार रवी राणा यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांनाही तेवढीच रक्कम मिळणार आहे. बबलूशेखावत, पक्षनेता, महापालिका, अमरावती.

पुन्हा साडेबारा कोटींसारखेच
गतवर्षीमनपाला २५ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. अमरावती महापालिका क्षेत्र हे बडनेरा अमरावती असे दोन विधानसभा मतदारसंघ मिळून बनले आहे. त्यामुळे प्रत्येकी साडेबारा कोटी रुपयांचे विभाजन करून दोन्ही मतदारसंघात कामे निश्चित केली गेली होती. परंतु, बडनेरासाठी नविडलेली कामे मंजूर नसल्यामुळे आमदार राणा यांनी तो मुद्दा न्यायालयापर्यंत पोहोचवला होता. शेवटी मनपाने ठरवलेला निर्णयच अंतिम मानला गेला. परंतु, या प्रक्रियेत आमदार राणा यांच्या अडवणुकीमुळे कामांचा प्रत्यक्ष प्रारंभ होण्यास मात्र प्रचंड विलंब झाला. या वेळी किमान तसे होऊ नये, असे सर्वसामान्यांचे म्हणणे आहे.
बातम्या आणखी आहेत...